जिल्ह्यातील तीन शाळांवर संक्रात ! सर्वेक्षणात आढळल्या अनधिकृत, शिक्षण विभागाकडून नोटीस

यूडायस तर्फे करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणात राज्यातील ६७४ शाळा या अनधिकृत आढळून आल्या आहे. दरम्यान, संबंधित शाळा सुरू राहिल्याने तेथील कर्मचारी, पालक, विद्यार्थी यांची फसवणूक होण्याची शक्यता असल्याचे नमूद करत प्राथमिक शिक्षण संचालक दिनकर टेमकर यांनी अनधिकृत शाळांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले.

गोंदिया : राज्य शासनाचे ना हरकत प्रमाणपत्राशिवाय शाळा सुरू करणारे किंवा शासनाकडून मान्यता काढण्यात आल्यानंतरही शाळा सुरू ठेवणाऱ्या शाळांना अनधिकृत घोषित करण्यात येते. यानुसार राज्यात यूडायस अंतर्गत करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणात राज्यातील ६७४ शाळा अनधिकृत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. दरम्यान, या शाळा बंद करण्याची नोटीस शिक्षण विभागाकडून संबंधित शाळा व्यवस्थापनांना देण्यात आले आहे. या अनाधिकृत शाळांच्या यादीत जिल्ह्यातील तीन शाळांचा समावेश असून यातील दोन शाळा बंद करण्यात आल्या असून एका शाळेला शिक्षण विभागाकडून नोटीस बजावण्यात आली आहे.

यूडायस तर्फे करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणात राज्यातील ६७४ शाळा या अनधिकृत आढळून आल्या आहे. दरम्यान, संबंधित शाळा सुरू राहिल्याने तेथील कर्मचारी, पालक, विद्यार्थी यांची फसवणूक होण्याची शक्यता असल्याचे नमूद करत प्राथमिक शिक्षण संचालक दिनकर टेमकर यांनी अनधिकृत शाळांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले. नियमानुसार अनधिकृत शाळांना एक लाख रुपये दंड आणि शाळा बंद करण्याच्या सूचना देण्यात आदेशात सांगितले. तर सुचना देऊनही शाळा सुरू राहिल्यास प्रति दिन दहा हजार रुपये दंड ठोठावण्याबाबत स्पष्ट करण्यात आले आहे.

यूडायस २०२०-२१ नुसार राज्यातील ६७४ प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळा अनधिकृत असल्याचे निदर्शनास आले असता अनधिकृत शाळांची यादी प्रसिद्ध करण्याची आणि कारवाईची मागणी काही शिक्षण संघटनांकडून करण्यात आली होती. या पार्श्वभूमीवर शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे यांनी दिलेल्या निर्देशांनुसार अनधिकृत शाळांवर कारवाई करण्याबाबत टेमकर यांनी राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांचे प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षणाधिकारी, बृहन्मुंबईतील शिक्षण निरीक्षकांना परिपत्रकाद्वारे सूचना देऊन या शाळा बंद करण्याचे निर्देश दिले आहे. तर अनधिकृत शाळा सुरू राहिल्यास संबंधित शाळेच्या व्यवस्थापनास एक लाख रुपये दंड आणि सूचना देऊनही शाळा बंद न केल्यास प्रति दिन १० हजार रुपये दंड ठोठावण्यात यावा.

दंड वसूल करण्याबाबत शासनाच्या २०१२ च्या राजपत्रानुसार निश्चित केलेल्या कार्यकक्षेनुसार कारवाई करून अहवाल सादर करण्याबाबत नमूद करण्यात आले आहे. दरम्यान, जिल्ह्यातही शिक्षण विभागाकडून तपासणी करण्यात आली असता जिल्ह्यातील आमगाव, सालेकसा व देवरी या तालुक्यातील तीन शाळा अनाधिकृत असल्याचे आढळून आले आहे. यानुसार आमगाव व सालेकसा तालुक्यातील दोन्ही शाळा बंद करण्यात आल्या असून देवरी तालुक्यातील एका शाळेला नोटीस बजावण्यात आले असल्याची माहिती आहे. तेव्हा जिल्ह्यातील तीन शाळांवर यंदा अनाधिकृत असल्याचा ठपका ठेवण्यात आला असल्याने संक्रात आली आहे.