राज्यातील दिव्यांग कल्याण विभागाचा महत्वपूर्ण निर्णय! पदभरतीसाठी दिव्यांगांचे Universal Identity Card अनिवार्य

राज्यातील पदभरतीसाठी दिव्यांगांचे Universal Identity Card अनिवार्य असणार असा निर्णय दिव्यांग कल्याण विभागाने घेतला आहे. चला याबद्दल अधिक माहिती जाणून घेऊयात.

राज्यातील सर्व शासकीय, निमशासकीय तसेच इतर सर्व संस्थांमध्ये पदभरतीच्या प्रक्रियेदरम्यान दिव्यांग उमेदवारांसाठी आता वैश्विक ओळखपत्र (Unique Disability ID) सादर करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. हा निर्णय दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, 2016 नुसार घेण्यात आला असून याबाबतचा शासन निर्णय दिव्यांग कल्याण विभागाने जाहीर केला आहे.

या निर्णयानुसार, राज्यातील सर्व सरकारी व निमशासकीय संस्था तसेच स्वायत्त प्राधिकरणांनी विविध पदभरती करताना दिव्यांग उमेदवारांच्या अर्जासोबत त्यांच्या वैश्विक ओळखपत्राचा क्रमांक नोंदविणे आणि त्याची साक्षांकित प्रत जोडणे बंधनकारक राहील. या माध्यमातून शासनाला दिव्यांग आरक्षणाचा अचूक वापर आणि पारदर्शकता राखता येणार आहे.

ST Employee: एसटी कर्मचाऱ्यांची दिवाळी गोड होणार! राज्य सरकारने घेतला ‘हा’ महत्वाचा निर्णय

दिव्यांग कल्याण विभागाने सर्व मंत्रालयीन विभाग, त्यांच्याखालील आस्थापना, विभाग प्रमुख, कार्यालय प्रमुख आणि स्वायत्त संस्था यांना विशेष सूचना दिल्या आहेत. त्यांनी आपल्या आस्थापनांमध्ये दिव्यांग आरक्षणांतर्गत कार्यरत अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची तपासणी करून आवश्यक त्या कार्यवाहीचे निर्देश द्यावेत, असे आदेश देण्यात आले आहेत.

शासनाने स्पष्ट केले आहे की, जे दिव्यांग अधिकारी व कर्मचारी दिव्यांग आरक्षणाच्या माध्यमातून नियुक्ती, पदोन्नती किंवा इतर शासकीय योजना व सवलतींचा लाभ घेत आहेत, त्यांनी आपले दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र आणि वैश्विक ओळखपत्र सादर केले आहे की नाही, याची सखोल तपासणी करणे आवश्यक आहे. पडताळणीअंती ज्या अधिकाऱ्यांचे दिव्यांगत्वाचे प्रमाण लाक्षणिक मर्यादेच्या (४०%) पेक्षा कमी आढळेल किंवा ज्यांच्याकडे बोगस प्रमाणपत्र / खोटे ओळखपत्र आढळेल, अशा सर्व अधिकारी-कर्मचाऱ्यांविरुद्ध दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम २०१६ च्या कलम ९१ नुसार कारवाई केली जाईल.

मुंबई शहराचा होणार कायापालट! वर्सोवा-वांद्रे सागरी सेतू प्रकल्प कधी पूर्ण होणार? अमित साटम यांनी दिली महत्त्वाची माहिती

याशिवाय, अशा अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे तसेच त्यांनी घेतलेले सर्व अनुदान, सुविधा किंवा लाभ परत वसूल करण्याचे आदेशही शासनाने दिले आहेत. यामुळे शासकीय सेवांमध्ये प्रामाणिक दिव्यांग व्यक्तींना योग्य न्याय मिळावा आणि फसवणूक करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई व्हावी, हा उद्देश स्पष्ट करण्यात आला आहे.

तसेच, नियुक्ती प्राधिकारी किंवा प्रशासकीय विभागांना एखाद्या दिव्यांग अधिकारी-कर्मचाऱ्याच्या दिव्यांगत्वाबाबत शंका असल्यास, त्याचे प्रमाणपत्र व दिव्यांगत्व तपासण्याचे सर्वस्वी अधिकार नियुक्ती प्राधिकाऱ्यांकडे असतील. यामुळे दिव्यांग आरक्षणाचा गैरवापर होऊ नये आणि पात्र उमेदवारांनाच संधी मिळावी, याची खात्री केली जाणार आहे.

राज्य शासनाच्या या निर्णयामुळे दिव्यांग व्यक्तींसाठीच्या शासकीय भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता, शिस्तबद्धता आणि जबाबदारीचे नवे मापदंड निर्माण होतील. तसेच, पात्र दिव्यांग उमेदवारांना त्यांचे हक्क सुलभतेने मिळावेत आणि फसवणूक करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई व्हावी, या दोन्ही हेतूंना बळकटी मिळेल.