स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांपूर्वी महाविकास आघाडी फुटणार? शरद पवारांचे सूचक विधान

काही वर्षांपूर्वी बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) प्रशासकीय राजवटीत आणण्यात आली होती. यापूर्वी, बीएमसीवर बाळ ठाकरे यांनी स्थापन केलेल्या अविभाजित शिवसेनेचे राज्य होते.

Sharad Pawar News: सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. कोणत्याही क्षणी निवडणुका जाहीर होऊ शकतात. राजकीय पक्षांनी यासाठी तयारी सुरू केली आहे. विधानसभा निवडणुका महायुती आणि महाविकास आघाडी या दोन प्रमुख आघाड्या लढवल्या होत्या. परंतु नागरी निवडणुकांमध्ये दोन्ही आघाड्यांबाबत अजूनही सस्पेन्स कायम आहे.

या सगळ्यात, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे प्रमुख शरद पवार यांनी एक सूचक विधान केलं आहे. महाविकास आघाडीमध्ये समाविष्ट असलेले पक्ष महाराष्ट्रात येणाऱ्या महापालिका निवडणुका एकत्र लढवण्याचा विचार करतील. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यात महापालिका निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिले असल्याने, ही प्रक्रिया लवकरच सुरू होईल. असंही त्यांनी नमुद केलं आहे.

बोलबच्चन भैरवी! मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी उद्धव ठाकरेंच्या मेळाव्यावर डागलं टीकास्त्र

शरद पवार म्हणाले की, आम्ही अद्याप काँग्रेसशी चर्चा केलेली नाही, परंतु आमचा पक्ष, उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना (यूबीटी), शेतकरी कामगार पक्ष आणि इतर पक्ष एकत्र येऊन निवडणुका एकत्र लढवण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. त्यानंतर अंतिम निर्णय घेतला जाईल. आम्हाला एकत्र निवडणुका लढवायच्या आहेत. महाविकास आघाडी मुंबईतील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या एकत्र लढवेल, का असा प्रश्न त्यांना विचारण्यात आला, यावर बोलताना ते म्हणाले की, अद्याप अशी कोणतीही चर्चा झालेली नाही. आमचे मित्रपक्ष उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना (यूबीटी) चा मुंबईत मजबूत पाया आहे आणि त्यांचे मत विचारात घेतले जाईल.

Palkhi Sohla 2025 : पालखी सोहळ्यासाठी पुणे पोलिसांचा कडेकोट बंदोबस्त; तब्बल ‘इतके’ कर्मचारी तैनात

बीएमसीवर शिवसेनेचे राज्य

काही वर्षांपूर्वी बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) प्रशासकीय राजवटीत आणण्यात आली होती. यापूर्वी, बीएमसीवर बाळ ठाकरे यांनी स्थापन केलेल्या अविभाजित शिवसेनेचे राज्य होते. गेल्या वर्षीच्या विधानसभा निवडणुकीत, एमव्हीए राज्यातील २८८ पैकी फक्त ४६ जागा जिंकू शकले, त्यामुळे आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकाही खूप स्पर्धात्मक होण्याची अपेक्षा आहे. महाराष्ट्रात हिंदीला तिसरी भाषा म्हणून अनिवार्य करण्याच्या प्रश्नावर पवार म्हणाले की, ती अनिवार्य करू नये. ती ऐच्छिक राहिली पाहिजे. ज्यांना हिंदी निवडायची आहे ते ती निवडू शकतात. केवळ ५० ते ६० टक्के लोक हिंदी बोलतात म्हणून, ही भाषा प्रत्येकासाठी सक्तीची करता येणार नाही.