सरकारने लाडक्या बहिणींसाठी दिलेले ‘ते’ आश्वासन अद्याप अपूर्णच; महिलांच्या पदरी निराशा

महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण करण्याच्या हेतूने विधानसभा निवडणुकीपूर्वी तत्कालीन मुख्यमंत्री आणि विद्यमान उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वातील महायुती सरकारने राज्यात 'मुख्यमंत्री लाडकी बहीण' योजना सुरू केली होती.

बुलढाणा : विधानसभा निवडणुकीपूर्वी सुरु करण्यात आलेली मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना महिलांच्या चांगलीच पसंतीस उतरली आहे. गेमचेंजर ठरलेल्या लाडक्या बहीण योजनेचे मानधन 1500 रुपयांवरून 2 हजार 100 करण्याची घोषणा केली होती. प्रत्यक्षात मात्र अद्यापही 2100 रुपये बहिणींना मिळाले नाहीत. उलट बहिणींची आर्थिक पडताळणी केली जात आहे. आता या योजनेचे निकष बदलले असून नव्या निकषात न बसणाऱ्या 110 महिलांनी स्वतःहून माघार घेतली.

महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण करण्याच्या हेतूने विधानसभा निवडणुकीपूर्वी तत्कालीन मुख्यमंत्री आणि विद्यमान उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वातील महायुती सरकारने राज्यात ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण’ योजना सुरू केली होती. या योजनेंतर्गत पात्र महिलांना दरमहा 1500 रुपये दिले जात आहे. योजनेसाठी जिल्ह्यातील 6 लाख 40 हजार महिला पात्र ठरल्या होत्या. यामध्ये जिल्ह्यातील 110 महिलांनी स्वतःहून योजनेतून माघार घेत असल्याचे पत्र महिला व बालविकास अधिकाऱ्यांना दिले. येत्या काळात या संख्येत आणखी भर पडणार असल्याचा अंदाज जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी प्रमोद यंडोले यांनी व्यक्त केला.

दरम्यान, महिलांच्या आर्थिक स्वातंत्र्यासाठी, त्यांच्या आरोग्य आणि पोषणामध्ये सुधारणा करणे आणि कुटुंबातील त्यांची निर्णायक भूमिका मजबूत करण्यासाठी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजना सुरू करण्यास दिले होते. निवडणुकीनंतर सत्तेत आल्यावर योजनेसाठी आलेल्या अर्जाची नव्याने छाननी करण्यात आली. तेव्हा, यामध्ये हजारो अपात्र महिलांनी अर्ज केल्याचे पुढे आले. त्यामुळे खऱ्या गरजू महिलांनाच योजनेचा लाभ मिळावा, म्हणून योजनेचे निकष बदलण्यात आले.

5 लाख अपात्र महिलांना योजनेतून वगळले

नव्या निकषानुसार राज्यातील जवळपास 5 लाख अपात्र महिलांना योजनेतून वगळण्यात आले आहे. शासनाने योजनेसाठी अपात्र ठरलेल्या महिलांकडून मागील काळात त्यांच्या बँक खात्यात जमा झालेली रक्कम परत करण्याची कोणतीही सक्ती न करता उदारता दाखविली तर आता अपात्र महिलांनी स्वतःहून योजनेतून माघार घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे काही महिला सामाजिक उत्तरदायित्वाच्या भूमिकेतून लाडकी बहीण योजनेतून माघार घेण्यासाठी महिला व बालविकास अधिकारी कार्यालयात अर्ज सादर करत आहेत.