यंदाच्या अर्थसंकल्पात रस्तेविकासाबाबत देखील नव्या उपाय योजना राबवण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. महामार्ग रस्तेविकास आणि एक्सप्रेसवेच्या गतीला चालना देणं हे महत्वाचं आहे. एक्सेस-नियंत्रित एक्सप्रेसवे आणि चार-लेन व त्याहून अधिक रुंद महामार्गांच्या विकासाबाबत आतापर्यंत अंमलबजावणी करताना अनेक आव्हानांना सामोरं जावं लागलं.
दिल्लीचे माजी उप-परिवहन आयुक्त अनिल छिकारा यांनी यावर भर दिला की गतिशीलता आणि रस्ते पायाभूत सुविधांमधील गुंतवणूक केवळ वाहतुकीपेक्षाही जास्त बहुआयामी फायदे देते. "गतिशीलता क्षेत्रात शाश्वत गुंतवणूकीचे असंख्य फायदे होतील.
पर्यटन स्थळं असो किंवा धार्मिक तीर्थक्षेत्र येथील विकास करण्यासाठी रस्ते वाहतूक सुधारणं ही पहिली गरज आहे. रस्तेव्यवस्थापन सुधारल्यास स्थानिक व्यवसायांना देखील चालना मिळेल. रस्ते प्रकल्पांमध्ये चांगले नियोजन आणि अंमलबजावणी, त्याचबरोबर रस्तेसुधारणीसाठीच्या साहित्याचा गैरवापर होणार नाही याकडे लक्ष दिलं तर जीडीपीच्या जवळजवळ 2 टक्के बचत होऊ शकते, असं छिकारा यांनी सांगितलं.
सार्वजनिक गुंतवणुकींमध्ये रस्ते पायाभूत सुविधांचा सर्वाधिक परिणाम होतो हे तज्ज्ञांनी सांगितलं आहे. आर्थिक सल्लागार शरद कोहली म्हणाले की, 2026-27च्या अर्थसंकल्पात महामार्ग आणि वाहतूक पायाभूत सुविधांवर सरकारचा जोर कायम राहण्याची शक्यता आहे कारण याच परिणामामुळे स्थानिक रोजदाराला देखील संधी निर्माण होते.
2026-27 च्या अर्थसंकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर रस्ते पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी र्वोच्च योगदान - सुमारे 30-35 टक्के घट झाल्याचं समोर आलं. कारण खाजगी क्षेत्रातून गुतंवणुूक दारांना पाहिजे तसा नफा मिळत नाही त्याचबरोबर सार्वजनिक क्षेत्रातील भागीदारांशी वाद यामुळे राष्ट्रीय पायाभूत सुविधा हमी महामंडळाची स्थापना भारतातील पायाभूत सुविधांच्या विकासात खाजगी सहभागाला प्रोत्साहन देईल आणि प्रोत्साहन देईल असे सांगण्यात आलं आहे.
.png "Videos"){kind=small}
