जातनिहाय जनगणनेवरून छगन भुजबळ – हरिभाऊ राठोड आमनेसामने; 2011 च्या जनगणनेवरून ओबीसी नेत्यांमध्ये जुंपली

केंद्राच्या जातनिहाय जनगणनेच्या निर्णयाचे छगन भुजबळ यांनी स्वागत केले. मात्र, 2011 च्या जनगणनेबाबतच्या त्यांच्या वक्तव्यावर हरिभाऊ राठोडांनी आक्षेप घेतल्याने ओबीसी राजकारणात नवा वाद निर्माण झाला.

• जातनिहाय जनगणनेच्या निर्णयाचे छगन भुजबळांनी स्वागत केले.
• 2011 च्या जनगणनेतील जातीनिहाय नोंदीवर हरिभाऊ राठोडांनी प्रश्न उपस्थित केला.
• ओबीसींची अचूक लोकसंख्या आणि सामाजिक न्यायाच्या मुद्द्यावरून दोन्ही नेत्यांमध्ये मतभेद 

 

केंद्र सरकारने जातनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर महाराष्ट्रातील ओबीसी राजकारणात त्याचे पडसाद उमटू लागले आहेत. मंत्री छगन भुजबळ यांनी या निर्णयाचे स्वागत करत सामाजिक न्यायाच्या लढ्याला ऐतिहासिक यश मिळाल्याचे म्हटले. जातनिहाय आकडेवारी उपलब्ध झाल्यास ओबीसी समाजाची लोकसंख्या स्पष्ट होईल आणि विविध योजनांसाठी ठोस आधार मिळेल, असा त्यांचा दावा आहे.

भुजबळ यांच्या मते, 2011 च्या जनगणनेत जातीसाठी स्वतंत्र कॉलम नव्हता. आता जातनिहाय माहिती घेण्याचा निर्णय झाल्याने ओबीसी समाजाची वास्तविक संख्या समोर येण्यास मदत होणार आहे. जातनिहाय जनगणनेसाठी आपण अनेक वर्षांपासून आवाज उठवत असल्याचेही त्यांनी सांगितले. समता परिषदेच्या माध्यमातून 2010 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्याचा उल्लेख त्यांनी केला.

भुजबळांच्या वक्तव्यावर हरिभाऊ राठोडांचा आक्षेप

मात्र, ओबीसी नेते आणि माजी खासदार हरिभाऊ राठोड यांनी भुजबळांच्या या भूमिकेवर तीव्र आक्षेप घेतला आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, 2011 मध्ये झालेल्या प्रक्रियेत जातीनिहाय माहिती संकलित करण्यात आली होती. मात्र, तांत्रिक कारणांमुळे संबंधित आकडेवारी व्यवस्थित उपलब्ध झाली नाही. या प्रक्रियेसाठी मोठ्या प्रमाणावर सरकारी निधी खर्च झाल्याचा दावाही राठोडांनी केला.

‘तुम्ही दोन हात केले तर आम्हीही चार हात करू’; भाजपचा शशिकांत शिंदेंवर हल्लाबोल

2011 च्या जनगणनेत जातनिहाय माहिती घेतली होती का?

राठोडांनी असा सवाल केला की, जर 2011 मध्ये जातीनिहाय माहिती संकलित करण्यात आली होती, तर त्या जनगणनेत जातीचा कॉलम नव्हता, असे भुजबळ कसे म्हणू शकतात? या मुद्द्यावरून त्यांनी सरकारच्या भूमिकेवरही टीका केली.

दरम्यान, छगन भुजबळ यांनी जातनिहाय जनगणनेच्या मागणीचे समर्थन करताना न्यायालयीन प्रक्रियेचाही संदर्भ दिला. ओबीसींना आरक्षण किंवा इतर लाभ देताना न्यायालयांकडून लोकसंख्येचा आधार विचारला जातो. त्यामुळे अद्ययावत जातनिहाय आकडेवारी उपलब्ध होणे महत्त्वाचे असल्याचे त्यांनी म्हटले.

‘दिमागी नक्षलवाद’च्या टीकेवरून फडणवीस-सपकाळ आमनेसामने; सोनिया गांधींच्या व्हिडिओवरून राजकारण तापले

या वादामुळे जातनिहाय जनगणना हा केवळ आकडेवारीचा विषय नसून महाराष्ट्रातील ओबीसी राजकारणासाठीही महत्त्वाचा मुद्दा ठरत असल्याचे दिसत आहे. आता केंद्राच्या निर्णयानंतर प्रत्यक्ष जनगणनेत कोणती माहिती संकलित केली जाते आणि त्यातून ओबीसी समाजाची लोकसंख्या किती स्पष्ट होते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.