गुरुवार, 22 ऑक्टोबर 2026
(Photo - X)
या अधिकारानुसार, स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांमधील अतिरिक्त तुकड्या आणि शाखांना मान्यता देणे, तसेच सीबीएसई, आयसीएसईसह विविध शिक्षण मंडळांना ना-हरकत प्रमाणपत्र (NOC) देण्याचे अधिकार आता विभागाचे सचिव आणि शिक्षण आयुक्तांकडे सोपवण्यात आले आहेत. प्रशासकीय कामकाजात सुधारणा आणि गतिमानता आणण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला असून हा निर्णय आपण स्वत:च घेतला असल्याची प्रतिक्रीया दादा भुसे यांनी दिली आहे.
या निर्णयामुळे दादा भुसे यांच्या महत्त्वाच्या अधिकारांमध्ये कपात झाल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. याआधी राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या मराठी सक्तीच्या निर्णयात फेरबदल करण्यात आले होते. यानंतर आता शालेय शिक्षण विभागातील अधिकारांना कात्री लावत ते सचिव आणि शिक्षण आयुक्तांकडे देण्यात आले आहेत.
राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी यावर स्पष्टीकरण दिले आहे. कामांची गर्दी होऊ नये आणि प्रशासकीय कामकाजात सुटसुटीतपणा यावा, यासाठी हा निर्णय आपणच घेतल्याचे दादा भुसेंनी म्हटलं आहे.
स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांमधील अतिरिक्त तुकड्या आणि शाखांना मान्यता देणे, नव्या तुकड्या व शाखांना मंजुरी देणे, तसेच सीबीएसई, आयसीएसईसह विविध शिक्षण मंडळांच्या अभ्यासक्रमांना ना-हरकत प्रमाणपत्र देणे, अशा महत्त्वाच्या बाबींचे अधिकार आता विभागाचे सचिव आणि शिक्षण आयुक्तांकडे देण्यात आले आहेत.
दादा भुसे म्हणाले ‘अधिकार कमी केले’ अशी चर्चा असली तरी हा निर्णय प्रशासकीय कामकाज अधिक गतिमान करण्यासाठी आपणच घेतला आहे. त्यामुळे या निर्णयाकडे केवळ अधिकारकपात म्हणून पाहण्याऐवजी प्रशासनातील निर्णय प्रक्रिया सुलभ करण्याचा प्रयत्न म्हणून पाहिले जात असल्याचेही सांगण्यात येत आहे.
दरम्यान, मंत्र्यांच्या अधिकारांमध्ये झालेल्या या बदलाचा पुढील काळात शालेय शिक्षण विभागाच्या निर्णय प्रक्रियेवर नेमका काय परिणाम होतो, याकडे शिक्षण क्षेत्रासह राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
