गुरुवार, 3 सप्टेंबर 2026
Delhi Politics: दिल्लीच्या राजकारणात मोठा भुकंप...; देवेंद्र फडणवीसांचा उपपंतप्रधान बनवण्याचा RSS चा प्लॅन
संजय राऊत यांच्या वक्तव्यामुळे राजकीय वर्तुळात जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. संजय राऊत यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याबाबत खळबळजनक दावा केला आहे. काही दिवसांपूर्वी देवेंद्र फडणवीस यांनी, ‘देशात पंतप्रधानपदासाठी कोणतीही जागा रिक्त नाही आणि जे वाट पाहत आहेत ते नेहमीच वाट पाहत राहतील,’ असा दावा केला होता. त्यांच्या या वक्तव्यावर आता संजय राऊत यांनी प्रतिक्रीया दिला आहे.
कॉकरोच जनता पार्टीत मोठी फूट; विरोधात उभी राहणार ‘CJP डेमोक्रॅटिक’, केजरीवालांवर केले गंभीर आरोप
संजय राऊत म्हणाले की,”आरएसएसची कठोर भूमिका आणि दबावामुळे मोदी सरकारचा मंत्रिमंडळ विस्तार रखडला आहे.या संपूर्ण घडामोडी आणि फडणवीस यांच्या संभाव्य पदोन्नतीबाबतची अधिकृत माहिती लवकरच सार्वजनिक केली जाऊ शकते. ‘अमित शाह स्वतःला भावी पंतप्रधान मानतात. सध्या अमित शाह हे पंतप्रधानपदाच्या शर्यतीत आहेत. गृहमंत्री अमित शाह स्वतःला ‘भावी पंतप्रधान’ मानतात, परंतु भारताच्या राजकीय इतिहासात आजपर्यंत कोणताही नेता गृहमंत्री पदावरून थेट देशाच्या पंतप्रधानपदी पोहोचलेला नाही.”
संजय राऊत म्हणाले की, ‘सध्या दिल्लीच्या राजकारणात सक्रिय नसलेल्या नेत्याला केंद्र सरकारमध्ये आणून त्यांना उपपंतप्रधानपद देण्याची आरएसएसच्या सर्वोच्च नेतृत्वाची स्पष्ट योजना आहे. पंतप्रधान मोदी देखील फडणवीस यांना दिल्लीत आणून त्यांना एक मोठी आणि महत्त्वाची जबाबदारी देण्याच्या विचारात असल्याचे बोलल जात आहे. पण पक्षात तीव्र रस्सीखेच सुरू आहे. भाजपच्या काही ज्येष्ठ आणि शक्तिशाली मंत्र्यांनी अशी अट घातली आहे की, जोपर्यंत अमित शाह आपल्या पदाचा राजीनामा देत नाही, तोपर्यंत आपणही आपल्या पदाचा राजीनामा देणार नाही, असं म्हटलं आहे, त्यामुळेच मोदी मंत्रिमंडळ विस्तार रखडला आहे.
दुसरीकडे, शिवसेनेचे चिन्ह आणि घडामोडींसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीवर बोलताना संजय राऊत यांनी सांगितले की, शिवसेनेतील सर्व मोठे निर्णय नेहमीच लोकशाही पद्धतीने घेतले गेले आहेत. पक्षाची कार्यकारिणी आणि पक्षप्रमुख यांनी नेहमीच माजी निवडणूक आयुक्त टी. एन. शेषन यांनी लागू केलेल्या आचारसंहितेनुसार काम केले आहे. एकनाथ शिंदे यांची निवडही त्याच पक्षघटनेनुसार झाली होती. पक्षाची भूमिका न्यायालय आणि निवडणूक आयोगासमोर ठामपणे मांडण्यात आली आहे.
