केंद्र सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, अनेक ठिकाणी चुकीच्या माहितीमुळे जनतेमध्ये घबराट पसरत आहे आणि ते घाईघाईने गॅस सिलिंडर खरेदी करत आहेत. पण सध्या केवळ १७ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश नियमित किंवा ठराविक कालावधीनंतर पत्रकार परिषदा घेऊन एलपीजी पुरवठ्याबाबत माहिती देता आहेत, पणते पुरेसे नाही.
केंद्र सरकारने राज्यांसाठी काही महत्त्वाच्या सुचना जारी केल्या आहेत. एलपीजीचा पुरवठा पुरेसा आणि वितरण सुरळीत राहील याची खात्री करण्यासाठी वरिष्ठ स्तरावर दररोज पत्रकार परिषदा घ्याव्यात आणि प्रसारमाध्यमे व सोशल मीडियाद्वारे जनतेपर्यंत अचूक माहिती पोहोचवावी.
एलपीजीची साठेबाजी आणि काळाबाजार करणाऱ्यांविरुद्ध कठोर कारवाई सुरू ठेवण्याचे निर्देशही सरकारने दिले आहेत. अफवांवर प्रभावीपणे नियंत्रण ठेवण्यासाठी या प्रकरणात राज्यांना वैयक्तिकरित्या हस्तक्षेप करण्यास सांगितले आहे.
इराणच्या परिस्थितीमुळे निर्माण झालेल्या स्वयंपाकाच्या गॅसच्या संकटाचा उपयोग भारत आपली स्थानिक वितरण प्रणाली मजबूत करण्यासाठी एक संधी म्हणून करत आहे. एलपीजी आयात आणि अनुदानावरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी पाईपद्वारे पुरवल्या जाणाऱ्या गॅसच्या (पीएनजी) वापराला प्रोत्साहन देण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.
गेल्या महिन्यात, सरकारने नवीन पाईपलाईन प्रकल्पांच्या मंजुरीसाठी अंतिम मुदत निश्चित करणारा एक आदेश जारी केला. यानुसार, जर अधिकाऱ्यांनी निर्धारित वेळेत प्रतिसाद दिला नाही, तर मंजुरी आपोआप अवैध मानली जाईल. जमीन मालक आणि स्थानिक प्राधिकरणांनी पाईपलाईनसाठी प्रवेशमार्ग उपलब्ध करून द्यावा, अशी अटही घालण्यात आली आहे.
पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाचे सचिव नीरज मित्तल यांनी सोशल मीडियाद्वारे सांगितले की, शहर गॅस वितरण (सीजीडी) नेटवर्क देशभरात वेगाने विस्तारत आहे आणि सध्याच्या संकटाचे एका मोठ्या संधीत रूपांतर केले जात आहे.
.png "Videos"){kind=small}
