कारखानदारांच्या मनमानीविरुद्ध किसान काँग्रेस एल्गार पुकारणार!
१५% व्याजाचा हक्क सोडणार नाही: ‘शुगरकेन कंट्रोल ऑर्डर १९६६’ मधील तरतुदीनुसार, विलंब झाल्यास १५% व्याज देणे अनिवार्य आहे. केवळ मूळ रक्कम देऊन शेतकऱ्यांची बोळवण खपवून घेतली जाणार नाही. व्याजाचा एक-एक पैसा मिळेपर्यंत लढा सुरूच राहील. प्रशासनाची भूमिका संशयास्पद: सर्वसामान्य माणसाने बँकेचे कर्ज थकवले की जप्ती आणणारे प्रशासन, कोट्यवधी रुपये थकवणाऱ्या कारखानदारांसमोर नतमस्तक का होते? नियम फक्त शेतकऱ्यांसाठीच आहेत का? असा रोकठोक सवाल इनामदार यांनी केला.
कारखान्यांच्या वजनकाट्यात होणारी अफरातफर आणि बिलातून केली जाणारी अनधिकृत कपात ही शेतकऱ्यांची उघड लूट आहे. ही लूट तात्काळ थांबवा, अन्यथा कारखान्यांच्या गेटला कुलूप ठोकण्यास आम्ही मागे-पुढे पाहणार नाही.
काँग्रेस पक्षाने राबवलेल्या ‘जनसुनावणी’ उपक्रमातून शेतकऱ्यांचा प्रचंड आक्रोश समोर आला आहे. बियाणे, खते आणि मजुरीसाठी शेतकऱ्यांनी काढलेली कर्जे व्याजाने वाढत आहेत, मग कारखान्यांनी शेतकऱ्यांचे पैसे विनाव्याज का वापरावेत? ”शेतकऱ्याच्या डोळ्यातील पाण्याचे रूपांतर आता कारखानदारांविरुद्धच्या अंगारात झाले आहे. सातारा जिल्ह्यातील एकाही शेतकऱ्याची पिळवणूक होऊ देणार नाही. जर तात्काळ व्याजासह बिले मिळाली नाहीत, तर सातारा जिल्हा काँग्रेस स्टाईलने तीव्र आंदोलन छेडले जाईल. याद राखा, शेतकऱ्याचा ऊस आता व्याजाशिवाय सुटणार नाही!” असे सातारा जिल्हा किसान काँग्रेस कार्याध्यक्ष, वसीम मकबुल इनामदार यांनी म्हटले आहे.
