Maharashtra Local Body Elections: राज्यातील महापालिका निवडणुका स्थगित होणार? उच्च न्यायालयात आव्हान, जनहित याचिका दाखल

चार प्रभाग व्यवस्था आणि मतदानावरील निर्बंध

या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान अधिवक्ता मृणाल चक्रवर्ती म्हणाल्या की, महाराष्ट्र राज्य विधिमंडळाने १८ मार्च २०२४ रोजी महाराष्ट्र महानगरपालिका कायद्यात सुधारणा करून चार प्रभाग व्यवस्था लागू केली. त्यानंतर, १० जून २०२५ रोजी प्रभाग रचनेचा आदेश जारी करण्यात आला. राज्य निवडणूक आयोगाने ९ सप्टेंबर २०२५ रोजी महानगरपालिका निवडणुकीत इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रे (ईव्हीएम) वापरण्याची घोषणा केली.

आरक्षण योजनांवरील मतदान पद्धतीला आव्हान

आरक्षण योजनांनुसार उमेदवारांचे चार गटांमध्ये वर्गीकरण करून मतदानासाठी स्वतंत्र चार संच यंत्रे वापरली जातात. मात्र, या पद्धतीवर याचिकाकर्त्याने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. याचिकेनुसार, प्रत्येक मतदाराला आपल्या वर्गीकृत गटातील फक्त एका उमेदवारालाच मतदान करता येते. जर मतदाराला त्या गटातील एकापेक्षा अधिक उमेदवारांना मतदान करायचे असेल, तरी मतदान यंत्र फक्त एकच मत स्वीकारते. त्यामुळे मतदाराच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर मर्यादा येत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

Rahul Gandhi: ‘तुम्ही चुकीचे आहात’! पंतप्रधान मोदींवरील टिप्पणीबद्दल अमेरिकन गायकाने राहुल गांधींना सुनावले खडे

संवैधानिक अधिकारांचे उल्लंघन

याचिकेत म्हटले आहे की, मतदान करणे हे मतदाराचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आहे. भारतीय संविधानाच्या कलम १९(१)(अ) नुसार नागरिकाला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार आहे, आणि कलम १९(२) मध्ये नमूद केलेल्या कारणांखेरीज या स्वातंत्र्यावर कोणतेही बंधन घालता येत नाही. त्यामुळे सध्याची मतदान पद्धती ही संविधानातील मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन असल्याचे याचिकाकर्त्याचे मत आहे.

याचिकाकर्त्यांने दिलेल्या माहितीनुसार, मतदाराला त्यांच्या पसंतीच्या उमेदवाराचे प्रतिनिधित्व करण्यास प्रतिबंधित केले जाऊ शकत नाही. याचिकेनुसार, संविधानाच्या अनुच्छेद २५४ अंतर्गत एकाच मतदारसंघात बहुमताने मतदान करण्याची तरतूद करणारा कोणताही कायदा लोकप्रतिनिधीत्व कायदा, १९५१ च्या कलम ६२(४) च्या विरुद्ध आहे आणि त्यामुळे तो निरर्थक आहे.

याचिकाकर्त्याच्या प्रमुख मागण्या

राज्य निवडणूक आयोगाला संविधानाच्या अनुच्छेद १९(१)(अ) नुसार निवडणुका घेण्याचे निर्देश द्यावेत.

प्रत्येक प्रभागासाठी विषम संख्येने नगरसेवकांची निवडणूक सुनिश्चित करण्याचे निर्देश द्यावेत.

महाराष्ट्र महानगरपालिका कायद्यातील ७ व्या अनुसूचीच्या यादी २ च्या नोंद ५ चे उल्लंघन करणाऱ्या सर्व तरतुदी असंवैधानिक घोषित कराव्यात.

मतदारसंघात बहुमताने मतदान करण्याची योजना रद्द घोषित करावी.

अंतरिम दिलासा म्हणून, महानगरपालिका निवडणुकांची तयारी आणि आयोजन स्थगित करण्याचे निर्देश द्यावेत.