Property Registration, Maharashtra Govt, Revenue Department
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे खोटे साक्षीदार, खोटो पक्षकार उभे करून होणारी फसवणुकीचे प्रकार टाळता येणे शक्य होणार आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे, खरेदी, विक्री, बक्षीस, गहाण, वाटणीसह 63 प्रकारच्या नोंदीसाठी आधार ओळखपत्राची सक्ती करण्यात आली आहे. आजपासून म्हणजेच १ ऑक्टोबरपासून महसूल विभागाच्या या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. त्यासाठी शासनाचं राजपत्र देखील जारी करण्यात आले आहे.
चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले की, पालघरमध्ये सूर्य प्रकल्पासाठी घरे आणि भूसंपादनची प्रक्रिया सुरू आहे. या भुसंपादनाच्या प्रक्रियेत हमुनान नगर इतर काही गावांचा समावेश आहे. 1979 साली या गावांचं पुनर्वसन झालं होतं. परंतु त्यांचा जमिनीचा रेकॉर्ड नसल्यामुळे पुनर्वसनात पैसे कोणाला द्यायचे, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. त्यामुळे 1970 ची दुरुस्ती केल्यानंतर प्रॉपर्टी कार्ड तयार करून दिले जाणार आहे. त्यानुसार त्याचा सातबारा करून दिला जाईल, सातबारा, प्रॉपर्टी कार्ड झाल्यावर भूसंपादनाचा लाभ दिला जाईल, त्यानंतर त्यांचे भूखंड मिळतील. 1970 पासून हा प्रकल्प रखडला होता. पण कालच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सूर्या प्रकल्पाबाबत निर्णय घेण्यात आला’.
नागपूर जिल्ह्यात ज्यांना घरे हवी होती पण त्यांना जागा नव्हती, त्यावेळी एका प्रकल्पाच्या बाजूला जागा होती. त्या जागेसाठी केंद्रीयमंत्री गडकरी यांनी स्मार्ट व्हिलेजची संकल्पना मांडली होती. त्यानंतर मंत्रिमंडळात निर्णय घेण्यात आला असून ती जागा निशुल्क दिली जाणार आहे. बेघर आणि फासेपारधी समाजाच्या नागरिकांसाठी आणि ज्यांच्याकडे घरे नाहीत, अशा लोकांसाठी या जागेत घरे उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.
.png "Videos"){kind=small}
