Winter Session : ‘पॅकेज’च्या जादुई शब्दाखाली शेतकऱ्यांची दिशाभूल नको; आमदार रोहित पाटलांचा इशारा

शेतकऱ्यांना कर्जमाफी आणि नुकसान भरपाई मिळावी अशी मागणी केली जात आहे. यावरुन आमदार रोहित पाटील यांनी सत्ताधाऱ्यांना खडेबोल सुनावले आहेत.

• नागपूरमध्ये राज्याचे हिवाळी अधिवेशन सुरु
• अधिवेशनामधून शेतकऱ्यांना मदतीची अपेक्षा
• ३१ हजार कोटी ऐकायला भारी; पण: रोहित पाटील आक्रमक

Maharashtra Winter Session 2025 : नागपूर : राज्यामध्ये शेतकऱ्यांच्या मुद्द्यांवरुन आणि हक्क्क्यांवरुन सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांमध्ये वाद निर्माण झाला आहे. सध्या राज्याचे हिवाळी अधिवेशन सुरु असून नागपूरमधून शेतकऱ्यांसाठी खूशखबर यावी अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी आणि नुकसान भरपाई मिळावी अशी मागणी केली जात आहे. यावरुन आमदार रोहित पाटील यांनी सत्ताधाऱ्यांना खडेबोल सुनावले आहेत. माध्यमांशी संवाद साधून त्यांनी इशारा दिला आहे.

शेतकऱ्यांच्या नुकसानीवरून ‘पॅकेज’ हा तीन अक्षरी जादुई शब्द वारंवार समोर आणला जातो. मात्र वास्तवात तो किती उपयोगाचा, याचा थांगपत्ता नसल्याची तीव्र खंत आमदार रोहित पाटील यांनी व्यक्त केली. “शेतकऱ्यांची परिस्थिती आज अत्यंत दयनीय आहे. पॅकेजच्या नावाखाली त्यांची गळचेपी होऊ देणार नाही,” असा ठाम इशारा आमदार रोहित पाटील त्यांनी दिला.

हे देखील वाचा : राजकारण ते क्रिकेटमधील किंगमेकर! शरद पवारांचे हे नऊ निर्णय राहिले नेहमीच चर्चेत

नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना आमदार रोहित पाटील म्हणाले की, “शेतकऱ्यांना जाहीर झालेले पॅकेज ही केवळ दाखवणूक आहे का, हे तपासण्याची वेळ आली आहे. भरपाई पूरक नाही, आणि शासनाचे धोरण शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावणारे अजूनही दिसत नाही.” अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली.

अजूनही मदत थेट खात्यावर नाहीच

ग्रामीण भागात अनेक शेतकऱ्यांच्या खात्यावर मदत पोहोचलेली नाही. केवायसी प्रक्रियेतील त्रुटी, पडताळणीतील विलंब आणि तांत्रिक अडचणींमुळे शेतकऱ्यांना खेटे मारावे लागत असल्याचं पाटील यांनी स्पष्ट केले. “कृषी मंत्र्यांकडे केवायसी संदर्भातील ठोस मागणी करणार आहोत,” असेही आमदार रोहित पाटील यांनी सांगितले.

‘३१ हजार कोटी’ आकडा फुगवलेला?

आमदार पाटील पुढे म्हणाले की, “३१ हजार कोटींच्या पॅकेजची खुर्चीवर बसून घोषणा होते. पण प्रत्यक्ष मदत साडेसहा हजार कोटींपलीकडे जाणार नाही, अशीच परिस्थिती आहे. त्यामुळे आकड्यांचा देखावा बाजूला ठेवून खऱ्या अर्थाने शेतकऱ्यांपर्यंत काय पोहोचते, हे तपासले पाहिजे.”

हे देखील वाचा : राष्ट्रवादी राजकारणाचा शिल्पकार! अशी आहे त्यांच्या नेतृत्वाची यशस्वी कहाणी

अधिवेशनही अपुरे; महत्त्वाचे मुद्दे अद्याप अनुत्तरित

अधिवेशनाबाबत बोलताना पाटील म्हणाले, “अधिवेशनाचे दिवस वाढायला हवे होते. राज्याचे कळीचे प्रश्न मांडण्यास वेळ मिळत नाही. लोकप्रतिनिधींना चर्चा करण्यासाठी पुरेशी संधी मिळाली असती, तर अधिक काम घडले असते.” शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर राज्य सरकारने तातडीने लक्ष देऊन पॅकेजची वास्तविकता पारदर्शकपणे जनतेसमोर आणावी, अशी मागणीही पाटील यांनी केली.