Maharashtra Civic Body Financial Rights: नगराध्यक्षांचे वित्तीय अधिकार रद्द; नगरविकास विभागाचा मोठा निर्णय

Maharashtra Civic Body: २०१५ मध्ये करण्यात आलेल्या लेखा संहितेतील सुधारणेला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. मात्र, ३१ मार्च २०१८ रोजी अधिनियम आणि लेखा सहितेत करण्यात आलेल्या सुधारणांनंतर परिस्थितीत बदल झाला

• नगर परिषदांच्या वित्तीय नियंत्रणावर नगरविकास विभागाचे महत्त्वपूर्ण परिपत्रक
• नमुना क्रमांक ६४ वर आता नगराध्यक्षांची स्वाक्षरी घेणे बंधनकारक नाही
• नगराध्यक्षांना स्वतंत्र वित्तीय व कार्यकारी प्रशासकीय अधिकार नसल्याचे स्पष्ट

Maharashtra Civic Body Financial Rights : नगर परिषदांच्या कारभारात नगराध्यक्षांना वित्तीय नियंत्रण आणि प्रशासकीय अधिकार असल्याच्या समजुतीला राज्य सरकारने मोठा धक्का दिला आहे. नगराध्यक्षांना वित्तीय व कार्यकारी प्रशासनावर स्वतंत्र नियंत्रणाचा अधिकार नसल्याने आर्थिक व्यवहारांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या नमुना क्रमांक ६४ वर नगराध्यक्षांची स्वाक्षरी घेणे बंधनकारक नसल्याचे नगरविकास विभागाने परिपत्रकात स्पष्ट केले आहे.

काही तरतुदी वगळल्या

नगराध्यक्षाच्या वित्तीय अधिकारांबाबतचा संभ्रम दूर झाला आहे. नगर परिषद, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम आणि महाराष्ट्र नगर परिषद लेखा संहितेतील तरतुदीच्या आधारे शासनाने हा निर्णय स्पष्ट केला आहे. यापूर्वी नमुना क्रमांक ६४ वर मुख्याधिका-यांसोबत नगराध्यक्षांची स्वाक्षरी घेण्याची तरतूद करण्यात आली होती. मात्र, त्यानंतर कायद्यात करण्यात आलेल्या सुधारणांमुळे नगराध्यक्षांच्या वित्तीय नियंत्रणाशी संबंधित काही तरतुदी वगळण्यात आल्या.

Shivsena News : विशाखा राऊत यांचं नगरसेवक पद रद्द; सहा वर्षांची निवडणूक बंदी, ठाकरे गटाला मोठा धक्का

अधिनियम, लेखा संहितेत सुधारणांमुळे परिस्थितीत बदल

२०१५ मध्ये करण्यात आलेल्या लेखा संहितेतील सुधारणेला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. मात्र, ३१ मार्च २०१८ रोजी अधिनियम आणि लेखा सहितेत करण्यात आलेल्या सुधारणांनंतर परिस्थितीत बदल झाला. या सुधारणामुळे नगराध्यक्षांना वित्तीय प्रशासनावर स्वतंत्र नियंत्रण ठेवण्याचा अधिकार राहिलेला नसल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.

वित्तीय व्यवहारांमध्ये मुख्याधिकाऱ्यांची भूमिका आता महत्त्वाची राहणार

नगर परिषदेच्या दैनंदिन प्रशासकीय आणि वित्तीय व्यवहारांमध्ये मुख्याधिकारी याची भूमिका महत्वाची राहाणार आहे. त्यामुळे निधीचा वापर, देयके आणि आर्थिक व्यवहारांवरील निर्णय प्रक्रियेत नगराध्यक्षांची स्वाक्षरी अनिवार्य राहणार नाही. नगराध्यक्ष हे नगर परिषदेचे राजकीय प्रमुख असले तरी वित्तीय आणि कार्यकारी प्रशासनावर त्यांना स्वतंत्र अधिकार नसल्याचे सरकारच्या या स्पष्टीकरणामुळे स्पष्ट झाले आहे, आगामी काळात नगर परिषदांच्या कारभारात या निर्णयाचा मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

Rahul Gandhi News: विद्यार्थी भाजपवर नाराज; महाराष्ट्रातील परीक्षा आंदोलनावर राहुल गांधींचा इशारा