नवाब मलिक पुन्हा तुरुंगात जाणार? मुंबईच्या पीएमएलए कोर्टाकडून धक्का, दाऊद इब्राहिम डी-कंपनीच काय आहे कनेक्शन?
नवाब मलिक यांच्या कंपनी, मलिक इन्फ्रास्ट्रक्चरने निर्दोष मुक्तता याचिका दाखल केली होती. कंपनीने म्हटले आहे की ईडीचा संपूर्ण खटला अनुमान आणि अनुमानांवर आधारित आहे, कारण कथित बेकायदेशीर व्यवहाराच्या वेळी कंपनी अस्तित्वात नव्हती.
कंपनीचा युक्तिवाद फेटाळून लावत न्यायालयाने म्हटले की या प्रकरणात पुरेसे प्राथमिक पुरावे आहेत. न्यायालयाने म्हटले की प्राथमिक तपासात स्पष्टपणे दिसून येते की नवाब मलिक यांनी हसीना पारकर, सलीम पटेल आणि डी-कंपनीशी संबंधित आरोपी सरदार खान यांच्यासोबत कुर्ला येथे बेकायदेशीरपणे एक मौल्यवान भूखंड मिळवला आणि नंतर मनी लाँड्रिंगद्वारे तो कायदेशीर करण्याचा प्रयत्न केला. या भूखंडात १६ कोटी रुपयांचे गुन्ह्यांचे उत्पन्न असल्याचे वृत्त आहे.
माजी मंत्र्यांनी न्यायालयाला कार्यवाही सहा आठवड्यांसाठी पुढे ढकलण्याची विनंती केली होती. त्यांनी सांगितले की त्यांच्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयात लवकरच सुनावणी होणार आहे आणि म्हणूनच, कनिष्ठ न्यायालयाने निर्णय येईपर्यंत वाट पहावी. त्यांचे वकील तारक सय्यद यांनी दावा केला की ईडीने आरोपींच्या बाजूने अनेक कागदपत्रे न्यायालयात सादर केलेली नाहीत. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की जर सर्व कागदपत्रे सादर केली तर आरोप निश्चित करण्याची आवश्यकता राहणार नाही.
तथापि, विशेष सरकारी वकील सुनील गोन्साल्विस यांनी सांगितले की उच्च न्यायालयाने या प्रकरणावर स्थगिती दिली नाही आणि म्हणूनच, कनिष्ठ न्यायालयात खटला थांबवता येत नाही. ईडीचा युक्तिवाद मान्य करत न्यायालयाने म्हटले की, सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार, खासदार आणि आमदारांशी संबंधित प्रकरणांचा त्वरित निकाल लावणे अनिवार्य आहे. म्हणून, न्यायालय स्वतःहून खटला स्थगित करू शकत नाही. या आधारावर, नवाब मलिक यांची विनंती फेटाळण्यात आली.
ईडीने फेब्रुवारी २०२२ मध्ये नवाब मलिक यांना अटक केली. असा आरोप आहे की त्याने दाऊद इब्राहिमची बहीण हसिना पारकरच्या मदतीने मुंबईतील कुर्ला येथे अंदाजे तीन एकर जमीन बेकायदेशीरपणे मिळवली. या व्यवहारात १६ कोटी (१६ कोटी रुपये) किमतीच्या गुन्ह्यातून मिळालेल्या रकमेचा समावेश असल्याचा आरोप आहे. बनावट कागदपत्रांचा वापर केल्याचाही आरोप आहे. मलिक आणि दोन कंपन्यांनाही या प्रकरणात आरोपी म्हणून नाव देण्यात आले आहे. ही प्रक्रिया मे २०२२ पासून सुरू आहे, परंतु औपचारिक आरोप निश्चित झालेले नाहीत. न्यायालयाच्या आदेशानंतर, आता १८ नोव्हेंबर रोजी सर्व आरोपींविरुद्ध आरोप निश्चित केले जातील.
.png "Videos"){kind=small}
