गुरुवार, 12 नोव्हेंबर 2026
ऑपरेशन सिंदूर सोशल मीडिया पोस्ट प्रकरण: बॉम्बे हाईकोर्टकडून पुणेच्या अभियांत्रिकी विद्यार्थिनीची एफआयआरमधून सुटका
Bombay High Court News In Marathi: मुंबई उच्च न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाच्या दोन न्यायाधीशांना गैरवर्तन आणि न्यायिक अधिकाऱ्याशी अयोग्य वर्तन केल्याबद्दल बडतर्फ केले आहे. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धनंजय निकम आणि दिवाणी न्यायाधीश इरफान शेख यांना बडतर्फ करण्याचा निर्णय शिस्तपालन समितीच्या चौकशीनंतर घेण्यात आला. निकम यांच्यावर लाचखोरीचा आरोप आहे आणि एनडीपीएस कायद्यांतर्गत खटल्यांची सुनावणी करणारे शेख यांच्यावर भ्रष्टाचार आणि तपासादरम्यान जप्त केलेल्या औषधांचा गैरवापर केल्याचा आरोप आहे.
उच्च न्यायालयात इरफान शेख यांच्याविरुद्ध दाखल केलेली याचिका अद्याप प्रलंबित आहे. उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी त्यांना बडतर्फ करण्याचे आदेश दिले. फसवणुकीच्या प्रकरणात जामीन मंजूर करण्यासाठी ५ लाख रुपयांची लाच मागितल्याच्या आरोपावरून लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) सातारा जिल्हा आणि सत्र न्यायाधीश निकम यांच्याविरुद्ध खटला दाखल केला आहे.
धनंजय निकम यांनी जानेवारीमध्ये अटकपूर्व जामिनासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि आपण निर्दोष असल्याचे आणि या प्रकरणात अडकल्याचे सांगितले. उच्च न्यायालयाने मार्चमध्ये त्यांचा अटकपूर्व जामिन नाकारला.
एका महिलेने दाखल केलेल्या तक्रारीनुसार, तिचे वडील एका पुरूषाला सरकारी नोकरीचे आमिष दाखवून फसवणूक केल्याच्या आरोपाखाली न्यायालयीन कोठडीत आहेत. कनिष्ठ न्यायालयाने तिच्या वडिलांना जामीन देण्यास नकार दिल्यानंतर तिने सातारा सत्र न्यायालयात जामीन अर्ज दाखल केला आणि धनंजय निकम यांनी याचिकेवर सुनावणी केली, असा आरोप एसीबीने केला आहे.
सेवेतून काढण्यात आलेल्या या न्यायाधीशांमध्ये साताऱ्याचे जिल्हा न्यायाधीश-३ आणि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धनंजय एल. निकम आणि पालघरचे दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर) इरफान आर. शेख यांचा समावेश आहे. उच्च न्यायालयाच्या सर्वोच्च स्तरावर हा निर्णय घेण्यात आला असून, कार्यरत न्यायिक अधिकाऱ्यांवर इतकी निर्णायक कारवाई होण्याची ही दुर्मिळ घटना असल्याचे हे वृत्त Free Press Journal ने दिले आहे.
धनंजय निकम यांच्या सांगण्यावरून मुंबईतील रहिवासी किशोर संभाजी खरात आणि सातारा येथील रहिवासी आनंद मोहन खरात यांनी जामीन मंजूर करण्यासाठी महिलेकडून ५ लाख रुपयांची मागणी केली. ३ ते ९ डिसेंबर २०२४ दरम्यान केलेल्या चौकशीत लाच घेतल्याचे सिद्ध झाले असल्याचा दावा तपास यंत्रणेने केला आहे. एसीबीने निकम, संभाजी खरात आणि मोहन खरात आणि एका अज्ञात व्यक्तीविरुद्ध भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे.
