शासनकर्त्यांना लाज वाटते का? स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतील ओबीसी आरक्षणावरुन लक्ष्मण हाके आक्रमक

सुप्रीम कोर्टाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुक घेण्याचा निर्णय दिला आहे. तसेच यामधील ओबीसी आरक्षणाबाबत घेतलेल्या निर्णयावर लक्ष्मण हाके यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.

पुणे : राज्यातील महापालिकांवर असलेले प्रशासकराज संपुष्टात येणार आहे. सुप्रीम कोर्टाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. येत्या चार महिन्यांमध्ये निवडणुका घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायायाने दिले आहेत. तसेच चार आठवड्यात नोटीफिकेशन काढण्याचेही निर्देश न्यायालयाकडून देण्यात आले आहेत. ओबीसी आरक्षणामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे घोंगडे भिजत पडले होते. यानंतर आता ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.

सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयामुळे 23 महानगरपालिकेमध्ये असणारे प्रशासकराज संपणार आहे. निवडणुका आणि त्यामधील ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न सध्या कायदेशीर प्रक्रियेत आहे. याबाबत निर्दैश देताना सुप्रीम कोर्टाने महत्त्वाची टिप्पीण केली आहे. 2022 च्या पूर्वी स्थानिक स्वराज्य संस्थांची ओबीसी आरक्षणाशी संबंधित जी परिस्थिती होती. तीच परिस्थिती राहिल, अस ही न्यायालयाने म्हटलं आहे. बाठिंया आयोगाचा जो रिपोर्ट आहे, त्यात याचिकाकर्त्यांचा आरोप आहे, की त्यात ओबीसींच्या जागा कमी करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे २०२२ पूर्वीची जी परिस्थिती होती त्यानुसारच यावेळच्या निवडणुका घेतल्या जातील, असे निर्दैश ओबीसी आरक्षणाबाबत सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत.

राजकीय बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा

राज्यामध्ये ओबीसी आरक्षण आणि मराठा आरक्षण हा मुद्दा चर्चेत आला होता. यावेळी ओबीसी नेते म्हणून लक्ष्मण हाके यांनी आक्रमक भूमिका घेतली होती. हाके यांनी सुप्रीम कोर्टाच्या निकालावर प्रतिक्रिया दिली आहे. ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके म्हणाले की, “मी निकाल पूर्णपणे ऐकलेला नाही. जर सुप्रीम कोर्टाने ओबीसी आरक्षणासह निवडणूका घेण्यास परवानगी दिली असेल तर या निर्णयाचे स्वागत करतो. निकालाअभावी पाच ते सहा वर्षे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका रखडल्या होत्या,” असे मत लक्ष्मण हाके यांनी मांडले आहे.

न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत

पुढे ते म्हणाले की, “अनेक महापालिका आणि काही पंचायत समित्या आणि जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका राहिल्या होत्या. निवडणूका घेणे हे अत्यंत आवश्यक आहे. पण याही पलिकडे ओबीसी आरक्षण पूर्ववत करुन आरक्षणासह निवडणूका घेण्यासाठी आमची कोणतीही हरकत नाही. मी न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत करतो,” असे मत ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनी व्यक्त केले आहे.

शासनकर्त्यांना लाज वाटते का?  

लक्ष्मण हाके पुढे म्हणाले की, “आरक्षणावरुन गेल्या चार पाच वर्षांपासून निवडणूका रखडल्या होत्या. ज्या महाराष्ट्रामध्ये निवडणूका ताटकळत राहिल्या, त्यामागून बिहारने जातीय जनगणना केली आहे. तेलंगणा, उत्तरखंड यांनी देखील केले आहे. महाराष्ट्रासाठी हा निकाल लागलेला असताना देखील आता फुले, शाहू आणि बाबासाहेब आंबेडकर यांची नाव घेऊन राज्य करणाऱ्या शासनकर्त्यांना इम्पिरिकल डेटा कलेक्ट करायला लाज वाटते का?  कधी ना कधी तुम्हाला या प्रश्नाला सामोरे जावे लागणार आहे. या डेटा सुप्रीम कोर्टामध्ये सादर केल्याशिवाय ओबीसींचे आरक्षण पूर्णवत होणारच नाही,” असे मत लक्ष्मण हाके यांनी व्यक्त केले आहे.

महाराष्ट्रसंबंधित बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा

ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके पुढे म्हणाले की, “महाराष्ट्र शासन याबाबत बघ्याची भूमिका का घेत आहे? राज्यामध्ये कोणत्याही पक्षाचं राज्य असो. तुम्हाला ओबीसींचे आरक्षण संपवायचे आहे का? ओबीसी आरक्षण संपूर्ण मराठा समाजाला सामावून घेतल्याशिवाय तुम्हाला निवडणूका घ्यायच्या नाहीत का? ओबीसींबाबत उदासीन आणि बेजबाबदार भूमिका शासन घेत आहे,” अशी टीका ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनी घेतली आहे.