Parliament, Monsoon Session, Congress, Amit Shah, FCRA Bill,
गेल्या दोन आठवड्यांपासून केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह संसदेत आले नव्हते. पण संसदेत FCRA सुधारणा विधेयक १० ऑगस्ट रोजी लोकसभेत सादर केले जाण्याची शक्यता आहे. हे विधेयक गृह मंत्रालयाशी संबंधित असल्याने, गृहमंत्री अमित शाह अधिवेशनादरम्यान सभागृहात उपस्थित राहू शकतात, असे सांगितले जात आहे.
राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्या कार्यालयात शुक्रवारी सकाळी झालेल्या एका महत्त्वपूर्ण बैठकीत, काँग्रेससह इंडिया आघाडीतील इतर सर्व मित्रपक्षांच्या खासगारांनाही सोमवारपासून सभागृहात त्यांचे सर्व खासदार पूर्ण ताकदीनिशी उपस्थित राहण्याचा सल्ला दिला आहे.
पावसाळी अधिवेशनाच्या सुरुवातीपासूनच विरोधी पक्ष अमित शाह यांनी २० जुलै रोजीच्या संसद मोर्चादरम्यान विद्यार्थी आंदोलनांवर झालेल्या लाठीचार्जच्या कारवाईवर सभागृहात चर्चा करावी, अशी मागणी करत आहेत. या अधिवेशनात या मुद्द्यावरून अनेकदा मतभेद निर्माण झाले आहेत. पण गेल्या दोन आठवड्यांपासून अमित शाह सभागृहात न आल्याने विरोधक चांगलेच आक्रमक झाले आहेत.
काँग्रेसचे लोकसभा प्रतोद मणिकम टागोर म्हणाले, “आम्ही पुढील आठवड्यात होणाऱ्या मतदारसंघ पुनर्रचना आणि एफसीआरए विधेयकांसाठी तयार आहोत. अमित शाह १२ दिवसांपासून सभागृहात अनुपस्थित आहेत. आता ते देशभरात सुरू असलेल्या विद्यार्थी आंदोलनांवरून लक्ष विचलित करण्याचा प्रयत्न करतील.” असा आरोपही टागोर यांनी केला आहे.
ख्रिश्चन संघटना आणि चर्च संस्थांनी, विशेषतः प्रस्तावित एफसीआरए दुरुस्ती विधेयकाबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, जर कायद्यात पूर्वलक्षी तरतूद समाविष्ट केली गेली, तर ज्या संघटनांचे एफसीआरए परवाने आधीच कालबाह्य झाले आहेत. त्यांच्यावर त्यांच्या मालमत्ता आणि परदेशी देणग्यांशी संबंधित प्रकरणांसह नवीन कारवाई केली जाऊ शकते. तथापि, केंद्र सरकारने आधीच सूचित केले आहे की विधेयकात अशी कोणतीही दंडात्मक पूर्वलक्षी तरतूद समाविष्ट केली जाणार नाही.
विरोधी पक्षांच्या सुत्रांच्या माहितीनुसार, विरोधी पक्षाचे नेते विधेयकावरील चर्चेत सहभागी होतील, परंतु अनेक तरतुदींना विरोध करतील. ते विद्यार्थ्यांची आंदोलने, पोलिसांची कारवाई आणि गृहमंत्री अमित शाह यांची संसदेतील अनुपस्थिती हे मुद्दे पुन्हा उपस्थित करण्याची तयारी करत आहेत.
तृणमूल काँग्रेसच्या एका वरिष्ठ खासदाराने दिलेल्य माहितीनुसार, पक्षाने आपल्या सर्व खासदारांना सोमवारपासून संसदेत उपस्थित राहण्याचे निर्देश दिले आहेत. काही पक्ष औपचारिक व्हीप जारी करतील, तर इतरांनी आपल्या खासदारांना अनौपचारिक सूचना दिल्या आहेत.
.png "Videos"){kind=small}
