शनिवार, 7 नोव्हेंबर 2026
राजकारणात मोठा भूकंप होणार? देवेंद्र फडणवीस उपपंतप्रधान होणार; बड्या नेत्याचे खळबळजनक विधान
अधिसूचनेनुसार, अशा प्रकारचे साहित्य छापणे, प्रसारित करणे, विक्री करणे, प्रदर्शित करणे, साठवून ठेवणे किंवा डिजिटल माध्यमातून उपलब्ध करून देणे हे भारताच्या सार्वभौमत्व, राष्ट्रीय सुरक्षा आणि सार्वजनिक सुव्यवस्थेसाठी धोकादायक असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
या अधिसूचनेनुसार, आता कोणतीही कृती करणे हा गंभीर गुन्हा मानला जाईल, बंदी घातलेल्या या मासिकांचे कोणत्याही प्रकारे प्रकाशन करणे, ते छापणे किंवा त्यांचे वितरण करणे, मोबाईल, व्हॉट्सअॅप, टेलिग्राम किवा इतर कोणत्याही माध्यमातून या पीडीएफ फॉरवर्ड करणे किंवा शेअर करणे, हे साहित्य भौतिक स्वरूपात किंवा डिजिटल (मोबाईल, कॉम्प्युटर, हार्ड डिस्कमध्ये) स्वरूपात स्वतःकडे बाळगणे आणि साठवून ठेवणे आहे.
सरकारने म्हटले आहे की, गुप्तचर यंत्रणा, सायबर निगराणी अहवाल आणि राज्य दहशतवादविरोधी पथकाच्या (एटीएस) तपासातून दहशतवादी संघटनांशी संबंधित कट्टरतावादी साहित्याचा प्रसार आणि देवाणघेवाण सुरू असल्याचे आदकले आहे. या साहित्याद्वारे हिंसक अतिरेकी विचारसरणीचा प्रचार, युवकाचे ब्रेनवॉशिंग, भरतीस प्रोत्साहन आणि भारताच्या सार्वभौमत्व व अखंडतेविरोधात चिथावणी दिली जात असल्याचे सरकारने नमूद केले आहे.
बंदी घालण्यात आलेल्या साहित्यामध्ये ‘व्हॉइस ऑफ खुरासान’ या मासिकाचे ४४ अंक, ‘आर यू स्टिल सिटिंग’, ‘व्हाय शुड यू जॉइन द इस्लामिक स्टेट’, ‘निदा-ए-खुरासान-१ (उर्दू)’ यांसह अनेक प्रकाशनांचा समावेश आहे. तसेच हिज्बुल मुजाहिदीनशी संबंधित ‘द रिव्होल्युशनरी रिसर्जन्स’ आणि अल-कायदाशी संबंधित ‘नवाई गजवा-ए-हिंद’, ‘स्कूल ऑफ युसूफ’ व ‘मॉडर्न वॉरफेअर’ या साहित्यावरही बंदी घालण्यात आली आहे.
