State Women's Commission Chairperson Rupali Chakankar held a meeting to prevent child marriage
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती, त्यावेळी त्या बोलत होत्या. जिल्हाधिकारी वान्मथी सी., मुख्य कार्यकारी अधिकारी पराग सोमण, पोलिस अधीक्षक अनुराग जैन, राज्य महिला आयोगाच्या उपसचिव डॉ. पद्मश्री बैनाडे, विधी सेवा प्राधिकरणचे सचिव विवेक देशमुख, जिल्हा महिला बालविकास अधिकारी मनिषा कुरसुंगे यांच्यासह विविध विभागाचे प्रमुख उपस्थित होते. बालविवाह रोखण्यासाठी समाज मंदीर, प्रिंटींग प्रेस, छायाचित्रकार यांना नोटीस द्या. बालविवाहाबद्दल माहिती देण्यासाठी टोल फ्री क्रमांकाची जनजागृती करा. कौटुंबिक हिंसाचारापासून पिडीत असलेल्या महिलेला प्राधान्याने निवासी व्यवस्था उपलब्ध करुन द्या. माहितीच्या अभावी एखादी गरजवंत महिला उपेक्षित राहता काम नये, सखी वन स्टॉप सेंटरबाबत मोठ्या प्रमाणावर जनजागृती करण्याबाबत देखील रुपाली चाकणकर यांनी सांगितले आहे.
राजकीय बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा
पुढे त्या म्हणाल्या की, आस्थापनांनी कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या लैंगिक छळापासून संरक्षणासाठी समितीची स्थापना करणे आवश्यक आहे. समिती स्थापन न केल्यास 50 हजार रुपयाच्या दंडाची तरतुद आहे. याबाबत जिल्हा कामगार अधिकाऱ्यांनी आकस्मित भेट देऊन पाहणी करावी, यात कसूर आढळल्यास आस्थापनांना सिल करणे किंवा दंडात्मक कारवाई करावी. कमी वयात मुलीचे लग्न करण्यासाठी बरेचदा तिची जन्मतारीख बदलविली जाते, असे करणाऱ्यांवर कारवाई करावे, अशी सूचना राज्य महिला आयोग अध्यक्षांनी दिल्या आहेत.
महाराष्ट्रसंबंधित बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा
त्याचबरोबर बसस्थानकावर हिरकणी कक्ष नेहमी सुरू ठेवा. बसस्थानकावरील महिला स्वच्छता गृहामध्ये महिला सफाई कामगारांचीच नियुक्ती करण्यात यावी. स्त्रीभृण हत्या ही एक मोठी समस्या आहे. स्त्रीभृण हत्या रोखण्यासाठी पीसीपीएनडीटी कायद्याची अंमलबजावणी योग्यरित्या करणे आवश्यक आहे. रुग्णालयांना आकस्मित भेट देऊन तपासणी करा. दोषी आढळल्यास गुन्हा दाखल करुन परवाना रद्द करण्याची प्रक्रिया करा, अशा सूचना रुपाली चाकणकर यांनी आरोग्य विभागाला दिल्या आहेत. यावेळी चाकणकर यांनी महिलांसाठी असलेले वसतिगृह, लेक लाडकी योजना, मनोधैर्य योजना, माझी कन्या भाग्यश्री, मुलींना शाळेत उपलब्ध सुविधा, महिलांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना, सखी वन स्टॉप सेंटर, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना, भरोसा सेल, प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना, एकात्मिक बालविकास सेवा योजना, महिलांवरील अत्याचाराचे प्रलंबित गुन्हे आदींचा सविस्तर आढावा घेतला.
.png "Videos"){kind=small}
