'एक देश, एक निवडणूक' विधेयकाच्या बाजूने किती झालं मतदान? विधेयक नक्की पास होणार का?
संसदेचं हिवाळी अधिवेशन सुरू असून आज लोकसभेत एक देश एक निवडणूक विधेयक सादर करण्यात आलं. सत्ताधारी भाजपप्रणित एनडीए सरकारने मांडलेल्या विधेयकाला विरोधकांनी तितक्यात तीव्रतेने विरोध केला आहे. विधेयकाच्या बाजूने २६९ आणि विधेयकाच्या विरोधात १९८ मतदान झालं. त्याआधी लोकसभेत विधेयकावर मोठी चर्चा झाली. मात्र विरोधकांच्या विरोधापुढे विधेयक टिकलं नाही. आज दुपारी केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन मेघवाल यांनी बील सादर केलं.
कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी मंगळवारी ‘एक देश, एक निवडणूक’ उपक्रमाचा एक भाग म्हणून लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेण्याच्या उद्देशाने दोन विधेयके सादर केली, त्याचा विरोधकांनी तीव्र निषेध केला. त्यामुळे संसदेचं कनिष्ठ सभागृह म्हणजेच लोकसभेत दोन तृतीयांश बहुमत मिळवण्यात एनडीए सरकारला अपयश आलं.
एक देश एक निवडणूक संघवादावर हल्ला असल्याची टीका विरोधकांनी केली, तर सरकारने हे विधेयक संविधानाशी सुसंगत आहे. मूलभूत संरचना सिद्धांतावर घाला घालू नका. विरोधकांचे विधेयकांवरील आक्षेप राजकीय असल्यांची टीका कायदामंत्र्यांनी केली. विरोधकांनी ही विधेयके तात्काळ मागे घेण्याची मागणी केली.
एआयएमआयएमचे नेते असदुद्दीन ओवेसी यांनी या विधेयकाला विरोध केला आहे. प्रादेशिक पक्षांना संपवण्याचा हा घाट आहे. एका विशिष्ट पक्षाला जास्तीत जास्त राजकीय लाभ मिळवून देण्याचे उद्दिष्ट आहे आणि या विधेयकामुळे सरकारचा मार्ग मोकळा होईल,” अशी टीका त्यांनी भाजपच्या नेतृत्त्वावर केली.
काँग्रेस खासदार मनीष तिवारी यांनी, “संविधानाच्या सातव्या अनुसूचीच्या पलीकडे ही मूलभूत रचना आहे, जे हे स्पष्ट करते की सभागृहाच्या दुरुस्तीच्या अधिकारापलीकडे संविधानाची काही वैशिष्ट्ये आहेत. आवश्यक वैशिष्ट्ये म्हणजे संघराज्य आणि आपल्या लोकशाहीची रचना.””म्हणून, कायदा आणि न्याय मंत्र्यांनी मांडलेली विधेयके संविधानाच्या मूलभूत संरचनेवर पूर्णपणे आक्रमण आहेत आणि सभागृहाच्या वैधानिक क्षमतेच्या पलीकडे आहेत,”, अशी टीका त्यांनी केली.
समाजवादी पक्षाचे खासदार धर्मेंद्र यादव यांनी भाजपवर जोरदार टीकास्त्र सोडलं. सरकारने असं विधेयक आणलं आहे ज्यामुळे घटनात्मक तत्त्वांचे उल्लंघन होत आहे. “मी राज्यघटनेच्या १२९व्या दुरुस्ती कायद्याला विरोध करण्यासाठी उभा आहे. दोनच दिवसांपूर्वी संविधान वाचवण्याची गौरवशाली परंपरा जपण्यासाठी चर्चा झाली आणि त्यानंतर लगेचच राज्यघटनेचा मूळ आत्मा आणि रचना मोडीत काढण्यासाठी हे घटनादुरुस्ती विधेयक आणले आहे, आणल्याचा घणाघात यादव यांनी केला.
जॉर्जियात ११ भारतीयांचा मृत्यू; एकाच रूममध्ये सापडले मृतदेह, मृत्यूचं मोठं कारण आलं समोर
“मी मनीष तिवारी यांच्याशी सहमत आहे, आणि माझ्या पक्षाच्या वतीने आणि माझे नेते अखिलेश यादव यांच्या वतीने, मला हे सांगण्यास अजिबात संकोच वाटत नाही की त्या वेळी आमच्या राज्यघटनेच्या निर्मात्यांहून अधिक विद्वान कोणीही नव्हते. या सभागृहातही कोणीही नाही. आणखी एक शिकायला मिळालं, मला हे सांगण्यास संकोच वाटत नाही,”
दरम्यान, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी खुलासा केला की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हे विधेयक सखोल तपासणीसाठी संयुक्त संसदीय समितीकडे (जेपीसी) पाठवण्याची सूचना केली होती.”जेव्हा वन नेशन, वन इलेक्शन विधेयक मंत्रिमंडळात मंजुरीसाठी घेण्यात आलं, त्यावेळी पंतप्रधान मोदी म्हणाले होते की ते सविस्तर चर्चेसाठी जेपीसीकडे पाठवावे. कायदामंत्री हे विधेयक जेपीसीकडे पाठवण्यास इच्छुक असतील तर, त्यावर चर्चा हा पर्याय असू शकतो,” असं शहा म्हणाले.
.png "Videos"){kind=small}
