सीमा भागातील संरक्षण क्षमता सुधारण्याचे भारताचे उद्दिष्ट; बजेटमध्ये निधीची ९.५ टक्क्यांची वाढ

सैन्याच्या सध्याच्या गरजा लक्षात घेऊन, उच्च दर्जाची आधुनिक शस्त्रे खरेदी करताना तत्परता दाखवावी लागेल. या संदर्भात जे काही करार आहेत ते वेळेवर पूर्ण केले पाहिजेत.

केंद्रीय अर्थसंकल्पात संरक्षण क्षेत्रासाठी ६.८१ ट्रिलियन रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, जी २०२४-२५ च्या मागील अर्थसंकल्पातील ६.२१ ट्रिलियन रुपयांच्या रकमेपेक्षा ९.५ टक्के जास्त आहे. यापैकी ४.८८ ट्रिलियन रुपये पगार, पेन्शन, देखभाल, दुरुस्ती आणि पायाभूत सुविधांवर खर्च केले जातील. ही रक्कम एकूण संरक्षण बजेटच्या ७१.७५ टक्के आहे. गेल्या अर्थसंकल्पात भांडवली खर्च १.७ लाख कोटी रुपये होता जो यावर्षी १.८ लाख कोटी रुपये करण्यात आला आहे.

२०२४ च्या अंतरिम अर्थसंकल्पात शस्त्रास्त्र खरेदीसाठी दिलेले १२,५०० कोटी रुपये संरक्षण मंत्रालयाने अर्थ मंत्रालयाला परत केले आहेत. यावरून असे दिसून येते की सशस्त्र दलांसाठी शस्त्रास्त्रांची खरेदी जलदगतीने केली पाहिजे आणि संरक्षण मंत्रालयाने त्यात विलंब करू नये. सरकारने शस्त्रास्त्र प्रणालींच्या संपादनाला गती देणे आवश्यक आहे.

सैन्याच्या सध्याच्या गरजा लक्षात घेऊन, उच्च दर्जाची आधुनिक शस्त्रे खरेदी करताना तत्परता दाखवावी लागेल. या संदर्भात जे काही करार आहेत ते वेळेवर पूर्ण केले पाहिजेत. लाल फितीमुळे खरेदी वेळेवर होत नाही हे शक्य आहे का? जर मंत्रालयांमधील परस्पर समन्वय वाढला तर संरक्षण साहित्य खरेदीमध्ये अनावश्यक विलंब होणार नाही.

राजकीय बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा

सामग्री मिळविण्यात होणाऱ्या कोणत्याही विलंबासाठी सामग्रीचे निर्माते देखील जबाबदार आहेत. वेळेवर साहित्य पाठवण्यासाठी किंवा हस्तांतरित करण्यासाठी त्यांच्यावर दबाव असायला हवा. सरकारने संरक्षण मंत्रालयाला वेळेवर निधी उपलब्ध करून दिला पाहिजे आणि सशस्त्र दलांच्या तिन्ही शाखांच्या संरक्षण साहित्याच्या गरजा लवकरात लवकर पूर्ण केल्या पाहिजेत याचीही खात्री करावी.

भारतातील स्वदेशी संरक्षण संयंत्रे बरीच सक्षम आहेत आणि खाजगी क्षेत्रात चांगल्या दर्जाचे संरक्षण साहित्य तयार केले जात आहे. त्यांची क्षमता वाढवून, सुमारे तीन-चतुर्थांश खरेदी त्यांच्याकडून केली पाहिजे. यामुळे संरक्षण साहित्य निर्मिती युनिट्समध्ये लोकांना रोजगार मिळेल आणि या युनिट्सची क्षमता बळकट होईल.

नवराष्ट्र विशेष लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा

विमाने आणि त्यांच्या इंजिनांच्या खरेदीसाठी अर्थसंकल्पात ४८,६१४ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. देशाला नवीन हवाई दल स्क्वॉड्रन तयार करावे लागतील आणि जुनी मिग विमाने निवृत्त करून नवीन विमाने मिळवावी लागतील. त्याचप्रमाणे, भारतीय नौदलालाही त्यांच्या ताफ्यातील लढाऊ विमानांची संख्या वाढवावी लागेल. पाकिस्तान आणि चीनकडून असलेल्या धोक्याच्या पार्श्वभूमीवर, लष्करी शक्ती वाढवावी लागेल ज्यासाठी वेळेत संरक्षण साहित्य मिळवणे आवश्यक आहे. अमेरिकेची जनरल इलेक्ट्रिक (GE) मार्चपासून भारतीय हवाई दलाच्या तेजस विमानांसाठी एरो इंजिन पुरवणार आहे. मार्च-एप्रिलपर्यंत एचएएलमध्ये ५ लढाऊ विमाने तयार होतील.

लेख- चंद्रमोहन द्विवेदी

 

याचे मूळ आर्टिकल वाचण्यासाठी आपण https://navbharatlive.com/ यावर क्लिक करावे