शस्त्रास्त्रे खरेदीचे करार वर्षानुवर्षे प्रलंबित का? एयर चीफ मार्शल यांनी उपस्थित केला महत्त्वपूर्ण सवाल

हवाई दल प्रमुख एअर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंग यांनी देशाच्या सुरक्षेसंदर्भात अतिशय गंभीर प्रश्न उपस्थित केला. प्रत्येक संरक्षण कराराला विलंब का होतो असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

देशाच्या सुरक्षेमध्ये कधीही मागे न राहणारे आणि ऑपरेशन सिंदूरमध्ये महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावणारे भारतीय हवाई दल नेहमी अग्रगण्य राहिले आहे. मात्र हवाई दल प्रमुख एअर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंग यांनी एक अतिशय गंभीर आणि समयोचित प्रश्न उपस्थित केला आहे.  प्रत्येक संरक्षण कराराला विलंब का होतो? हा एक प्रश्न आहे जो अनेक दशकांपासून त्रास देत आहे. जेव्हा चीन आणि पाकिस्तानकडून धोका अजूनही अस्तित्वात आहे, तेव्हा आधुनिक विमाने आणि शस्त्रास्त्रे खरेदीचे करार वर्षानुवर्षे का प्रलंबित राहतात? राष्ट्राच्या संरक्षणासाठी याला सर्वोच्च प्राधान्य का दिले जात नाही? जाणूनबुजून हलगर्जीपणा केला जात आहे का? करारात विलंब झाल्यामुळे संरक्षण साहित्याची किंमत लक्षणीयरीत्या वाढते आणि तंत्रज्ञान देखील कालबाह्य होते. या परिस्थितीला कोण जबाबदार आहे? राजकारणी की असंवेदनशील नोकरशाही? कदाचित याचे उत्तर कधीच सापडणार नाही. पहिली गोष्ट म्हणजे जगभरातील संरक्षण व्यवहारांमध्ये दलाली होते.

शस्त्रास्त्र उत्पादक करणारी कंपनी हे सर्व व्यवहार मध्यस्थांमार्फत करते. जेव्हा एखादा करार होतो तेव्हा त्यात कमिशन असते. कोणते साहित्य तुलनेने चांगले आहे हे शोधण्यासाठी शस्त्रे, विमाने, क्षेपणास्त्रे इत्यादींच्या क्षमतेच्या दाव्यांची चाचणी घेणाऱ्या तज्ञांचे सल्ले घ्यावे लागतात. सोव्हिएत युनियनच्या काळापासून भारत संरक्षण उपकरणांसाठी रशियावर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे. तिथून खरेदी केलेले मिग विमान ४० वर्षे जुने झाले आहेत आणि हवाई दलाकडे आवश्यकतेनुसार नवीन आधुनिक विमाने नसल्याने ते सेवेतून काढून टाकले जात नाहीत. फ्रान्सकडून राफेल विमानांचा संपूर्ण माल मिळण्यासाठी आणखी काही वर्षे लागतील.

नवराष्ट्र विशेष लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा 

राफेलची किंमत अमेरिकेच्या एफ-१७ पेक्षा कमी होती परंतु असे म्हटले जाते की या विमानाची उत्पादक कंपनी क्षेपणास्त्र एकीकरण प्रणालीशी संबंधित सोर्स कोड देत नाही. शस्त्रास्त्र करार हा संपूर्ण असला पाहिजे, ज्यामध्ये सुटे भागांचा पुरवठा, दुरुस्ती आणि अपग्रेडिंगची सुविधा असेल. याशिवाय, भारतात ते तयार करण्याचा परवाना देखील असावा. संरक्षण करार देखील टीकेचे बळी ठरतात. बोफोर्स तोफा घोटाळ्याचे गूढ आजपर्यंत उलगडलेले नाही. व्यवहारापेक्षा तपासावर जास्त पैसे खर्च झाले. कारगिल युद्धात या बोफोर्स (हॉवित्झर) तोफा खूप उपयुक्त ठरल्या.

राजकीय बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा 

एअर चीफ मार्शल यांनी वेळेची मर्यादा ही एक मोठी समस्या असल्याचे म्हटले आणि तेजस लढाऊ विमानांच्या वितरणात विलंब होत असल्याचे सांगितले. फेब्रुवारी २०२१ मध्ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेडने ४० तेजस एमके-१ए लढाऊ विमानांसाठी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) सोबत ४०,००० कोटी रुपयांचा करार केला होता, ज्याची डिलिव्हरी २०२४ पासून सुरू होणार होती, परंतु आजपर्यंत एकही विमान डिलिव्हरी झालेले नाही. अ‍ॅडव्हान्स्ड स्टील्थ फायटरचा कोणताही नमुना नाही. चीनसारखे देश आपली शक्ती वाढवत आहेत आणि आपले प्राधान्यक्रम इथेच अडकले आहेत. सर्वात कार्यक्षम सैन्यासोबतच उच्च दर्जाच्या आधुनिक शस्त्रास्त्रांची देखील आवश्यकता आहे. देशाच्या संरक्षण हितसंबंधांबद्दल एअर चीफ मार्शल यांच्या चिंता सरकार गांभीर्याने घेईल अशी आशा आहे.

लेख- चंद्रमोहन द्विवेदी

 

याचे मूळ आर्टिकल वाचण्यासाठी आपण https://navbharatlive.com/ यावर क्लिक करावे