Dispute erupts between Punjab and Kashmir over construction of canal on Indus River
भारतीय नद्यांमधून पाकिस्तानला जाणारे पाणी आता देशाच्या कल्याणासाठी वापरले जाईल, असे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी म्हटले आहे. पाकिस्तानला सिंधू नदीतून एक थेंबही पाणी मिळू नये म्हणून केंद्र सरकारने ११३ किलोमीटर लांबीचा कालवा बांधण्याची योजना आखली आहे. सिंधू नदीचे पाणी जम्मू आणि काश्मीरमधून पंजाब, हरियाणा आणि राजस्थान सारख्या ३ राज्यांमध्ये कालव्याद्वारे आणता येईल का याचा विचार केला जात आहे. प्रश्न असा आहे की असे कालवे बांधणे तांत्रिकदृष्ट्या शक्य होईल का? यासाठी जमीन संपादित करावी लागेल आणि भरपाई देखील द्यावी लागेल. दरम्यान, नदीच्या पाणी वाटपावरून जम्मू-काश्मीर आणि पंजाबमध्ये दावे-प्रतिदावे आधीच सुरू झाले आहेत.
केंद्र सरकारने भारतात सिंधू नदीचे पाणी वापरण्यासाठी कालवा बांधण्याची चर्चा सुरू केली असताना, जम्मू आणि काश्मीरचे मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी त्यांच्या राज्याचे अतिरिक्त पाणी पंजाबला वळवण्याच्या योजनेला तीव्र विरोध केला. ते म्हणाले की जम्मू भागातील पिकांना पाणी मिळत नाही. त्याचा हक्काचा पाणी आम्ही इतरत्र नेऊ देणार नाही. उमर अब्दुल्ला यांच्या या विधानानंतर पंजाबमधील सर्व राजकीय पक्षांनी एकजुटीने म्हटले की पंजाबमधील शेतकऱ्यांना पाणी मिळालेच पाहिजे. पंजाबमधील सत्ताधारी आम आदमी पक्षाव्यतिरिक्त, विरोधी अकाली दल आणि काँग्रेसमध्येही या मुद्द्यावर एकमत आहे. पंजाबचे राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया यांनी जम्मू आणि काश्मीरच्या मुख्यमंत्र्यांना संदेश देताना म्हटले आहे की, असा वाद निर्माण करणे ही आपली संस्कृती नाही.
राजकीय बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा
जम्मू काश्मीर आणि पंजाबमध्ये पाच दशकांपूर्वी पाण्याचा वाद उफाळून आला होता, जो आता पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आला आहे. अजून कालवा अद्याप बांधला गेलेला नाही आणि फक्त त्याच्या योजनेचा विचार केला जात असताना पूर्वीच हा वाद सुरु झाला आहे. नदीच्या पाणीवाटपावरून होणारे वाद हे काही नवीन नाहीत. कावेरी नदीच्या पाण्याच्या वाटपावरून तामिळनाडू आणि कर्नाटकमध्ये अनेक हिंसक संघर्ष झाले आहेत, ज्यामुळे जीवित आणि मालमत्तेचे नुकसान झाले आहे. पंजाब आणि हरियाणामधील पाणीवादा इतका तीव्र झाला आहे की, भाक्रा नांगल धरणांवर केंद्रीय सुरक्षा दलाच्या जवानांना तैनात करावे लागले.
नवराष्ट्र विशेष लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा
कृष्णा खोरे प्रकल्पाच्या पाण्यावरून महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा यांच्यात वाद सुरू आहे, जो सुटताना दिसत नाही. नर्मदा नदीच्या पाण्याच्या वाटपावरून महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमध्ये वाद आहे. अलमट्टी धरणाची उंची वाढवण्यावरून महाराष्ट्र आणि कर्नाटकमध्ये अनेक वर्षांपासून तणाव आहे. गोदावरी, महानदी, सतलज-यमुनेच्या पाण्याच्या वाटपाबाबतही राज्यांमध्ये वाद आहे. हा मुद्दा जनतेच्या भावना आणि मतांशी देखील जोडलेला आहे, म्हणून राजकीय पक्ष सावधगिरी बाळगतात, मोदी सरकारही ११ वर्षांत एकही पाणी वाद सोडवू शकले नाही. आता सिंधू नदीच्या पाण्याच्या वाटपाबाबत वाद सुरू झाला आहे. हे लक्षात घेता, सर्व संबंधित राज्यांना विश्वासात घेणे आवश्यक आहे.
लेख-चंद्रमोहन द्विवेदी
याचे मूळ आर्टिकल वाचण्यासाठी आपण https://navbharatlive.com/ यावर क्लिक करावे
.png "Videos"){kind=small}
