Explainer : लोकशाही प्रक्रियेत विरोधी पक्षनेतेपद इतकं महत्त्वाचं का असतं? जनतेशी काय असतो संबंध? वाचा सविस्तर

विरोधी पक्षनेतेपद मिळेल इतक्या जागांपर्यंत एकाही पक्षाला पोहोचता आलं नाही. महाराष्ट्राच्या इतिहासात पहिल्यांदाच असं घडत आहे. विरोधी पक्ष नेत्या शिवाय विधीमंडळाचं कामकाज चालणार आहे.

महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला मोठं यश मिळालं. जवळपास २३० जागांवर विजय मिळवला. महाविकास आघाडीला केवळ ४६ जागा निवडून आणता  आल्या.  मात्र विरोधी पक्षनेतेपद मिळेल इतक्या जागांपर्यंत एकाही पक्षाला पोहोचता आलं नाही. महाराष्ट्राच्या इतिहासात पहिल्यांदाच असं घडत आहे. विरोधी पक्षनेत्या शिवाय विधीमंडळाचं कामकाज चालणार आहे. २०१४ ते २०२४ पर्यंत लोकसभेतही विरोधी पक्षनेता नव्हता. मात्र अनेकांना प्रश्न पडला असेल की आता निवडणुका झाल्या, सत्ता स्थापन झाली, मंत्रिमंडळही बनलं, मग आता विरोधी पक्षनेत्याला इतकं महत्त्व का द्यायचं, सरकार जे निर्यण घेईल ते जनतेपर्यंत पोहोचतीलच की. पण राज्याच्या आणि देशाच्या राजकारणात सध्या चर्चेचा विषय बनलेलं हे विरोधी पक्षनेतेपद इतकं महत्त्वाचं का आहे आणि त्याचा जनतेशी कसा संबंध आहे जाणून घेऊया….

Explainer : ना लढाऊ विमाने ना आधुनिक तंत्रज्ञान तरीही जगात डंका; पाकिस्तानला परवडेल का तालिबानसोबत पंगा?

कसा निवडला जातो विरोधी पक्षनेता?

सर्वात आधी विरोधी पक्षनेता कसा निवडला जातो जाणून घेऊया. विधानसभा असो की लोकसभा, विरोधी पक्षनेतेपद मिळवण्यासाठी कोणत्याही राजकीय पक्षाला १० टक्के जागा मिळवणं आवश्यक असतं. महाराष्ट्राच्या विधानसभेत २८८ जागा आहेत. म्हणजे विरोधी पक्षनेतेपदासाठी २८ जागांची गरज आहे. मात्र यंदाच्या निवडणुकीत कोत्याही विरोधी पक्षाला हा आकडा गाठता आलेला नाही. महाविकास आघाडीला ४६ जागा मिळाल्या आहेत. तर ठाकरे गटाला सर्वाधिक २० जागांवर विजय मिळवता आला आहे.

२०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्त्वात केंद्रात भाजप पुरस्कृत एनडीचं सरकार आलं. त्या निडणुकीत कॉंग्रेसच्या केवळ ४४ जागा निवडून आल्या होत्या. विरोधी पक्षनेता नेमण्यासाठी ५५ जागा निवडून येणं आवश्यक असतं. त्यामुळे त्यावेळी लोकसभेत विरोधी पक्षनेता नेमण्यात आला नव्हता. २०१९ मध्येही कॉंग्रेसला ५२ जागा जिंकता आल्या. यावेळी ३ जागा कमी पडल्या. त्यामुळे यावेळीही विरोधी पक्ष नेता नेमण्यात आला नाही. तब्बल १० वर्ष विरोधी पक्षनेत्याशिवाय लोकसभेचं कामकाज सुरू होतं.

विरोधी पक्ष नेता महत्त्वाचा का असतो?

निवडणुकीत ज्या पक्षाला बहुतम मिळालं त्या पक्षाचं सरकार असलं तरी सभागृहात विरोधी पक्षनेत्यालाही तितकंच महत्त्व आहे. एका अर्थाने तो जनतेचा सभागृहातील आवाज असतो.  तसंच विरोधी पक्ष नेतेपद त्या पक्षाचं आणि पक्षाच्या नेत्याचं महत्त्वं दर्शवतं. विरोधी पक्ष नेता जनतेचे प्रश्न, समस्या मांडत असतो. त्यामुळे विरोधी पक्ष नेत्याला कॅबिनेट मंत्र्याचा दर्जा असतो आणि त्यानुसार पगार, भत्ते आणि सुविधा मिळतात.

लोकशाही सुदृढ ठेवण्यासाठी विरोधी पक्ष मजबूत असणं गरजेचं असतं. सरकारच्या कामकाजाबाबत, धोरणांबाबत प्रश्न विचारून सरकारच्या कारभारावर नियंत्रण ठेवण्याची भूमिका विरोधी पक्ष पार पाडतो. सरकारचा मनमानी कारभार चालू नये यासाठी त्याचा काही प्रमाणात अंकुशही राहतो. महत्त्वाच्या विषयांवरील चर्चा आणि प्रस्तावांवर विरोधी पक्ष नेत्याची भूमिका महत्त्वाची असते. सरकारवर अंकुश ठेवण्याच्या विरोधी पक्षांच्या भूमिकेचं नेतृत्त्वं हा विरोधी पक्ष नेता करत असतो. एकंदरीत विधानसभा किंवा लोकसभेतील तो जनतेचा आवाच असतो असं म्हटलं तरी वावगं ठरणार नाही.

विरोधकांचा आवाज क्षीण असेल तर सरकार मनमानी कायदे, धोरणं मंजूर करू शकतं. त्यामुळेच सरकारवर विरोधी पक्षाचा धाक असणं लोकशाहीच्या दृष्टीने गरजेचं असतं.

लोकसभेत विरोधी पक्ष नेतेपद असणारा खासदार विविध समित्यांचा सदस्य असतो. यात लोकलेखा समिती, सार्वजनिक उपक्रम समिती, यांच्या विविध संसदीय समित्यांचा समावेश आहे. शिवाय केंद्रीय दक्षता आयोग, केंद्रीय माहिती आयोग , सीबीआय , राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग यांच्या प्रमुखांची नेमणूक करणाऱ्या समितीमध्येही विरोधी पक्ष नेत्याचा समावेश असतो.

“प्रचंड बहुमत हे निरंकुशतेला आमंत्रण देणारं ठरतं. हा प्रस्थापित सिद्धांत आहे आणि हे वारंवार सिद्ध झालं आहे. जर गेल्या वेळेस विरोधी पक्ष मजबूत असता तर घटनात्मक संस्थांसोबत छेडछाड करण्याचा आरोप सरकारवर झाला नसता.” असं मत नवीन जोशी यांनी बीबीसीशी बोलताना व्यक्त केलं होतं.

Explainer : हिवाळ्यातच का वाढतो हवा प्रदूषणाचा धोका?; थंड हवेशी काय आहे संबंध? वाचा सविस्तर

कोणते अधिकार आणि हक्क असतात?

विधानसभेबाबत बोलायचं झालं तर, सरकार मधील कोणत्याही खात्या संदर्भात माहिती मागण्याचा अधिकार विरोधी पक्ष नेत्याला असतो आणि सर्व माहिती देणे सरकारवर बंधनकारक असतं. कामकाज सल्लागार समिती संदर्भात अधिकार असतात यात अधिवेशन ठरविताना विषय मांडताना विरोधी पक्षाला सोबत घ्यावं लागतं. सभागृहातील सर्वात आक्रमक नेतृत्व म्हणून विरोधी पक्ष नेता अधिकार पार पाडत असतो. विधिमंडळातील सर्व महत्त्वाच्या खात्यांचा विरोधी पक्षाच्या वतीने तोच प्रमुख असतो.

लोकशाहीमध्ये विरोधी पक्ष नेता आणि विरोधी पक्ष, खऱ्या अर्थाने पहारेकरी म्हणून भूमिका पार पाडतात. हा पहारेकरी ज्या प्रमाणात सजग असेल त्या प्रमाणात लोकशाही सजग व सुदृढ बनते.

विरोधी पक्षनेतेपद कधी रिक्त होतं?

महाराष्ट्राच्या इतिहासात पहिल्यांदाच विरोधी पक्ष नेत्याशिवाय विधीमंडळाचं कामकाज चालत आहे. विधानसभा अस्तित्वात आल्यापासून सभागृहाला विरोधी पक्ष नेता नेमला गेला होता. मात्र लोकसभत 1952 मध्ये स्वतंत्र भारतात पहिल्यांदा सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या. दुसऱ्या आणि तिसऱ्या लोकसभेतही कोणत्याही पक्षाला विरोधी पक्षनेतेपद मिळालं नव्हतं. या निवडणुकांमध्ये काँग्रेसला लोकसभेत 360 ते 370 जागा मिळाल्या होत्या. तर पहिल्या तीनही निवडणुकांमध्ये भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (CPI) हा सभागृहातला दुसऱ्या क्रमांकाचा पक्ष ठरला होता. पण सीपीआयला या निवडणुकांमध्ये केवळ 16 ते 30 च्या दरम्यान जागा मिळवता आल्या होत्या.

1969 साली चौथ्या लोकसभेमध्ये राम सुभाग सिंह हे पहिले विरोधी पक्षनेते बनले आणि तब्बल 17 वर्षांनी सभागृहाला विरोधी पक्षनेता मिळाला. त्यावेळी काँग्रेसमध्ये फूट पडली होती आणि लोकसभा अध्यक्षांनी काँग्रेसच्या राम सुभाग सिंह यांना विरोधी पक्षनेता म्हणून मान्यता दिली होती. त्यानंतर पाचव्या आणि सहाव्या लोकसभेत आणि 1969 साली विरोधकांकडे पक्षनेतेपद मिळविण्याइतकं संख्याबळ नव्हतं. त्यानंतर २०१४ मध्ये मोदी लाटेत कॉंग्रेसचा मोठा पराभव झाला. त्यानंतर २०२४ पर्यंत कॉंग्रेसकडे विरोधी पक्ष नेता नव्हता. २०२४ निवडणुकीत मात्र कॉंग्रेसला ९९ जागांवर विजय मिळवता आला आहे. सध्या लोकसभेत कॉंग्रेसचे नेते राहुल गांधी विरोधी पक्ष नेते आहेत. तर महाराष्ट्रात विधानसभेत सध्या विरोधी पक्ष नेतेपद रिक्त आहे.