गिग ड्रायव्हर्सच्या जीवाला आले मोल; 10 मिनिटात घरपोच डिलिव्हरी ठरवले गेले फोल

भारतातील गिग डिलिव्हरी बॉईजबाबत केंद्र सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. त्यांच्या जीवनाचा आणि सुरक्षिततेचा विचार करत निर्णय घेण्यात आला आहे.

केंद्रीय कामगार मंत्री मनसुख मांडविया यांच्या हस्तक्षेपामुळे, २० वर्षांहून अधिक काळ त्यांच्या सुरक्षिततेपासून आणि अधिकारांपासून वंचित असलेल्या डिलिव्हरी बॉईज किंवा गिग कामगारांच्या बाजूने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. या तरुणांना सिग्नल तोडून १० मिनिटांत ग्राहकांना वस्तू पोहोचवण्यासाठी धावपळ करावी लागत होती. हे अत्यंत धोकादायक काम होते. आता, ही अनिवार्य वेळ मर्यादा काढून टाकण्यात आली आहे. या संदर्भात, गिग कामगारांना भेडसावणाऱ्या समस्यांवर चर्चा करण्यासाठी ब्लिंकिट, झेप्टो, झोमॅटो आणि स्विगीसह सर्व प्रमुख क्विक कॉमर्स प्लॅटफॉर्मसह बैठका घेण्यात आल्या.

गेल्या महिन्यात, देशभरातील २२ शहरांमध्ये १,००,००० हून अधिक गिग कामगार संपावर गेले. त्यांच्या संघटनांनी आरोप केला की कंपन्या १० मिनिटांच्या डिलिव्हरीच्या नावाखाली त्यांचे शोषण करत आहेत. दिवसाचे १२-१४ तास काम करूनही, अनेक कामगार दरमहा २५,००० रुपयांपेक्षा कमी कमावतात. ते किमान वेतन, निश्चित कामाचे तास, ओव्हरटाइम आणि सामाजिक सुरक्षेची मागणी करत आहेत. गेल्या संसदेच्या अधिवेशनात, आपचे राज्यसभा सदस्य राघव चढ्ढा यांनी गिग कामगारांना येणाऱ्या त्रासाचा आणि अडचणींचा मुद्दा उपस्थित केला. सध्या, ग्राहक आणि गुंतवणूकदार दोघेही जलद डिलिव्हरीची मागणी करतात. १० मिनिटांत वस्तू पोहोचवण्याच्या अत्यावश्यकतेमुळे असंख्य वाहतूक अपघात झाले आहेत, ज्यामध्ये डिलिव्हरी कामगार आणि इतर वाटसरू जखमी झाले आहेत किंवा मृत्युमुखी पडले आहेत.

हे देखील वाचा : पुण्यात शिवसेनेचा मतदान केंद्राबाहेर गदारोळ; बोगस मतदार असल्याचे म्हणत राडा, पोलिसांची मध्यस्थी

जर वस्तू १० मिनिटांत पोहोचल्या नाहीत तर ग्राहकांवर डोंगर कोसळत नाही. लोकांनी त्यांच्या प्रत्यक्ष गरजा आणि इच्छांमध्ये फरक करणे थांबवले आहे. जर त्यांच्या मनात इच्छा असेल तर त्यांना वस्तू लगेच हव्या असतात. विलंबामुळे त्यांच्या रेटिंगवर परिणाम होतो म्हणून गिग कामगार घाई करतात. बरेच लोक घरी स्वयंपाक करण्याऐवजी बाहेरून लगेच अन्न मागवतात. त्याचप्रमाणे, कपडे, सजावटीचे साहित्य, औषधे, सौंदर्यप्रसाधने, भाज्या, फळे, किराणा सामान इत्यादी घरी ऑर्डर करण्याचा ट्रेंड वाढला आहे, ज्यामुळे ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मचा व्यवसाय वाढला आहे. होम डिलिव्हरी सेवेचे प्रमाण खूप वाढले आहे.

हे देखील वाचा : ज्ञानाचा महासागर असेल्याल्या ‘विकिपीडिया’चा आजच झाला जन्म; वाचा कसे बदलले 2 अब्जाहून अधिक लोकांचे आयुष्य

उदाहरणार्थ, ब्लिंकिटने ४६% बाजारपेठेचा वाटा गाठला आहे, ६.२ दशलक्ष सक्रिय वापरकर्ते आहेत आणि प्रति ग्राहक सरासरी ऑर्डर मूल्य ₹६२५ आहे. लोकांनी दुकानांना भेटी देणे कमी केले आहे. सर्व शहरी रहिवाशांना घरी वस्तू पोहोचवण्याची इच्छा आहे. भारताची जलद व्यापार बाजारपेठ ₹७५५ कोटींवर पोहोचली आहे. किरकोळ विक्रीतील ७०% ऑनलाइन किराणा ऑर्डर घरपोच पोहोचवल्या जातात. दररोज ३० ते ५० लाख ऑर्डर प्राप्त होतात, जे सुट्ट्या आणि सणांच्या काळात वाढतात. देशात अंदाजे ३,००० डार्क स्टोअर्स किंवा लहान गोदामे आहेत जी ऑनलाइन ऑर्डर पूर्ण करतात. कंपन्या ३०,००० हून अधिक उत्पादने ग्राहकांच्या दारापर्यंत पोहोचवण्यास तयार आहेत. गिग कामगार यामध्ये महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात. म्हणून, त्यांना न्याय आणि सोयीची आवश्यकता आहे.

लेख – चंद्रमोहन द्विवेदी

 

याचे मूळ आर्टिकल वाचण्यासाठी आपण https://navbharatlive.com/ यावर क्लिक करावे