Indian Government Finance: केंद्र सरकारच्या पैशांचा हिशेब कोण ठेवते? सरकारच्या पैशांवर कोणाचे नियंत्रण असते?

भारतातील लोकशाही रचनेत सरकारी खर्चावर कायम देखरेख ठेवली जाते. नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक (CAG) यांच्या अहवालांमुळे सरकारच्या आर्थिक व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता राखली जाते.

• केंद्र सरकारच्या पैशांचा हिशेब कोण ठेवते
• भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून सरकारच्या निधीचे व्यवस्थापन
• देशाच्या आर्थिक व्यवस्थापनात अर्थ मंत्रालयाची प्रमुख भूमिका

Indian Government Finance: केंद्र सरकार ज्यावेळी महसूल वसूल करते, पैशांचे कर्ज घेते, किंवा परदेशातून मदत घेते, त्या सर्व पैशांचा हिशोब कोण ठेवतो, असा प्रश्न अनेकांच्या मनात येत असेल. बजेटपासून ते ऑडिटपर्यंत, अनेक प्रमुख संस्था खात्री करतात की प्रत्येक रुपयाचा हिशेब कोण ठेवतो आणि तो सार्वजनिक कल्याणासाठी वापरला जातो.

संपूर्ण हिशेब कोण ठेवतो?

भारताचे नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक (CAG) आणि भारतीय रिझर्व्ह बॅंक केंद्र सरकारच्या निधीचे हिशेब ठेवतात. वित्त मंत्रालय, नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक आणि भारतीय रिझर्व्ह बँक हे भारतीय सरकारच्या निधीचे व्यवस्थापन आणि ऑडिट करण्यासाठी जबाबदार आहेत. देशाच्या आर्थिक व्यवस्थापनात अर्थ मंत्रालयाची प्रमुख भूमिका आहे. अर्थमंत्रालयाकडून केंद्रीय अर्थसंकल्प तयार केला जातो. या अर्थसंकल्पात संबंधिथ आर्थिक वर्षासाठी सरकारच्या अपेक्षित उत्पन्न आणि खर्चाचे संपूर्ण विभाजन असते.

IMD Weather: दिल्लीत वाढत्या थंडीसह खराब होतेय हवा, आनंद विहारमध्ये 350 च्या पार पोहचला AQI

विभाग आणि कल्याणकारी योजनांमध्ये निधी काळजीपूर्वक वितरित केला जातो याची खात्री मंत्रालय करते. ते या पैशाच्या खर्चावर देखील लक्ष ठेवते. आर्थिक व्यवहार, खर्च, महसूल आणि वित्तीय सेवा यासारख्या विभागांद्वारे, मंत्रालय आर्थिक धोरणे तयार करते. ते कर गोळा करते आणि सरकारी कर्जाचे व्यवस्थापन करते.

नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षकांच्या जबाबदाऱ्या

नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक (CAG) ही देशातील निधीच्या योग्य वापरावर देखरेख ठेवणारी एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था आहे. सरकारी महसूल आणि खर्चाचे परीक्षण करणे ही या संस्थेची प्रमुख जबाबदारी आहे.

या अंतर्गत मंत्रालये, विविध विभाग तसेच सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांच्या आर्थिक व्यवहारांचे ऑडिट केले जाते. निधीच्या वापरामध्ये कोणतीही अनियमितता आढळल्यास, नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक याबाबत तपशीलवार अहवाल तयार करून संसदेला सादर करतो.

या अहवालांच्या आधारे सरकारच्या आर्थिक जबाबदारीचे मूल्यमापन केले जाते आणि सार्वजनिक निधी पारदर्शक व जबाबदारीने वापरला जात आहे का, याची खात्री केली जाते.

Diwali 2025 : दिवाळीत फराळात बनवा कुरकुरीत आणि मसालेदार ‘कुरमुऱ्यांचा चिवडा’; फार सोपी आहे रेसिपी

भारतीय रिझर्व बँक : सरकारची आर्थिक व्यवस्थापक संस्था

भारतीय रिझर्व बँक (RBI) ही देशाच्या आर्थिक व्यवस्थेचा कणा असून ती केंद्र सरकारची बँकर म्हणून कार्य करते. सरकारची सर्व खाती सांभाळणे, सार्वजनिक कर्जाचे व्यवस्थापन करणे आणि आर्थिक व्यवहार सुलभ करणे ही तिची मुख्य जबाबदारी आहे. सरकारकडून होणारे सर्व देयक आणि प्राप्ती व्यवहार रिझर्व बँकेमार्फतच पार पाडले जातात.

भारतातील लोकशाही रचनेत सरकारी खर्चावर कायम देखरेख ठेवली जाते. नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक (CAG) यांच्या अहवालांमुळे सरकारच्या आर्थिक व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता राखली जाते. हे अहवाल संसदेत मांडले जातात, ज्यामुळे सरकार नागरिकांसमोर जबाबदार राहते. कोणत्याही भ्रष्टाचाराच्या किंवा गैरव्यवहाराच्या प्रकरणात तपासाची पायाभरणी CAG च्या निष्कर्षांवर आधारित केली जाते.