Lok Sabha MP Criminal Record: केंद्र सरकारने बुधवारी पंतप्रधान, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री तसेच गंभीर गुन्हेगारी प्रकरणांमध्ये अटक झालेल्या मंत्र्यांसाठी नवे विधेयक लोकसभेत सादर केले. या विधेयकानुसार, संबंधित मंत्री किंवा पदाधिकारी जर ३० दिवसांपेक्षा जास्त काळ कोठडीत राहिले, तर त्यांना आपोआप ३१व्या दिवशी पदावरून हटवण्यात येईल. या विधेयकावर सभागृहात मोठा गदारोळ झाल्याने ते संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठवण्यात आले आहे. हे विधेयक मंजूर झाल्यास, आधीच गुन्हेगारी खटल्यांना सामोरे जाणाऱ्या किंवा शिक्षा झालेल्या खासदारांचे सदस्यत्वही धोक्यात येऊ शकते. या सगळ्यात चालू १८ व्या लोकसभेत किती खासदारांवर गुन्हेगारी खटले दाखल आहेत, निवडणुकीनंतर निवडणुकांमध्ये किती प्रकरणे वाढली आहेत, अशातच कोणत्या पक्षात गुन्हेगारीची गंभीर प्रकरणे दाखल असलेले सर्वाधिक खासदार आहेत, असाही प्रश्न आता उपस्थित होताना दिसत आहे.
एडीआरच्या अहवालानुसार, सध्याच्या लोकसभेतील ५४३ सदस्यांपैकी २५१ जणांवर म्हणजेच ४६ टक्के खासदारांवर गुन्हेगारी खटले दाखल आहेत. त्यापैकी २५ हून अधिक जणांना शिक्षाही झाली आहे. एकूण २३३ खासदारांनी (४३ टक्के) स्वतःविरुद्ध गुन्हेगारी खटले घोषित केले होते. त्याच वेळी, २०१९ मध्ये हा आकडा २३३ (४३%), २०१४ मध्ये १८५ (३४%), २००९ मध्ये १६२ (३०%) आणि २००४ मध्ये १२५ (२३%) होता.
Beant Singh’s murder: बॉम्बहल्ल्यात मुख्यमंत्र्यांचा बळी; भारतीय इतिहासातील पहिली घटना
एडीआरनुसार, १८ व्या लोकसभेत सर्वात मोठा पक्ष म्हणून उदयास आलेल्या भाजपच्या २४० विजयी उमेदवारांपैकी ९४ जणांवर गुन्हेगारी खटले दाखल आहेत. ९९ काँग्रेस खासदारांपैकी ४९ (४९ टक्के) खासदारांनी गुन्हेगारी खटले घोषित केले आहेत आणि ३७ समाजवादी पक्षाच्या खासदारांपैकी २१ (५६ टक्के) खासदारांवर गुन्हेगारी खटले दाखल आहेत.
लोकसभेत विविध पक्षांच्या निवडून आलेल्या खासदारांपैकी मोठ्या संख्येने लोकप्रतिनिधींनी स्वतःवर गुन्हेगारी खटले असल्याचे घोषित केले आहे. तृणमूल काँग्रेसच्या २९ खासदारांपैकी १३ (४४ टक्के), द्रमुकच्या १३ (५९ टक्के), तेलगू देशम पक्षाच्या (टीडीपी) १६ पैकी आठ (५० टक्के) आणि शिवसेनेच्या सात पैकी पाच (७१ टक्के) खासदारांवर खटले प्रलंबित आहेत. एका विश्लेषणानुसार, भाजपचे ६३ (२६ टक्के), काँग्रेसचे ३२ (३२ टक्के) आणि समाजवादी पक्षाचे १७ (४६ टक्के) उमेदवार गंभीर गुन्हेगारी खटल्यांना सामोरे जात आहेत. तसेच तृणमूल काँग्रेसचे सात (२४ टक्के), द्रमुकचे सहा (२७ टक्के), टीडीपीचे पाच (३१ टक्के) आणि शिवसेनेचे चार (५७ टक्के) उमेदवारांवर गंभीर खटले दाखल आहेत.
Amit Shah: “कोर्टाने निर्दोष सोडले नाही तोवर…”; अमित शाह संसदेत गरजले, विरोधकांनी बिल फाडले अन् थेट
दरम्यान, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहा आज संसदेत १३० वे संविधान दुरुस्ती विधेयक २०२५ विधेयक सादर केले. या विधेयकांतर्गत जर पंतप्रधान, मुख्यमंत्री किंवा कोणत्याही मंत्र्यांना गंभीर गुन्हेगारी प्रकरणात अटक झाली आणि त्यांना ३० दिवसांची अटक झाली तर त्यांना पदाचा राजीनामा द्यावा लागणार आहे. अमित शहा यांनी संविधान (१३० वी दुरुस्ती) विधेयक, २०२५, केंद्रशासित प्रदेश सरकार (सुधारणा) विधेयक, २०२५, जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना (सुधारणा) विधेयक, २०२५ सादर केले. पण या विधेयकांना सुरूवातीपासूनच विरोध होता. विधेयक सादर करत असताना सभागृहात मोठा गोंधळ पाहायला मिळाला. पण या गोंधळातच आवाजी पद्धतीने विधेयके मंजूर करत ती संसदीय मंडळाकडे पाठवण्यात आली.
.png "Videos"){kind=small}
