शेतकऱ्यांचे पीक अन् मेहनत गेली वाहून…! सरकारने पूरग्रस्तांची तातडीने मदत करावी हीच अपेक्षा

महाराष्ट्रामध्ये तुफान पाऊस झाल्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. नेहमी दुष्काळ असणाऱ्या ठिकाणी पूरस्थिती आल्यामुळे शेतकरी हवालदिल झाला आहे.

अतिवृष्टी आणि ढगफुटीसारख्या नैसर्गिक आपत्तींमुळे विदर्भ, मराठवाडा, खान्देश आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. यवतमाळ, वाशिम, नांदेड, परभणी, लातूर, हिंगोली, बीड आणि धाराशिव जिल्ह्यांमधील १७,००,००० हेक्टरपेक्षा जास्त क्षेत्रातील कापूस, सोयाबीन, तूर, मका, बाजरी, भुईमूग, ऊस आणि भाजीपाला पूर्णपणे नष्ट झाला. हजारो कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा अंदाज आहे. शेतकऱ्यांचे कष्ट वाया गेले, कर्जाच्या रकमेसह बियाणे, खते आणि कीटकनाशके देखील नष्ट झाली. ऑगस्ट महिन्यात भरपूर पाऊस पडला. जलाशय, नद्या आणि नाले काठोकाठ भरले होते. इतका पाऊस पडला की शेतातील मातीचा सुपीक थर वाहून गेला.

धाराशिव जिल्ह्यातील वाशी गावात ढगफुटीमुळे दोन तासांत २२० मिमी पाऊस पडला. शेती आणि पशुधनाचेही नुकसान झाले. शेतकऱ्यांचे सर्वस्व वाया गेले. त्यांना आता सरकारी मदतीची आशा आहे. सरकारने नुकसानीचे तात्काळ मूल्यांकन करण्याचे आदेश दिले आहेत, तरीही काही जिल्ह्यांमध्ये प्रक्रिया सुरू झालेली नाही. भरपाईची पोकळ आश्वासने दिली जातात, परंतु शेतकऱ्यांच्या खात्यात एक पैसाही जमा होत नाही. कडक अटींमुळे पीक विमा लाभ देखील नाकारला जातो. विमा कंपन्या केवळ त्यांच्या स्वतःच्या नफ्यावर लक्ष केंद्रित करतात. सरकारी यंत्रणा सुस्त राहते. मदत देताना राजकीय सोयी आणि मतदारसंघातील गतिशीलता विचारात घेतली जाते. नोकरशाहीच्या संथ गतीमुळे, लाभार्थ्यांना वेळेवर मदत पोहोचत नाही. संयम गमावून आणि संकटाच्या भीतीने शेतकरी आत्महत्या करतात.

राजकीय बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा

या वर्षी जानेवारी ते मार्च दरम्यान राज्यातील ७६७ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. याला जबाबदार कोण? आश्वासनांऐवजी तात्काळ मदत मिळावी. २०२४ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मदतीचे निकष बदलून दुप्पट दराने भरपाई देण्याचा निर्णय घेतला होता. तो निर्णय सध्याच्या सरकारने मागे घेतला. आता २०२३ च्या जुन्या निर्णयानुसार भरपाई दिली जाईल. त्यामुळे अतिवृष्टीमुळे बाधित शेतकऱ्यांना खूप कमी भरपाई मिळेल. बियाणे आणि खतांच्या किमती वाढल्या आहेत आणि शेतीचा खर्च वाढला आहे. अशा परिस्थितीत तात्काळ पंचनामा करून भरपाईची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करावी.

नवराष्ट्र विशेष लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा

पीक विमा योजनेतील त्रुटी दूर कराव्यात आणि संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी एक सोपी आणि प्रभावी व्यवस्था स्वीकारावी. मुसळधार पावसामुळे खरीप पिकांचे नुकसान झाले आहे. जोपर्यंत शेतातून पाणी काढून टाकले जात नाही तोपर्यंत रब्बी पिकाची तयारी करणे शक्य होणार नाही. दसरा आणि दिवाळीचे सण जवळ येत आहेत. त्यामुळे सरकारने नेहमीचे नियम बाजूला ठेवून शेतकऱ्यांच्या खात्यात तातडीने भरपाई जमा करावी. ओला दुष्काळ जाहीर करून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी त्वरित योग्य पावले उचलावीत.

लेख – चंद्रमोहन द्विवेदी

 

याचे मूळ आर्टिकल वाचण्यासाठी आपण https://navbharatlive.com/ यावर क्लिक करावे