नेपाळमध्ये Gen – Z च्या सहनशीलतेचा झाला उद्रेक; हिंसक आंदोलनानंतर आता शिस्तीची गरज

नेपाळ सरकार रोजगार निर्माण करू शकले नाही, उलट अ‍ॅप्सवर बंदी घालून रोजगाराचे साधन हिसकावून घेतले. जनरल-जी भ्रष्टाचार आणि जुलूम सहन करत नव्हते.

जर आपण तपासून पाहिले तर, सुमारे १५ वर्षांपूर्वी लोक सोशल मीडियाशिवाय जगत होते. ते मनोरंजन आणि परस्पर संवादाचे स्वस्त साधन मानले जात होते पण आता ते प्रत्येकाच्या जीवनाचा एक भाग बनले आहे आणि लोक त्याशिवाय जगू शकत नाहीत. नेपाळमध्ये YouTube, Instagram, Facebook, WhatsApp आणि Snapchat सारख्या २६ सोशल मीडिया अॅप्सवर बंदी घातल्याने तरुणांमध्ये असंतोषाचा उद्रेक झाला. १९९७ नंतर जन्मलेली पिढी (Gen-G) संतापली. राज्यकर्त्यांविरुद्ध आधीच असंतोष होता पण या बंदीमुळे चळवळीला चालना मिळाली. अनेक नेपाळी तरुणांचे जीवनमान या अॅप्सशी जोडले गेले होते. वस्तूंची विक्री, सेवा, सल्लामसलत, मनोरंजन, पर्यटन, या सर्वांचा सोशल मीडियाशी संबंध होता.

नेपाळ सरकार रोजगार निर्माण करू शकले नाही, उलट अ‍ॅप्सवर बंदी घालून रोजगाराचे साधन हिसकावून घेतले. जनरल-जी यांनी भ्रष्टाचार आणि जुलूम सहन केला नाही आणि गरीब लोकांसाठी काहीही करण्याऐवजी आळीपाळीने राज्य करणाऱ्या पण आपली तिजोरी भरणाऱ्या जुन्या नेत्यांना लक्ष्य केले. नेपाळचे माजी पंतप्रधान केपी शर्मा ओली स्विस बँकांमधून दरवर्षी १.८७ कोटी रुपये व्याज घेतात हे उघडकीस आले. त्यांच्याकडे तेथील मीराबाद बँकेत ४१ कोटी रुपये जमा आहेत. जनरल-जींना नेपो मुलांची किंवा नेत्यांच्या मुलांची विलासी जीवनशैली सहन झाली नाही. एका मुलीला चिरडून सरकारी गाडी न थांबता पळून गेल्यावर जनतेचा रोष उफाळून आला. वाढती बेरोजगारी आणि नेत्यांच्या हातात असलेल्या अफाट संपत्तीचे केंद्रीकरण तरुणांना खूप त्रास देत होते. श्रीलंका आणि बांगलादेशनंतर जनरल-जींनी नेपाळ सरकारलाही बाहेरचा रस्ता दाखवला.

राजकीय बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा 

अमेरिकेने या देशांमध्ये उलथापालथ घडवून आणली आहे या चर्चेला किती आधार आहे हे मला माहित नाही. तथापि, नेपाळच्या गेल्या २ दशकांचा इतिहास उलथापालथीचा आहे. तेथील लोकांनी शतकानुशतके चालणारी राजेशाही संपवली होती. असे असूनही, आलेल्या सरकारांनी जनभावनेचा आदर केला नाही. अराजकता पसरल्यानंतर शांतता आणि स्थैर्य आणणे खूप आव्हानात्मक आहे. आता जनरल-जी नेपाळच्या अंतरिम सरकारचे नेतृत्व करण्यासाठी ३ नावांवर विचार करत आहेत. एक म्हणजे सुशीला कार्की ज्या नेपाळ सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी मुख्य न्यायाधीश आहेत. दुसरे म्हणजे काठमांडूचे महापौर बालेंद्र शाह आणि तिसरे म्हणजे नेपाळ वीज मंडळाचे माजी सीईओ कुलमन घिसिंग. सुशीला ७३ वर्षांच्या आहेत, त्यामुळे तरुणांसोबत राहणे त्यांना कठीण आहे.

नवराष्ट्र विशेष लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा

या बाबतीत, बालेंद्र शाह अधिक लोकप्रिय आहेत. त्यांना रॅपर म्हणूनही ओळखले जाते. आता नेपाळमधील राजकीय पक्षांना युती करून लोकांच्या तक्रारी सोडवण्यासाठी पावले उचलावी लागतील, अन्यथा ते सर्व विश्वासार्हता गमावतील. तरुणांना रोजगार देऊन देशाला समृद्ध करणे हे नवीन नेतृत्वाचे प्राधान्य असले पाहिजे. ओली सरकार त्यांच्या अदूरदर्शीपणाचे बळी ठरले. चीनच्या हातात खेळणाऱ्या नेतृत्वाला तरुणांनी योग्य धडा शिकवला, परंतु आता शक्य तितक्या लवकर शांतता आणि सुव्यवस्था पुनर्संचयित करावी लागेल.

लेख-चंद्रमोहन द्विवेदी

 

याचे मूळ आर्टिकल वाचण्यासाठी आपण https://navbharatlive.com/ यावर क्लिक करावे