Power Export : Modi सरकारचा निर्णय महत्त्वाचा! Nepalचा Bangladeshसोबत ‘वीज डिप्लोमसी’चा मोठा डाव; भारताचे सहकार्य अनिवार्य

Bangladesh Power Export: नेपाळने बांगलादेशला अतिरिक्त 20 मेगावॅट वीज निर्यात करण्यासाठी भारताच्या ट्रान्समिशन नेटवर्कचा वापर करण्याची परवानगी मागितली आहे. नेपाळ-बांगलादेश करारानंतर ही विनंती करण्यात आली आहे.

•  नेपाळने बांगलादेशला अतिरिक्त २० मेगावॅट वीज निर्यात करण्यासाठी भारताच्या ट्रान्समिशन नेटवर्कचा (Transmission Network) वापर करण्याची अधिकृत परवानगी मागितली आहे.
•  नोव्हेंबरमध्ये ढाका येथे झालेल्या बैठकीनुसार, नेपाळ बांगलादेशला एकूण ४० मेगावॅट अतिरिक्त वीज विकण्याच्या तयारीत आहे, ज्यासाठी भारताचे सहकार्य अनिवार्य आहे.
• नेपाळने भारताच्या वीज बाजारपेठेत दरवर्षी परवानगीचे नूतनीकरण करण्याची अट रद्द करून, कायमस्वरूपी प्रवेश देण्याची महत्त्वपूर्ण मागणी केली आहे.

Nepal Power Export Bangladesh : नेपाळ ( Nepal) , जलविद्युत निर्मितीमध्ये (Hydro Power Generation) सातत्याने प्रगती करत असून, आता आपली अतिरिक्त वीज (Surplus Power) शेजारील देशांना विकून आर्थिक फायदा मिळवण्याच्या दिशेने मोठी पाऊले टाकत आहे. या महत्वाकांक्षी योजनेत बांगलादेश हा नेपाळचा एक महत्त्वाचा ग्राहक आहे. नेपाळची बांगलादेशला वीज निर्यात करण्याची योजना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी, भारताच्या ट्रान्समिशन नेटवर्कचा वापर करणे आवश्यक आहे. म्हणूनच, नेपाळचे ऊर्जा, जलसंपदा आणि सिंचन मंत्री कुल मान घिसिंग यांनी मंगळवारी भारताकडे एक महत्त्वपूर्ण विनंती केली आहे. त्यांनी औपचारिकपणे भारतीय ट्रान्समिशन लाईन्स वापरण्याची परवानगी मागितली आहे.

बांगलादेशला अतिरिक्त २० मेगावॅट वीज

सध्या, नेपाळ आणि बांगलादेशमध्ये त्रिपक्षीय करार (Trilateral Agreement) अस्तित्वात आहे, ज्याअंतर्गत नेपाळ दरवर्षी एका विशिष्ट कालावधीत ४० मेगावॅट वीज बांगलादेशला निर्यात करतो. नेपाळची ताजी विनंती नोव्हेंबरमध्ये ढाका येथे झालेल्या ऊर्जा सचिव-स्तरीय संयुक्त सुकाणू समितीच्या बैठकीत झालेल्या द्विपक्षीय कराराच्या अनुषंगाने आहे. या नवीन करारानुसार, आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर नेपाळ बांगलादेशला अतिरिक्त ४० मेगावॅट वीज विकण्याची तयारी करत आहे. मंत्री घिसिंग यांनी भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयातील अतिरिक्त सचिव मुनू महावार यांच्याशी भेट घेतली. या भेटीत, त्यांनी सध्याच्या पायाभूत सुविधांद्वारे बांगलादेशला अतिरिक्त २० मेगावॅट वीज पाठवण्यासाठी भारतीय ट्रान्समिशन नेटवर्क वापरण्याची परवानगी देण्याची मागणी केली. भारताची परवानगी मिळाल्यास, नेपाळची वीज निर्यात क्षमता लक्षणीय वाढेल.

See more

Bangladesh declines to give transit for bandwidth (broadband) to India’s northeastern states; meanwhile #Bangladesh recently started importing power from #Nepal through India’s grid. pic.twitter.com/KixG17t29p — News IADN (@NewsIADN) December 7, 2024

credit : social media and Twitter

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Invest In India: गुंतवणुकीची घोषणा लवकरच? जागतिक CEOsची PM Modi सोबत ग्रेट भेट; भारतात रोजगार आणि नवोपक्रमाला चालना

 ‘एक्झिम बँक’ क्रेडिट अंतर्गत अतिरिक्त निधीची मागणी

केवळ ट्रान्समिशन लाईन्सच्या वापराची परवानगीच नाही, तर मंत्री घिसिंग यांनी भारताकडे आणखी एक मोठी मागणी केली आहे. त्यांनी एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बँक ऑफ इंडिया (एक्झिम बँक) क्रेडिट लाइन अंतर्गत ट्रान्समिशन लाईन बांधकामांसाठी भारताकडून अतिरिक्त निधीची (Additional Funding) विनंती केली. पूर्वी या निधीतून कोसी कॉरिडॉर आणि मोदी-लेखनाथ ट्रान्समिशन लाईन सारखे मोठे प्रकल्प नेपाळमध्ये यशस्वीरित्या उभे राहिले आहेत. तसेच, २ एप्रिल २०२२ रोजी दोन्ही देशांच्या पंतप्रधानांनी संयुक्तपणे १३२ केव्ही सोलू कॉरिडॉर प्रकल्पाचे उद्घाटन केले होते, जो नेपाळच्या राष्ट्रीय ग्रीडसाठी महत्त्वाचा आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Defence Tech : भारतीय हवाई तळांना लक्ष्य करण्यासाठी तुर्कीचा मोठा डाव; पाकिस्तानला ‘Deep Invasion’ची क्षमता देणार ANKA-3

 वीज बाजारपेठेत कायमस्वरूपी प्रवेशाची अपेक्षा

नेपाळने भारताकडून आणखी एक मोठी धोरणात्मक मागणी केली आहे. मंत्री घिसिंग यांनी विनंती केली की, भारताच्या दिवसापूर्वी (Day-Ahead) आणि रिअल-टाइम वीज बाजारपेठेत (Real-Time Power Market) वीज विक्रीसाठी नेपाळला दरवर्षी परवानगीचे नूतनीकरण करण्याची सध्याची अट काढून टाकावी. नेपाळची मागणी आहे की, एकदा परवानगी मिळाल्यास ती कायमस्वरूपी वैध (Permanently Valid) केली जावी, ज्यामुळे नेपाळी कंपन्यांना भारतीय बाजारपेठेत सहज आणि स्थिर प्रवेश मिळू शकेल. या बैठकीत दोन्ही देशांनी लोअर अरुण (६६९ मेगावॅट) आणि अरुण-३ (९०० मेगावॅट) यांसारख्या मोठ्या प्रकल्पांशी संबंधित वनजमिनीच्या वापराच्या समस्या सोडवण्यावरही चर्चा केली.