केंद्र सरकारला राष्ट्रपती अन् राज्यपालांवर नको कोणते बंधन; सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयावरुन वादंग

सुप्रीम कोर्टाकडून देशाचे राष्ट्रपती आणि राज्यांचे राज्यपाल यांच्या कार्यपद्धतीबाबत चौकट आणण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. तर दुसरीकडे याला केंद्र सरकारचा विरोध असल्याचे दिसून येत आहे.

कोणत्याही विधेयकावर निर्णय घेण्यासाठी राष्ट्रपती आणि राज्यपालांवर कालमर्यादा लादली जावी या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाशी केंद्र सरकार सहमत नाही. या मुद्द्यावर संघर्षाचा दृष्टिकोन स्वीकारत केंद्राने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की जर राष्ट्रपती आणि राज्यपालांवर असे निर्बंध लादले गेले तर त्याचे गंभीर परिणाम होतील आणि संवैधानिक संकट निर्माण होईल. तामिळनाडू द्रमुक सरकार आणि राज्यपाल आरएन रवी यांच्यातील वाद या संघर्षाच्या मुळाशी आहे.

माजी उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी न्यायव्यवस्थेवर केलेली टीका आणि राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी विचारलेल्या १४ प्रश्नांमुळे हा मुद्दा तापला आहे. आता सर्वोच्च न्यायालय त्यावर विचार करेल. राज्यपाल रवी यांनी तामिळनाडू विधानसभेने मंजूर केलेल्या १० विधेयकांना स्थगिती दिली आहे, ज्याविरुद्ध राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले. त्यानंतर न्यायमूर्ती बीएम पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती आर महादेवन यांच्या खंडपीठाने विधेयकावर निर्णय घेण्यासाठी राज्यपालांना १ महिना आणि राष्ट्रपतींना ३ महिने देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय दिला. राष्ट्रपती किंवा राज्यपालांना वेळ मर्यादा निश्चित करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकारावर केंद्राने आक्षेप घेतला. केंद्राचे असे मत आहे की एका घटकाची चूक दुसऱ्या घटकाला अधिकार देत नाही. असे केल्याने संवैधानिक गोंधळ निर्माण होईल. राज्यपाल किंवा राष्ट्रपतींच्या विवेकबुद्धीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करता येणार नाही.

राजकीय बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा

सर्वोच्च न्यायालयाला असा अंदाज बांधण्याचा अधिकार देण्यात आलेला नाही की, कालमर्यादा संपल्यानंतर विधेयक आपोआप संमती मिळवेल. जर कोणत्याही विषयावर संविधानातील तरतूद अस्पष्ट असेल, तर सर्वोच्च न्यायालयाला कलम १४२ वापरण्याचा अधिकार आहे. विधेयक मंजूर करण्यासाठी संविधानात कोणत्याही कालमर्यादेचा स्पष्ट उल्लेख नाही. केंद्र सरकारने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात मांडलेल्या मुद्द्यांवर न्यायालयात चर्चा करता येते. लोकशाहीत, जनतेने निवडून दिलेले सरकार सक्षम असते आणि राज्यपाल आणि राष्ट्रपती मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याने निर्णय घेतात. राष्ट्रपती आणि राज्यपाल ही दोन्ही पदे संवैधानिक आहेत. त्यांच्यातील कोणतीही चूक राजकीय आणि संवैधानिक व्यवस्थेद्वारे दूर केली पाहिजे.

नवराष्ट्र विशेष लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा

जर केंद्राकडे असा युक्तिवाद असेल, तर त्यांनी ही त्रुटी का दूर केली नाही? कायदेमंडळाने मंजूर केलेली विधेयके अनिश्चित काळासाठी रोखून ठेवण्याची राज्यपालांची वृत्ती कशी योग्य मानली जाऊ शकते? या संदर्भात केंद्र गप्प का आहे? जर संविधानातील तरतुदीत काही अस्पष्टता किंवा त्रुटी असेल तर ती दूर केली पाहिजे. जर राज्यपाल विरोधी पक्षाने चालवलेल्या राज्य सरकारच्या विधेयकांना निर्णय न घेता बराच काळ प्रलंबित ठेवत असतील, तर त्यावर काहीतरी उपाय असायला हवा.

लेख- चंद्रमोहन द्विवेदी

 

याचे मूळ आर्टिकल वाचण्यासाठी आपण https://navbharatlive.com/ यावर क्लिक करावे