हिंदी सक्ती नक्की फडणवीसांची की उद्धव ठाकरेंची? मविआच्या सरकारने स्वीकारला होता माशेलकर अहवाल

उद्धव ठाकरे यांनी त्यांचे सरकार असताना रघुनाथ माशेलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या कृती समितीचा अहवाल स्वीकारला होता. आता मोर्चा काढून दुटप्पी भूमिका घेत आहेत.

राष्ट्रीय शिक्षण धोरण- २०२० बद्दल सविस्तर माहिती देण्यासाठी, रघुनाथ माशेलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली एक कृती समिती स्थापन करण्यात आली होती, ज्याने २०२२ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारला आपला अहवाल सादर केला होता. तत्कालीन मुख्यमंंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत तो स्वीकारण्यात आला. माशेलकर समितीच्या अहवालाच्या परिच्छेद ८.१ मध्ये त्रिभाषिक सूत्राची आवश्यकता नमूद करण्यात आली आहे. पहिली ते बारावीपर्यंत मराठी, इंग्रजी आणि हिंदी या तीन भाषा सक्तीच्या करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.

जेव्हा ही शिफारस सरकारने स्वीकारली, तेव्हा याचा अर्थ असा की सरकार ती अंमलात आणण्यास तयार होते. जर उद्धव ठाकरे यांच्या मनात मराठीबद्दल प्रेम असेल तर त्यांनी माशेलकर अहवाल ताबडतोब नाकारायला हवा होता. एकदा चूक करणे आणि नंतर त्याच निर्णयाविरुद्ध मोर्चा काढण्याची तयारी दाखवणे हा किती मोठा विरोधाभास आहे. दुसरीकडे, उद्धव ठाकरे यांचे पुत्र आदित्य ठाकरे यांनी महानगरपालिकेच्या मराठी शाळांमध्ये इंग्रजी सक्तीची करण्याची मागणी केली होती. याचा अर्थ इंग्रजीचा तिटकारा नाही पण हिंदीचा विरोध आहे.

राजकीय बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा

ही कोणत्या प्रकारची दुहेरी भूमिका आहे? जर फडणवीस सरकार उद्धव ठाकरे यांनी स्वीकारलेला अहवाल लागू करू इच्छित असेल तर त्यात काय चूक आहे? विशेष म्हणजे उद्धव ठाकरे यांनी हिंदी भाषा सक्तीची करण्याचा निर्णय घेतला होता, तर फडणवीस सरकारने हिंदी भाषा सक्तीची करण्याऐवजी ती ऐच्छिक करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यांच्या निर्णयात, मराठी भाषा सक्तीची आहे आणि तिसरी भाषा ऐच्छिक ठेवण्यात आली आहे. जर असं झालं तर मग मोर्चा काढण्याची चर्चा का व्हावी? हिंदी सक्तीच्या विरोधात ठाकरे बंधू एकत्र येत आहेत, अन्यथा राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांच्या मुलांनी जिथे शिक्षण घेतले ती बॉम्बे क्वारीज स्कूल ही शाळा त्यांच्या निवासस्थानाजवळ आहे. तिथे मराठी ही तिसरी भाषा म्हणून शिकवली जाते.

१९९५ मध्ये बॉम्बे शहराचे नाव बदलून मुंबई करण्यात आले पण या शाळेच्या नावात अजूनही बॉम्बे आहे. याविरुद्ध आंदोलन का झाले नाही? त्या शाळेत इंग्रजी ही पहिली भाषा, हिंदी किंवा फ्रेंच ही दुसरी भाषा आणि मराठी ही तिसरी भाषा म्हणून शिकवली जाते. मग तिथे मराठीचा अभिमान कुठे होता? मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीसाठी राजकारण करण्यासाठी भाषेचा मुद्दा उपस्थित केला जात आहे हे स्पष्ट आहे. जर आपण हिंदीबद्दल बोललो तर महाराष्ट्राची सीमा मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडशी आहे.

नवराष्ट्र विशेष लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा 

१३ जिल्ह्यांचा समावेश असलेला विदर्भ पूर्वी मध्य प्रदेशचा भाग होता आणि त्याची राजधानी नागपूर होती. म्हणून, येथे हिंदी लोकप्रिय आहे आणि तिला कोणताही विरोध नाही. त्याचप्रमाणे, मुंबई हे बहुभाषिक शहर राहिले आहे. मराठवाड्यात निजामाच्या राजवटीमुळे उर्दू मिश्रित हिंदी भाषा प्रचलित आहे. शंकरराव चव्हाण, अशोक चव्हाण, विलासराव देशमुख हे सर्वजण हिंदीत भाषणे देत असत.