Supreme Court : महिलांप्रति भेदभाव कधी संपणार? न्यायसंस्थेच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह

महिलांवरील अत्याचाराच्या घटना दिवसेंदिवस वाढत आहेत, मात्र न्यायव्यवस्थेतील विसंगती आणि असंवेदनशील निर्णय या अन्यायाला बळ देत असल्याचे दिसत आहे.

नवी दिल्ली :  मुलगी तिच्या आईसोबत पायी गावाला परतत असताना वाटेत त्यांना २५ वर्षीय पवनकुमार आणि ३० वर्षीय आकाशसिंग हे दोन तरुण भेटले. या दोन्ही तरुणांना आई आणि मुलगी ओळखत होती. या तरुणांनी आई आणि मुलीला बाईकने घरी सोडून देतो, असे सांगितले. आईने यासाठी होकार दिला. काही अंतर गेल्यानंतर या तरुणांनी त्यांची बाईक एका नाल्याजवळ थांबविली आणि मुलीचा खासगी भाग दाबला. मुलीला नाल्याच्या पुलाखाली ओढून नेण्याचा प्रयत्न केला. मुलीने आरडाओरड केली. त्यामुळे रस्त्याने जाणारे लोक धावून आले. लोक येताच या तरुणांनी तेथून पळ काढला. जेव्हा मुलीची आई पवनच्या घरी या घटनेची तक्रार करण्यासाठी गेली, तेव्हा तिला शिवीगाळ करण्यात आली आणि बंदुकीचा धाक दाखविण्यात आला. पोलिसांनीही या घटनेचा एफआयआर नोंदविण्यास नकार दिला.

मुलीच्या आईने न्यायालयात तक्रार दाखल केली

अखेर मुलीच्या आईने जानेवारी २०२२ मध्ये पोक्सो न्यायालयात तक्रार दाखल केली. ही तक्रार औपचारिकपणे स्वीकारण्यात आली. आरोपींवर आयपीसीच्या कलम ३७६ आणि पोक्सो कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला. आरोपीने याविरुद्ध अलाहाबाद उच्च न्यायालयात अपील केले. न्या. राम मनोहर नारायण मिश्रा यांनी याप्रकरणी वादग्रस्त आणि चिंताजनक टिप्पणी केली. ते म्हणाले की, गुप्तांगाला स्पर्श केल्यामुळे विनयभंग होत नाही. पायजाम्याचा नाडा तोडणे आणि पुलाखाली ओढून नेणे हा बलात्काराचा प्रयत्न होत नाही. न्यायमूर्तीनी आरोपीवर लावण्यात आलेले कठोर आरोप कमी करून ते लैंगिक अत्याचारापर्यंत सीमित करण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला ‘अमानवी आणि असंवेदनशील’ ठरवित स्थगिती दिली. या निर्णयामुळे लहान मुलीच्या कुटुंबाची परिस्थिती बदलली नाही.

हे देखील वाचा : Sanjay Raut News: लव्ह जिहाद, वोट जिहाद, बटेंगें तो कटेंगे…; सौगत-ए-मोदी’ वरून संजय राऊतांनी मोदी सरकारला थेट आरसाच दाखवला

लढाई लढण्यासाठी कर्ज घेतले

मुलीच्या कुटुंबाने कायदेशीर लढाई लढण्यासाठी व्याजाने अडीच लाख रुपये कर्ज घेतले, परंतु या कर्जाची आता हे कुटुंब परतफेड करू शकत नाही. या मुलीचे आई-वडील या प्रकरणासंदर्भात सध्या दिल्ली येथे आहेत. गावातील गरीब कुटुंबासाठी गुंडविरुद्ध उभे राहणे अत्यंत धोकादायक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने हा एक ‘गंभीर मुद्दा’ मानला असून, न्यायमूर्ती मिश्रा यांच्याविरुद्ध ‘कठोर शब्द’ वापरल्याबद्दल खेद व्यक्त केला आहे.

हे देखील वाचा : मणिपूर-अरुणाचल आणि नागालँडमध्ये अस्थिरता कायम! AFSPA 6 महिन्यांसाठी वाढवण्याचे गृह मंत्रालयाचे आदेश

उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती

ज्यांनी कधीही खेड्‌यात वास्तव्य केले नाही त्यांना ‘पुलाखालून ओढणे’ याचा अर्थ समजू शकत नाही. संवैधानिक न्यायालयाचे मूलभूत निर्णय महत्त्वपूर्ण ठरत असले तरी संख्या आणि गुणवत्तेच्या बाबतीत कनिष्ठ न्यायालयांमधील परिस्थिती पूर्वर्वीपेक्षा वाईट आहे. आपण अनेक न्यायालयीन कारवाईमध्ये पाहिले आहे की, बलात्काराच्या प्रकरणांमध्ये लग्नाला ‘न्याय आणि उपाय’ म्हणून सादर केले जाते. उलटतपासणी दरम्यान महिलांचा लैंगिक इतिहास मांडला जातो. न्यायालयात पीडितेला अश्लील आणि अनावश्यक प्रश्न विचारले जातात. गतवर्षी सर्वोच्च न्यायालयाला अलाहाबाद उच्च न्यायालयाला या मूलभूत मुद्यांची आठवण करून द्यावी लागली होती की, बलात्काराच्या आरोपीला पीडितेचे म्हणणे ऐकल्याशिवाय जामीन मिळू शकत नाही. खरं तर लिंगभेद दूर करण्यासाठी जे काही प्रयत्न केले गेले ते अपुरे पडले आहेत.