सुनयना सोनवणे/पुणे: युद्ध आणि सशस्त्र संघर्षात पर्यावरणाचे शोषण रोखण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय दिन दरवर्षी नोव्हेंबरमध्ये साजरा केला जातो. संयुक्त राष्ट्रसंघाने २००१ साली हा दिवस घोषित केला आहे. संघर्षाच्या काळात पर्यावरणाचे रक्षण आणि शांततेच्या प्रयत्नांमध्ये नैसर्गिक संसाधनांचे महत्त्व अधोरेखित करणे हे याचे उद्दिष्ट आहे. या निमित्ताने जगभरात युद्धकाळातील पर्यावरणीय नुकसानाविषयी जागृती केली जाते. भारत थेट मोठ्या युद्धात सहभागी नसला तरी, संरक्षण, औद्योगिक विकास आणि भौगोलिक स्थितीमुळे महाराष्ट्राचे पर्यावरण युद्धकाळात संवेदनशील ठरू शकते.
संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रमाच्या अहवालानुसार, गेल्या सहा दशकांतील सुमारे ४० टक्के अंतर्गत संघर्ष हे नैसर्गिक संसाधनांच्या शोषणाशी संबंधित आहेत. लाकूड, तेल, हिरे, सोने आणि पाण्यावरील नियंत्रण हे अनेक युद्धांचे मूळ कारण ठरले आहे.
सागरी किनारपट्टी – धोरणात्मक पण धोक्याची रेषा
महाराष्ट्राची सुमारे ७२० किलोमीटरची अरबी समुद्रालगतची किनारपट्टी ही देशाच्या संरक्षणासाठी अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते. मुंबई, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांत नौदल तळ, बंदरे आणि जहाजबांधणी केंद्रे आहेत. युद्धकाळात या परिसरांतील लष्करी हालचालींमुळे तेलगळती, समुद्री प्रदूषण आणि जैवविविधतेवरील परिणाम वाढू शकतो. मुंबई बंदर, नेव्हल डॉकयार्ड आणि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट याठिकाणी संभाव्य सुरक्षा कारवायांमुळे समुद्रातील परिसंस्थांवर ताण निर्माण होऊ शकतो, असा पर्यावरण तज्ज्ञांचा इशारा आहे.
औद्योगिक प्रदूषण आणि संभाव्य धोके
महाराष्ट्र हा भारतातील सर्वात मोठ्या औद्योगिक राज्यांपैकी एक आहे. मुंबई, ठाणे, पुणे, नागपूर, नाशिक आणि औरंगाबाद या शहरांमध्ये रासायनिक, औषधी, पेट्रोकेमिकल आणि ऊर्जा उद्योग मोठ्या प्रमाणावर कार्यरत आहेत. युद्धकाळात या उद्योगांमधील रासायनिक साठ्यांवर हल्ला झाल्यास किंवा अपघात घडल्यास हवेचे, पाण्याचे आणि जमिनीचे गंभीर प्रदूषण होऊ शकते.
पुणे व नाशिकमधील संरक्षण संशोधन केंद्रे आणि लष्करी उत्पादन कारखाने ही देखील संभाव्य संवेदनशील ठिकाणे आहेत.
लष्करी सराव आणि वनक्षेत्रावरील परिणाम
पुणे, कोल्हापूर आणि नाशिक परिसरात अनेक लष्करी प्रशिक्षण केंद्रे आहेत. येथे होणारे तोफांच्या चाचण्या, वाहन हालचाली आणि बांधकामे यांमुळे स्थानिक वनस्पती व प्राणीजीवनावर दबाव येतो. पश्चिम घाटातील काही भागांमध्ये रस्ते आणि तळ उभारणीसाठी झाडतोड केल्याने मातीक्षरण, पाण्याचे प्रवाह बदलणे आणि वन्यजीवांचे स्थलांतर वाढले आहे.
गडचिरोली व जंगल भागांतील स्थिती
राज्याच्या पूर्व भागातील गडचिरोली, गोंदिया आणि चंद्रपूर या जिल्ह्यांमध्ये सुरक्षा कारवायांमुळे काही जंगल भागांवर तात्पुरते पर्यावरणीय परिणाम दिसून आले आहेत. वनक्षेत्रातील छावण्या, स्फोट आणि वाहतूक मार्गांची वाढ यांमुळे जैवविविधतेला धोका निर्माण होतो. मात्र, संघर्षोत्तर काळात वनविभागाने पुनर्संचयितीकरणासाठी विविध उपक्रम राबवले आहेत.
हवामान आणि मानवी आरोग्यावर अप्रत्यक्ष परिणाम
संघर्षाच्या काळात इंधनाचा वाढता वापर, वाहतुकीतील बदल आणि औद्योगिक क्रिया ठप्प झाल्याने हवेतील प्रदूषक घटकांचे प्रमाण वाढते. मुंबई आणि पुण्यासारख्या शहरी भागांत धुरकट वातावरण, आवाजप्रदूषण आणि पाण्याच्या स्रोतांवरील ताण वाढण्याची शक्यता असते. अशा स्थितीत नागरिकांच्या श्वसनसंस्थेशी संबंधित आजार आणि पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाईचे प्रश्न अधिक तीव्र होतात.
संरक्षण आणि पर्यावरण यांचा समतोल
महाराष्ट्र शासनाने ‘माझी वसुंधरा अभियान’ आणि ‘हरित महाराष्ट्र’ सारख्या योजनांद्वारे पर्यावरण संवर्धनाचे प्रयत्न सुरू ठेवले आहेत. तसेच आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने युद्धकाळात संभाव्य पर्यावरणीय संकटावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आराखडे तयार केले आहेत. शांतता, स्थैर्य आणि हरित विकास यांच्या संगमातूनच सुरक्षित व शाश्वत भविष्याकडे वाटचाल करता येईल. त्यामुळे युद्ध आणि सशस्त्र संघर्षाच्या काळात पर्यावरणाचे रक्षण ही केवळ संरक्षण व्यवस्था नव्हे, तर मानवी अस्तित्वाची गरज आहे.
.png "Videos"){kind=small}
