लवकरच लागू होणार राईट टू फ्री इंटरनेट! नागरिकांना मिळणार मोफत इंटरनेट सेवा

टॅरिफ प्लॅनच्या वाढत्या किंमतीमुळे ग्राहकांनी प्रचंड नाराजी व्यक्त केली होती. अशा परिस्थितीत आता ग्राहकांसाठी एक दिलासादायत बातमी समोर आली आहे. सरकार लवकरच देशभरात राईट टू फ्री इंटरनेट (Right To Free Internet) सेवा लागू करणार आहे. त्यामुळे ग्राहकांना मोफत इंटरनेटची सुविधा उपलब्ध होणार आहे. राईट टू फ्री इंटरनेट हे विधेयक गेल्या वर्षी संसदेत मांडण्यात आलं होतं.

देशातील आघाडीच्या टेलिकॉम कंपन्या JIO, Airtel आणि VI यांनी त्यांच्या टॅरिफ प्लॅनच्या किंमतीत मोठ्या प्रमाणात वाढ केली आहे. 3 जुलैपासून देशभरात कंपन्यांचे नवे टॅरिफ प्लॅन लागू करण्यात आले. टॅरिफ प्लॅनच्या वाढत्या किंमतीमुळे ग्राहकांनी प्रचंड नाराजी व्यक्त केली होती. अशा परिस्थितीत आता ग्राहकांसाठी एक दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. सरकार लवकरच देशभरात राईट टू फ्री इंटरनेट (Right To Free Internet) सेवा लागू करणार असल्याचं समोर आलं आहे. त्यामुळे ग्राहकांना मोफत इंटरनेटची सुविधा उपलब्ध होणार आहे. कंपन्यांच्या टॅरिफ प्लॅनच्या वाढीनंतर ग्राहकांसाठी हा मोठा दिलासा असणार आहे.

हेदेखील वाचा – आता WhatsApp वर इंटरनेटशिवाय मोठ्या फाईल शेअर करता येणार! लवकरच लाँच होणार नवं फीचर

राईट टू फ्री इंटरनेट हे विधेयक गेल्या वर्षी संसदेत मांडण्यात आलं होतं. या विधेयकावर आता एक नवं अपडेट समोर आलं आहे. दूरसंचार मंत्र्यांच्या वतीने, राज्यसभेच्या सरचिटणीसांना कळवण्यात आलं आहे की, राष्ट्रपतींनी सभागृहाला या विधेयकावर विचार करण्याची शिफारस केली आहे. त्यामुळे हे विधेयक मंजूर झाल्यास नागरिकांना फ्री इंटरनेट सेवेचा लाभ घेता येणार आहे. या विधयेकानुसार, देशातील पायाभूत सुविधांसोबत इंटरनेट जोडण्यासाठी सरकार विचार करत आहे. या विधेयकात देशातील मागास आणि गरीब घटकातील लोकांना मोफत इंटरनेट देण्याची योजना मांडण्यात आली आहे. देशातील गरीब लोक डिजिटल इंडियापासून दूर राहू नयेत, हा राईट टू फ्री इंटरनेट विधेयकाचा उद्देश आहे. राईट टू फ्री इंटरनेट सुविधेअंतर्गत कोणतेही शुल्क न घेता ग्राहकांना इंटरनेट सेवा दिली जाणार आहे.

हेदेखील वाचा – फोन चोरीला गेल्यानंतर ‘या’ सोप्या पध्दतीने ब्लॉक करा UPI आयडी

आपल्या देशात अजूनही अशी अनेक गावं आहेत, जिथे इंटरनेट सेवेचा अभाव आहे. या गावातील लोकांना इंटरनेट सेवेचा लाभ घेता येत नाही. त्यामुळे ती लोकं सध्याच्या डिजीटल युगापासून दूर आहेत, असं म्हटलं तरी वावग ठरणार नाही. याच दुर्गम भागातील लोकांना डिजीटल इंडियाची ओळख व्हावी, डिजीटल युगात सुरु असणाऱ्या गोष्टींची माहिती त्यांच्यापर्यंत पोहोचावी, या उद्देशाने राईट टू फ्री इंटरनेट हे विधेयक गेल्या वर्षी संसदेत मांडण्यात आलं होतं. आता राष्ट्रपतींनी सभागृहाला या विधेयकावर विचार करण्याची शिफारस केली आहे. त्यामुळे हे विधेयक संसदेत मंजूर झाल्यास दुर्गम भागातील नागरिकांना मोफत इंटरनेट सेवा दिली जाणार आहे.

राईट टू फ्री इंटरनेट विधेयकाअंतर्गत नागरिकांच्या मोफत इंटरनेट सेवेमध्ये इंटरनेट मर्यादा काय असेल, याबाबत अद्याप माहिती देण्यात आली नाही. तसेच राईट टू फ्री इंटरनेटसाठीची नियमावली देखील अद्याप सादर करण्यात आलेली नाही.