Scams करणारे नंबर आले समोर, चुकूनही कॉल उचलू नका नाहीतर बँक अकाउंट होईल खाली

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाने 1 ऑक्टोबर 2024 पासून बनावट कॉल आणि मेसेज कमी करण्यासाठी नवीन धोरण लागू केले आहे. आम्ही सांगत असलेले फ्रॉड नंबर्स तुमच्यासाठी धोक्याचे ठरू शकतात. जाणून घ्या सविस्तर.

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने सादर केलेल्या नवीन धोरणाचे उद्दिष्ट 1 ऑक्टोबर 2024 पासून बनावट कॉल आणि संदेश कमी करण्याचे आहे. या नवीन नियमामुळे नेटवर्क स्तरावरच फेक कॉल्स किंवा मेसेज ब्लॉक होतील. शिवाय, दूरसंचार कंपन्या ही फसवणूक रोखण्यासाठी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) सह प्रगत तंत्रज्ञान वापरत आहेत. तथापि, स्कॅमर इंटरनेट कॉलच्या वापरासह लोकांची फसवणूक करण्यासाठी सतत नवीन मार्ग शोधत आहेत.

हे आहेत फ्रॉड नंबर

थायलंडच्या दूरसंचार प्राधिकरणाच्या मते, इंटरनेट कॉल अनेकदा +697 किंवा +698 ने सुरू होणाऱ्या नंबरवरून येतात. असे कॉल ट्रेस करणे कठीण आहे, म्हणूनच स्कॅमर लोकांची फसवणूक करण्यासाठी त्यांचा वापर करतात. ते व्हर्च्युअल प्रायव्हेट नेटवर्क्स (VPNs) वापरून त्यांचे लोकेशन लपवू शकतात, ज्यामुळे त्यांचा मागोवा घेणे अधिक कठीण होते.जर तुम्हाला +697 किंवा +698 ने सुरू होणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय नंबरवरून कॉल आला, तर त्याकडे दुर्लक्ष करणे चांगले. असे कॉल अनेकदा घोटाळे किंवा आक्रमक मार्केटिंग रणनीतींशी संबंधित असतात. तुम्ही तुमच्या फोनवर हे नंबर ब्लॉक देखील करू शकता.

हेदेखील वाचा – Elon Musk हिंदी जाणकारांना देत आहे नोकऱ्या, ऑफिसलाही जावं लागणार नाही, xAI’मध्ये रिक्त जागा

जर तुम्ही यापैकी एका कॉलला चुकून उत्तर दिले असेल, तर कोणतीही पर्सनल माहिती शेअर करू नका. घोटाळेबाज अनेकदा सरकारी एजन्सी, बँक किंवा इतर संस्था म्हणून दाखवू शकतात. जर त्यांनी माहिती विचारली, तर कॉलबॅक नंबर विचारा आणि म्हणा की तुम्ही स्वतः कॉल कराल. जर त्यांनी नंबर देण्यास नकार दिला तर तो घोटाळा असल्याचे स्पष्ट संकेत आहे. केंद्र सरकारने संचार साथी वेबसाइटवर चक्षू पोर्टल सुरू केले आहे, जिथे तुम्ही बनावट कॉल आणि संदेशांची तक्रार करू शकता. तुम्हाला संशयास्पद कॉल किंवा मेसेज आल्यास, तुम्ही या पोर्टलला भेट देऊन आणि सोप्या सूचनांचे पालन करून त्यांची तक्रार करू शकता.

हेदेखील वाचा – नवा लोगो BSNL’चे नशीब बदलवणार! 24 वर्षांनी झाला बदल, 7 नवीन सर्व्हिस लाँच

दरम्यान, भारत जानेवारीपासून लॅपटॉप, टॅब्लेट आणि पर्सनल कम्प्युटर आयातीवर बंदी घालण्याच्या तयारीत आहे, असे दोन सरकारी सूत्रांनी सांगितले आहे. ॲपलसारख्या कंपन्यांना देशांतर्गत उत्पादन क्षमता बळकट करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याचा हा उपक्रम आहे. या योजनेची अंमलबजावणी झाल्यास, US$8 ते 10 अब्ज मूल्याच्या उद्योगावर मोठा परिणाम होऊ शकतो, ज्यामुळे भारताच्या IT हार्डवेअर बाजाराची गतिशीलता बदलू शकते, जी सध्या मोठ्या प्रमाणावर आयातीवर अवलंबून आहे.