TRAI ने तयार करणार क्वालिटी रेटिंग प्लेटफॉर्म, डिजिटल कनेक्टिविटीचे होणार मुल्यांकन

लाखो लोकांना इंटरनेटचा सर्वोत्तम अनुभव देण्यासाठी सरकारने इंटरनेटसंबंधित नवीन नियम जारी केले आहेत. यानुसार, डिजिटल कनेक्टिव्हिटीसाठी मालमत्तांचे रेटिंग व्यवस्थापित करण्यासाठी TRAI द्वारे रेटिंग प्लॅटफॉर्म स्थापित होईल.

भारतीय नागरिकांना इंटरनेटचा सर्वोत्तम अनुभव देण्याच्या उद्देशाने सरकारने नवीन नियम जारी केले आहेत. डिजिटल कनेक्टिव्हिटीबाबत मालमत्तांच्या रेटिंगसाठी नवीन नियम जारी करण्यात आले आहेत. यासोबतच, नवीन नियम टेलिकॉम सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्या आणि मालमत्ता व्यवस्थापक यांच्यातील सहकार्याला प्रोत्साहन देतील, अशी सरकारला आशा आहे. भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने ‘डिजिटल कनेक्टिव्हिटी रेग्युलेशन, 2024’ साठी मालमत्तेचे रेटिंग नावाचे नियम जारी केले आहेत. यासाठी TRAI व्दारे लवकरच क्वालिटी रेटिंग प्लेटफॉर्म तयार केलं जाणार आहे.

हेदेखील वाचा- वनप्लस युजर्ससाठी आनंदाची बातमी! लाँच झालं OxygenOS 15 अपडेट, आता स्मार्टफोन वापरण्याची मज्जा होणार दुप्पट

नियमांच्या तरतुदींनुसार, डिजिटल कनेक्टिव्हिटीसाठी मालमत्तांचे रेटिंग व्यवस्थापित करण्यासाठी TRAI द्वारे रेटिंग प्लॅटफॉर्म स्थापित केला जाईल. याशिवाय TRAI माहिती तंत्रज्ञान प्रणाली आणि त्याच्याशी संबंधित एप्लिकेशन देखील सेटअप करेल. TRAI ने म्हटले आहे, “ज्या मालमत्ता व्यवस्थापकांना त्यांच्या मालमत्तेच्या मिनिमम स्पेसिफाइड साइजसह रेटिंगसाठी अर्ज करायचा असेल त्यांना रेटिंग प्लॅटफॉर्मवर नोंदणी करावी लागेल. नोंदणीसाठी, मालमत्ता व्यवस्थापकाला प्राधिकरणाने निर्धारित शुल्क आणि स्वरूपाकडे लक्ष द्यावे लागेल. (फोटो सौजन्य – सोशल मिडीया)

डिजिटल कनेक्टिव्हिटीसाठी रेटिंगच्या उद्देशाने, निवासी, सरकारी मालमत्ता, व्यावसायिक आस्थापना, खाजगी किंवा सार्वजनिक क्षेत्र, स्टेडियम किंवा खेळाचे मैदान, वाहतूक कॉरिडॉर आणि वारंवार एकत्र येण्याचे ठिकाण अशा श्रेणींमध्ये मालमत्ता विभागल्या जातात. दूरसंचार नियामकाच्या मते, 4G (LTE) नेटवर्कचे कव्हरेज आणि 5G नेटवर्कचे रोलआउट असूनही, स्पेक्ट्रम बँडची उपलब्धता ही एक प्रमुख समस्या आहे. याशिवाय, इमारतीच्या आत डिजिटल कनेक्टिव्हिटीचे कव्हरेज आणि गुणवत्ता यावर लक्ष देणे देखील महत्त्वाचे आहे. सेवा प्रदाते आणि मालमत्ता व्यवस्थापक यांच्या सहकार्याने या समस्यांचे निराकरण करणे आवश्यक आहे.

हेदेखील वाचा- लवकरच लाँच होणार Oppo चे हे स्मार्टफोन्स, AI फीचर्स आणि 100W SuperVOOC चार्जिंग सपोर्टने सुसज्ज

मालमत्ता व्यवस्थापकांना त्यांच्या ग्राहकांना चांगली डिजिटल कनेक्टिव्हिटी अनुभव देण्यासाठी प्रोत्साहित करण्यासाठी नवीन नियम तयार करण्यात आले आहेत. “चांगले रेटिंग असलेली मालमत्ता अधिक वापरकर्ते, खरेदीदार आणि गुंतवणूकदारांना आकर्षित करेल आणि यामुळे मालमत्तेचे मूल्य वाढेल,” असे दूरसंचार नियामकाने म्हटले आहे. भारतात 927.56 दशलक्ष वायरलेस इंटरनेट ग्राहक आहेत, तर 42.04 दशलक्ष इंटरनेट ग्राहकांनी जून 2024 पर्यंत त्यांच्या घरांमध्ये किंवा कार्यालयांमध्ये वायर्ड कनेक्टिव्हिटी आहे. सध्या, बहुतेक लोकसंख्या इंटरनेटवर प्रवेश करण्यासाठी वायरलेस नेटवर्कवर अवलंबून आहे.

नियामकानुसार, डिजिटल कनेक्टिव्हिटी रेटिंग एजन्सी (DCRA) म्हणून पात्रता निकष पूर्ण करणारी कोणतीही संस्था रेटिंग प्लॅटफॉर्मवर नोंदणीद्वारे प्राधिकरणाद्वारे सूचीबद्ध केली जाईल. ट्रायच्या म्हणण्यानुसार, डीसीआरएला कोणत्याही प्रकारचे शुल्क, अटी आणि शर्तींची माहिती आगाऊ द्यावी लागेल. याव्यतिरिक्त, या अटी आणि शर्ती आणि शुल्काची मालमत्ता व्यवस्थापकांची स्वीकृती कोणतीही रेटिंग कार्य सुरू करण्यापूर्वी अधीन असेल. ट्रायच्या या नव्या नियमांमुळे इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी सुधारून ग्राहकांना चांगल्या इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीचा अनुभव घेता येईल. ट्रायचे हे नियम इंटरनेट युजर्ससाठी मोठ्या प्रमाणात फायदेशीर ठरणार आहेत, यामध्ये काहीच शंका नाही.