भारताच्या शेजारील देशातून २७०० कैदी फरार, ७०० अजूनही बेपत्ता; प्रशासन हादरले

बांगलादेशमधील तुरुंग व्यवस्थेत मोठा गोंधळ समोर आला आहे. जुलै २०२४ च्या आंदोलनादरम्यान २,७०० कैदी फरार झाले, ज्यात अनेक कुख्यात गुन्हेगार आणि दहशतवादी सामील आहेत.

भारताच्या शेजारील देश बांगलादेशमध्ये तुरुंग व्यवस्थेचा एक मोठा गोंधळ समोर आला आहे. येथील विविध तुरुंगांमधून २,७०० हून अधिक कैदी फरार झाले असून, त्यापैकी सुमारे ७०० कैदी अद्यापही बेपत्ता आहेत. पळून गेलेल्या कैद्यांमध्ये अनेक कुख्यात गुन्हेगार आणि धोकादायक दहशतवाद्यांचा समावेश असल्याने प्रशासनाची झोप उडाली आहे.

जुलै २०२४ च्या आंदोलनादरम्यान कैदी पळाले

बांगलादेशच्या जेल महानिरीक्षक (IG Prison), ब्रिगेडियर जनरल सय्यद मुताहर हुसैन यांनी नुकतीच ही धक्कादायक माहिती दिली. जुलै २०२४ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान शेख हसीना यांच्याविरोधात झालेल्या जोरदार निदर्शनांदरम्यान आणि हिंसाचाराच्या काळात अनेक तुरुंगांमधील सुरक्षा व्यवस्था कोलमडली होती. या गोंधळाचा फायदा घेत मोठ्या संख्येने कैदी पळून गेले. पळून गेलेल्यांपैकी ७०० कैदी अजूनही पकडले गेलेले नाहीत.

हे देखील वाचा: Afghanistan Bus Accident: हृदयद्रावक! अफगाणिस्तानमध्ये बस उलटली, २५ जणांचा जागीच मृत्यू, २७ जखमी

फरार झालेल्यांमध्ये कुख्यात दहशतवाद्यांचा समावेश

हुसैन यांनी सरकारी वृत्तसंस्था ‘बीएसएस’ला सांगितले की, फरार झालेल्या कैद्यांमध्ये अनेक अत्यंत धोकादायक गुन्हेगार आहेत. यात, न्यायालयांनी फाशीची शिक्षा सुनावलेले आणि आजीवन कारावासाची शिक्षा झालेले ६९ कैदी आहेत. याव्यतिरिक्त, किमान नऊ इस्लामी दहशतवादी देखील पळून गेलेल्यांमध्ये सामील आहेत. या गंभीर घटनेमुळे बांगलादेशच्या अंतर्गत सुरक्षेवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

सरकारच्या सुधारणा उपाययोजना

या घटनेनंतर बांगलादेशच्या अंतरिम सरकारने तुरुंग व्यवस्थेत सुधारणा करण्याचे पाऊल उचलले आहे. ब्रिगेडियर हुसैन यांनी सांगितले की, आता देशातील तुरुंगांना ‘सुधार केंद्र’ म्हटले जाईल आणि ‘जेल विभाग’चे नाव बदलून ‘करेक्शन सर्व्हिसेस बांगलादेश’ असे ठेवण्यात येणार आहे.

या प्रस्तावित बदलांमध्ये आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) आधारित सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवणे, सुरक्षा कर्मचाऱ्यांसाठी बॉडी कॅमेरे वापरणे आणि तुरुंगांमधील सुरक्षा व्यवस्था अधिक मजबूत करणे यांचा समावेश आहे. या तंत्रज्ञानाचा वापर करून भविष्यात अशा घटना पुन्हा घडू नयेत यासाठी सरकार प्रयत्न करत आहे.