अमेरिकेने चुकूनही भारताविरोधात उचलले ‘हे’ पाऊल तर होईल मोठे नुकसान; ‘ट्रेड, टॅरिफ आणि ट्रम्प’ (RIS) चा इशारा

भारतासोबतचे व्यापार युद्ध अमेरिकेच्या हिताचे नाही. डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाच्या पहिल्या कार्यकाळातही काही वर्षे वगळता भारताचा अमेरिकेसोबतचा व्यापार अधिशेष होता.

वॉशिंग्टन डीसी : भारतासोबतचे व्यापार युद्ध अमेरिकेच्या हिताचे नाही. डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाच्या पहिल्या कार्यकाळातही काही वर्षे वगळता भारताचा अमेरिकेसोबतचा व्यापार अधिशेष होता. भारतासोबतचे व्यापार युद्ध अमेरिकेच्या हिताचे नाही. डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाच्या पहिल्या कार्यकाळातही काही वर्षे वगळता भारताचा अमेरिकेसोबतचा व्यापार अधिशेष होता. प्रतिष्ठित आर्थिक संशोधन संस्था ‘रिसर्च अँड इन्फॉर्मेशन सिस्टीम (आरआयएस) ऑफ डेव्हलपिंग कंट्रीज’च्या अहवालात हे सांगण्यात आले आहे.

RIS ने ‘ट्रेड, टॅरिफ आणि ट्रम्प’ या शीर्षकाच्या अहवालात म्हटले आहे की, भारताने ताबडतोब टास्क फोर्स नियुक्त करण्याचा किंवा सध्याच्या परिस्थितीनुसार देशांतर्गत धोरणे आणण्यासाठी इतर संस्थात्मक व्यवस्था तयार करण्याचा विचार केला पाहिजे. या विषयावर मंगळवारी ( दि. 31 डिसेंबर 2024) आयोजित केलेल्या सत्रात सहभागी म्हणाले, “अमेरिकन अर्थव्यवस्थेची कामगिरी मजबूत आहे. त्याचा सकल देशांतर्गत उत्पादन (GDP) वाढीचा दर 2024 मध्ये 2.7 ते 2.8 टक्के राहण्याचा अंदाज आहे, जो 2022 मध्ये 1.9 टक्के होता, परंतु आगामी ट्रम्प सरकारसाठी व्यापार तूट हा महत्त्वाचा मुद्दा असेल.

RIS ने काय म्हटले ? 

RIS ने म्हटले आहे की, “अशा परिस्थितीत ट्रम्प सरकार भारतासोबतच्या उच्च व्यापार अधिशेषामुळे काही सुधारात्मक पावले उचलून आपल्या नवीन कार्यकाळात टॅरिफ लादण्याची शक्यता आहे. तथापि, संरचनात्मक बदलांना वेळ लागतो. अमेरिकेसोबत भारताचा व्यापार अधिशेष कायम आहे. गेल्या दोन दशकांमध्ये, 2008 चा अपवाद वगळता, भारताने सातत्याने अमेरिकेसोबत व्यापार अधिशेष राखला आहे. 2023 मध्ये अमेरिकेच्या एकूण 1,050 अब्ज डॉलरच्या व्यापार तूटपैकी 40 टक्क्यांहून अधिक चीन, मेक्सिको आणि कॅनडा यांचा वाटा आहे. या प्रकरणात, भारत 3.2 टक्के वाटा असलेल्या पहिल्या 10 देशांमध्ये नवव्या स्थानावर आहे. आरआयएसने म्हटले आहे की, “भारताशी व्यापार युद्ध अमेरिकेच्या हिताचे नाही. तथापि, नवीन धोरणे स्वीकारल्याने तात्पुरता अल्पकालीन परिणाम होऊ शकतो. पण भविष्यात या गोष्टींचा समतोल साधल्याचे दिसून आले आहे.

नवराष्ट्र विशेष बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : राष्ट्रीय विज्ञान कथा दिवस म्हणजे कल्पनांच्या आकाशात भविष्याचा शोध

प्रभावित देश सक्रिय पावले उचलतील 

संशोधन संस्थेच्या मते, प्रभावित देश सक्रिय पावले उचलतात तेव्हा गोष्टी संतुलित होतात. या उपायांमध्ये एकतर्फी शुल्क वाढ, जागतिक व्यापार संघटना (WTO) मधील विवाद निपटारा संस्थेकडे अर्ज यांचा समावेश आहे. हे प्रयत्न अमेरिकेचा प्रतिकूल प्रभाव कमी करण्यासाठी आणि शेवटी अमेरिकन सरकारचा दबाव कमी करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरले आहेत.

अहवालात म्हटले आहे की, “ट्रम्प प्रशासनाच्या पहिल्या कार्यकाळात, विशेषत: 2018 मध्ये भारताच्या व्यापार अधिशेषाच्या पातळीत मोठी घसरण झाली. परंतु ही घसरण अल्पकाळ टिकली आणि अमेरिकेसोबत भारताचा द्विपक्षीय व्यापार अधिशेष वाढतच गेला आणि २०२१ मध्ये ट्रम्प यांचा कार्यकाळ संपेपर्यंत ही स्थिती कायम राहील.

शुल्क दराबाबत, RIS ने सांगितले की, क्षेत्रे आणि उत्पादनांच्या बाबतीत, नवीन यूएस सरकार विशेषत: अंतिम उपभोगाच्या वस्तूंवर म्हणजेच ग्राहकोपयोगी वस्तूंवर उच्च शुल्क लावण्याची दाट शक्यता आहे. “भारतातील औषध, रत्ने आणि दागिने, मत्स्यपालन, विशेषत: कोळंबी दराच्या बाबतीत हे सोपे लक्ष्य असू शकते.”

नवराष्ट्र विशेष बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : जगातील सर्वात मोठा Traffic Jam, 12 दिवस गाड्यांमध्ये फसले लोक, 100Km वर अडकल्या गाड्या, सरकारची दमछाक

भारतासाठी काय आवश्यक ? 

RIS ने म्हटले आहे की, “अशा परिस्थितीत भारताला यूएस नियामक USFDA च्या मानकांची पूर्तता करण्यासाठी आणि गुणवत्ता सुनिश्चित करण्यासाठी फार्मास्युटिकल क्षेत्रासाठी प्रमुख रसायने (APIs) सारख्या उत्पादनांसाठी पुरवठा व्यवस्था आवश्यक असेल. तसेच, प्रभाव कमी करण्यासाठी, इतर बाजारपेठांवर देखील लक्ष द्यावे लागेल. अहवालानुसार अमेरिकेत दागिन्यांच्या निर्यातीच्या दृष्टीने मूल्यवर्धन महत्त्वाचे ठरू शकते. कोळंबीच्या बाबतीत, स्वच्छता आणि स्वच्छता उपायांना आणखी मजबूत करण्याची आवश्यकता असू शकते.

RISचे महासंचालक काय म्हटले ? 

RISचे महासंचालक प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी म्हणाले, “सध्याच्या परिस्थितीनुसार देशांतर्गत धोरणे आणण्यासाठी भारताने ताबडतोब एक टास्क फोर्स किंवा इतर संस्थात्मक व्यवस्था तयार करण्याचा विचार केला पाहिजे.” ते म्हणाले, “त्याचवेळी भारताने अमेरिकेसोबत सर्वसमावेशक संबंध राखले पाहिजेत. याशिवाय व्यापार, गुंतवणूक, तंत्रज्ञान इत्यादी समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी नवीन संस्थात्मक चौकट शोधली पाहिजे.