नवीन वर्षाच्या सुरुवातीला अमेरिकेत लोकशाहीचा विजय; ट्रम्प यांनी नॅशनल गार्ड तैनाती हटवली

National Gurd Withdrawal : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी नववीनवर्षाच्या सुरुवातील एक मोठा निर्णय घेतला आहे. त्यांनी लॉस एंजलिस, पोर्टलॅंड आणि शिकोगीमधून नॅशनल गार्ड्सची तैनाती हटवली आहे.

• नवीन वर्षाच्या सुरुवातीला ट्रम्प यांचा मोठा निर्णय
• शिकगो, LA, पोर्टलंडमधून नॅशनल गार्ड माघारी
• कोर्टाच्या अडचणींमुळे ट्रम्प प्रशासनाला धक्का
• अमेरिकेत राजकीय वाद

America News in Marathi : वॉशिंग्टन : जगभरात नवीन वर्षाचे स्वागत उत्साहात आणि जल्लोषात करण्यात आले आहे. सर्वत्र आनंदाचे आणि नवीन संकल्पपूर्ण करण्याचा जोश लोकांमध्ये आहे. याच वेळी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी मोठा निर्णय घेतला आहे. ट्रम्प यांनी अमेरिकेत लॉस एंजलिस, शिकागो आणि पोर्टलॅंडमध्ये नॅशन गार्ड्स तैनात केले होते. आता या गार्डला माघारी बोलावण्यात आहे.

H-1B Visa : ट्रम्पच्या कडक व्हिसा नियमांचा धसका; अमेरिकेत घरातच अडकले भारतीय

ट्रम्प यांनी नॅशनल गार्डसला हटवण्याचा निर्णय हा कोर्टाच्या कायदेशीर अडथळ्यांमुळे आणि स्थानिक नागरिकांच्या तीव्र विरोधामुळे घेतला आहे. ट्रम्प यांनी हा निर्णय जाहीर करताना म्हटले की, आम्ही शिकागो, लॉस एंजलिस आणि पोर्टलॅंडमधील नॅशनल गार्ड तैनाती हटवत आहे. परंतु पुन्हा गुन्हेगारी वाढल्यास अनेक शहरांमध्ये आणि अधिक मजबूत सैन्याची तैनाती केली जाईल. कारण पुन्हा गुन्हेगारी अधिक मोठ्या प्रमाणात वाढण्याची शक्यता आहे, ही केवळ वेळेची बाब आहे. ट्रम्प यांच्या या निर्णयाने प्रशासनात मोठा खळबळ उडाली आहे.

ट्रम्प यांच्या निर्णयाला स्थानिक नागरिक आणि नेत्यांचा विरोध

ट्रम्प यांच्या नॅशनल गार्ड तैनातीच्या निर्णयाला तीव्र विरोध केला होता. स्थानिक नेत्यांच्या मते, अमेरिकेत राज्यांचे नियंत्रण हे गव्हर्नर्सच्या हातात असते, परंतु ट्रम्प यांनी राज्य आणि स्थानिकांच्या इच्छेविरोधात ही तैनाती केली आहे. ट्रम्प यांनी नॅशनल गार्ड तैनात करताना म्हटले होते की, हा निर्णय इमिग्रेशन, अपराध, आणि विरोधी निदर्शनांवर  कारवाईचा भाग आहे. ट्रम्प यांनी या मुद्द्याला दुसऱ्या कार्यकालात प्रमुख बनवले होते.

कायदेशीर अडथळे

ट्रम्प यांनी नघेतला निप्णया हा तिन्ही शहरांमधील गुन्हेगारी कमी करण्याच्या उद्देशाने घेतला होता. परंतु न्यायालयीन कारवाई आणि कायदेशीर अडथळ्यांमुळे शिकागो आणि पोर्टलंडमध्ये नॅशनल गार्ड तैनाती प्रत्यक्षात झाली नाही. शिकोगोमध्ये न्यायलयात सैन्य तैनातीला आव्हान देण्यात आले होते. त्यावेळी न्याय विबागाने गार्डचे काम राज्यातील गुन्हेगारी रोखणे नाही असे म्हटले होते. पोर्टलॅंडच्या गव्हर्नर कार्यालयाने देखील शहराती गुन्हेगारी स्थानिक पोलिस आणि सार्वजनिक सुरक्षेमुळे कमी झाल्याचे म्हटले.

याशिवाय ओरेगनच्या गव्हर्नर टीना कोटेकने देखील ट्रम्प यांच्या निर्णयावर तीव्र टीका केली होती.  त्यांनी स्पष्ट केले होते की, पोर्टलॅंडमध्ये सैनिक कधीही तैनात केले गेले नाही आणि कधी याची गरजही पडली नाही.  यामुळे न्यायालयाच्या आदेशाचे ट्रम्प प्रशासनाने पाल करत सैन तैनाती माघारी घेतली आहे. हा लोकशाहीचा मोठा विजय मानला जात आहे.

BRICS Gold Reserves: डॉलरच्या वर्चस्वाची उलटी गिनती सुरू? ब्रिक्सचा सोन्याकडे निर्णायक कल