China warns on cost-cutting as it aids cash-strapped Pakistan
China Government : एकेकाळी जगातील सर्वाधिक वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या चीनला आता स्वतःच्या आर्थिक संकटाशी दोन हात करावे लागत आहेत. देशातील बिघडत्या आर्थिक परिस्थितीमुळे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी सरकारी खर्चावर अंकुश ठेवण्याचे आदेश दिले असून, हे धोरण आता प्रत्यक्षात अमलात आणले जात आहे.
सरकारी अधिकाऱ्यांच्या प्रवास, जेवण, कार्यालयीन खर्च आणि ऐषआरामाच्या सवयींवर कात्री लावण्याचा निर्णय घेतला गेला आहे. विशेषतः दारू आणि सिगारेटसारख्या अनावश्यक खर्चांवर नियंत्रण ठेवण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. ही कारवाई केवळ खर्चकपातीपुरती मर्यादित नसून, चीनच्या सध्याच्या आर्थिक अडचणींवरही प्रकाश टाकते.
गेल्या काही वर्षांत चीनच्या स्थानिक सरकारांनी मोठ्या प्रमाणावर जमीन विक्रीतून महसूल मिळवला होता. मात्र, अलीकडे या व्यवहारात मोठी घट झाली आहे. परिणामी, बजेट तूट वाढली आहे आणि कर्जाचा बोजा प्रचंड झाला आहे. त्यामुळे देशाला आता प्रत्येक पातळीवर काटकसरीने वागण्याची गरज भासू लागली आहे. या पार्श्वभूमीवर, २०२३ च्या अखेरीस शी जिनपिंग यांनी ‘बेल्ट-टाइटनिंग’ म्हणजेच खर्चावर नियंत्रण ठेवण्याची गरज स्पष्टपणे मांडली होती, आणि आता २०२५ मध्ये ही योजना प्रत्यक्षात अंमलात येत आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : एकीकडे लष्करप्रमुखांना धमकावत होते युनूस, तर दुसरीकडे बांगलादेशच्या सैन्याने घेतला ‘हा’ मोठा निर्णय
सरकारी खर्च कपातीचा परिणाम चीनच्या शेअर बाजारावरही स्पष्टपणे दिसून येत आहे. ग्राहक वस्तूंच्या कंपन्यांचे शेअर्स १.४% नी घसरले, तर प्रसिद्ध प्रीमियम लिकर उत्पादक क्वेचो मौताई कंपनीचे शेअर्स तब्बल २.२% नी घसरले, ही सहा आठवड्यांतील सर्वात मोठी घसरण ठरली आहे. विश्लेषकांच्या मते, सरकारी संस्थांकडून उत्पादनांवरील खर्चात कपात होणार, या भीतीने बाजारपेठ घाबरून गेली आहे. यावरून स्पष्ट होते की चीनचा हा खर्चकपात कार्यक्रम आर्थिक प्रणालीवर लक्षणीय प्रभाव टाकू शकतो.
शी जिनपिंग यांच्या नेतृत्वाखाली चीनमध्ये भ्रष्टाचारविरोधी मोहीम गेल्या काही वर्षांपासून जोमात आहे. अनेक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर कारवाई झाली असून, आता वाया घालवणाऱ्या खर्चांवर लक्ष ठेवण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. शिन्हुआ वृत्तसंस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार, बीजिंगने स्थानिक प्रशासनांना बजेट पुनरावलोकन, कर्ज व्यवस्थापन आणि गैरवाजवी खर्चात कपात करण्यास प्राधान्य देण्यास सांगितले आहे.
विशेष लक्षवेधी बाब म्हणजे, चीन हा देश जो पाकिस्तानसारख्या राष्ट्रांना मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक मदत देतो, त्याला आज स्वतःच्या प्रशासनातील दारू, सिगारेट आणि दिमाखदार कार्यक्रमांवर नियंत्रण ठेवण्याची वेळ आली आहे. ‘दुसऱ्याचे खिसे भरताना स्वतःचं खिसं रिकामं करणारा चीन’, अशी टीका जागतिक पातळीवर ऐकू येत आहे. आर्थिक दडपणाखाली झुकलेल्या चीनला आता स्वतःच्या अंतर्गत धोरणांवर कठोर नियंत्रण आणावे लागत आहे, हेच या धोरणातून अधोरेखित होते.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : “एकही युद्ध जिंकले नाही… तरीही छाती पदकांनी भरली!” पाक लष्करप्रमुख असीम मुनीर यांच्यावर टीकेचा भडीमार
चीनच्या या निर्णयाने स्पष्ट होते की देश आता गंभीर आर्थिक स्थितीचा सामना करत आहे. प्रवास, जेवण, सिगारेट, दारू यांसारख्या खर्चांवर बंदी लावणे ही केवळ प्रतीकात्मक कारवाई नसून, ही आर्थिक धोरणातील मोठी दिशा बदलण्याची सुरुवात आहे. पाकिस्तानला मदत करताना स्वतः अडचणीत सापडलेल्या चीनला आता स्वतःच्या घरात शिस्त आणण्याची निकड भासत आहे, आणि याचे परिणाम केवळ देशांतर्गत नाही, तर जागतिक अर्थव्यवस्थेवरही जाणवतील, असे संकेत आहेत.
.png "Videos"){kind=small}
