नवी दिल्ली – पाकिस्तानसारखीच (Pakistan) परिस्थिती आणखी एका मुस्लीम राष्ट्राची झालेली आहे. आपल्याला कल्पना नसेल पण इजिप्त (Egypt) या देशावरही सध्या पाकिस्तान सारखंच आर्थिक संकट ओढावलेलं आहे. इजिप्त या देशात सध्या महागाईनं उच्चांक गाठलेला आहे. (पाकिस्तानप्रमाणेच ‘या’ मुस्लीम देशावरही ओढावलंय भयावह आर्थिक संकट, देशातल्या १ लाख ४० हजार मशिंदींबाबत का विचारण्यात येतायेत प्रश्न?) अन्नधान्याच्या वस्तूंचा मोठ्या प्रमाणात तुटवडा निर्माण झालेला आहे. नागरिकांना केवळ तीन वाट्या तांदूळ, दोन बाटल्या दूध आणि एक बाटली तेल विकत घेण्याची परवानगी देण्यात आलेली आहे. त्यापेक्षा जास्त अन्न-धान्य खरेदी आणि विक्री करण्यासवर मनाई घालण्यात आलेली आहे. देशात एकीकडे अशी स्थिती निर्माण झालेली असताना सरकार मात्र मशिदींच्या उभारणीवर (Masque In Egypt) कोट्यवधी रुपयांची उधळण करत असल्यानं नागरिक संतापलेले आहेत.
एकीकडे इजिप्त देश आर्थिक संकटांचा सामना करतोय. मूलभूत सोयीसुविधांची देशात वानवा आहे. अशा स्थितीत इजिप्तच्या धार्मिक मंत्रालयातर्फे मात्र हजारो मशिदींची उभारणी करण्यात येतेय. शिक्षण, आरोग्य यासारख्या बाबींकडे दुर्लक्ष करुन केवळ मशिदींच्या अभारणीसाठी एवढा पैसा का खर्च करायचा असा सवाल आता तिथलेच नागरिक विचारतायेत. राष्ट्रपती अब्दुल फतेह अल सीसी यांच्या कार्यकाळात या हजारो मिशदी उभ्या करण्यात आल्यात.
सध्या इजिप्तमध्ये महागाईचा दर १९.२ टक्के इतका झाला आहे. पाकिस्तानपेक्षाही या देशातली महागाई जास्त असल्याचं सांगण्यात येतंय. नोव्हेंबर २०२१ साली इजिप्तचा महागाई दर ६.२ टक्के इतका कमी होता. त्यात सुमारे १३ टक्क्यांनी वाढ नोंदवण्यात आली आहे. देशातल्या प्रत्येक घराघराच्या बाल्कनींतून पाच पाच मशिदी दिसतायेत, असं इथले नागरिक सांगतायेत. देशाची स्थिती इतकी भयावह असताना मशिदींवर पाण्यासारखा पैसा खर्च करण्याची गरजच काय, असा सवाल विचारण्यात येतोय.
गरिबांवर खर्च करण्याची रक्कम मशिदींवर खर्च का करण्यात येतोय, असा प्रश्न नागरिक विचारतायेत. मशिदींच्या विकासासाठी नागरिकांनी सहकार्य करावं यासाठी दानपेट्या का ठेवण्यात येत नाहीत, असा प्रश्नही विचारण्यात येतोय. गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये इजिप्तमध्ये धार्मिक मंत्रालयानं दानपेटीतून देणग्या घेण्यावर बंदी घातली आहे. आर्थिक मदत करायची असेल तर थेट मशिदींच्या बँक खात्यात पैसे ट्रान्सफर करण्याचा फतवा काढण्यात आलाय.
इजिप्तच्या धार्मिक मंत्रालयाचे मंत्री मोहम्मद मुख्तार गोमा यांनी सप्टेंबर २०२० रोजी दिलेल्या एका मुलाखतीत देशात मशिदींची संख्या १ लाख ४० हजारांहून अधिक असल्याचं सांगितलं होतं. यात १ लाख मोठ्या मशिदी आहेत. इतक्या मोठ्या संख्येनं मशिदी असूनही पाच वेळा नमाज पढणाऱ्यांची संख्या कमी असल्याचं सांगण्यात येतंय. केवळ सणासुदीला मशिदींमध्ये गर्दी असते असंही सांगण्यात येतंय.
२०१३ साली राष्ट्रपती अब्दुल फतेह यांनी पदग्रहण केल्यानंतर त्यांनी सुमारे १० अब्ज रुपये खर्च करुन ९,६०० मशिदींचं निर्माण किंवा नूतनीकरण केलंय. या खर्चाचा आकडा कुणालाही हादरवणारा आहे. देशातील बुद्धिजीवी वर्ग या खर्चावर टीका करतोय. नमाज कुठेही करता येतो, मात्र शिक्षण आणि वैद्यकीय सोयींसाठी हा निधी खर्च व्हायला हवा, अशी मागणी आता जोर धरु लागली आहे. इजिप्तमध्ये मिळत असणारे मासिक वेतन हे सगळ्या अरब देशांत सर्वाधिक कमी म्हणजे २१९ डॉलर प्रति महिला असल्याचं सांगण्यात येतय.
.png "Videos"){kind=small}
