Elon Musk: ‘अंबानीच आहेत का भारताचे खरे बॉस?’ स्टारलिंकवरून मस्क आणि Indian Gov. मध्ये जुंपली; सरकारच्या उत्तराकडे लक्ष

Elon Musk vs Ambani: एलॉन मस्क यांनी भारतातील स्टारलिंकच्या प्रक्षेपणावरून अंबानींना प्रश्न विचारले. सर्व उपग्रह कंपन्यांमध्ये एकमत असल्याचे सांगून सरकारने नियामक पक्षपाताचे आरोप फेटाळून लावले.

• इलॉन मस्क यांचा थेट सवाल
• भारत सरकारचे रोखठोक स्पष्टीकरण
• भारतीय दूरसंचार क्षेत्रातील स्पर्धा

जागतिक पातळीवर उपग्रह इंटरनेट सेवा (Satellite Internet Service) पुरवणाऱ्या इलॉन मस्क यांच्या ‘स्टारलिंक’ (Starlink) कंपनीच्या भारतातील व्यावसायिक शुभारंभावरून वाद चांगलाच पेटला आहे. गेल्या काही वर्षांपासून भारतीय बाजारात पाऊल ठेवण्यासाठी धडपडणाऱ्या मस्क (Elon Musk) यांनी अचानक सोशल मीडियावर एक खळबळजनक वक्तव्य केले आहे. भारतातील दूरसंचार बाजारावर काही उद्योगपतींचे वर्चस्व असल्याचा अप्रत्यक्ष आरोप करत मस्क यांनी विचारले आहे की, “अंबानी हेच भारताचे खरे बॉस आहेत का?” मस्क यांच्या या विधानामुळे जागतिक उद्योग जगतात आणि भारतीय राजकारणात एकच खळबळ उडाली आहे.

स्टारलिंकच्या मुद्द्यावरून इलॉन मस्क यांचा भारत सरकारशी वाद

इलॉन मस्क यांनी त्यांच्या ‘X’ (पूर्वीचे ट्विटर) आणि इन्स्टाग्राम अकाऊंटवरून भारत सरकारच्या नियामक प्रक्रियेवर ताशेरे ओढले आहेत. मस्क यांनी लिहिले की, स्टारलिंकला जगातील १६५ हून अधिक देशांमध्ये सेवा देण्याचा परवाना मिळालेला आहे. भारतासारख्या मोठ्या देशात व्यावसायिक सेवा सुरू करण्यासाठी त्यांनी गेल्या पाच वर्षांपासून केंद्र सरकारच्या प्रत्येक कायद्याचे, नियमाचे आणि सुरक्षा निकषांचे तंतोतंत पालन केले आहे. सर्व अटी पूर्ण करूनही स्टारलिंकला अजूनही भारतात व्यावसायिक परवाना का मिळाला नाही, असा संतप्त सवाल मस्क यांनी उपस्थित केला आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Asim Munir: पाकिस्तानचे होणार 15 तुकडे? लष्करप्रमुख असिम मुनीर यांच्या प्रस्तावाने राजकीय वादळ

केंद्र सरकारचे उत्तर: भेदभावाचे आरोप पूर्णपणे निराधार

इलॉन मस्क यांच्या या आक्रमक भूमिकेनंतर भारत सरकारने देखील अत्यंत कडक शब्दांत प्रत्युत्तर दिले आहे. प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरो (PIB) च्या माध्यमातून केंद्र सरकारच्या दळणवळण मंत्रालयाने (Ministry of Communications) अधिकृत निवेदन प्रसिद्ध केले आहे. सरकारने स्पष्ट केले आहे की, भारताची उपग्रह दळणवळण नियामक चौकट (Satellite Communication Regulatory Framework) अत्यंत निष्पक्ष, पारदर्शक आणि भेदभावरहित आहे. कोणत्याही एका कंपनीला किंवा व्यक्तीला झुकते माप दिले जात असल्याचा दावा पूर्णपणे चुकीचा व निराधार असल्याचे सरकारने म्हटले आहे.

Dear Elon @elonmusk You hv certainly stirred up plenty of reaction with ur posts. But this needs a response from me, as did ur “Electronic Voting machines can be hacked” post from some time ago. As someone who knows a little bit abt Telecom as someone who played a decent-ish role in building Indias wireless sector as an Entrepreneur and then as a policy maker , let me share my thoughts. It is true that Indias Telecom was a sector beset with opaqueness and corruption for several decades – where cronies ruled under the benevolent love and the politics of ur latest fan (name not withheld – @RahulGandhi ) But under PM @narendramodi , 3 principles govern the tech (including Telecom/Internet) sector. Open, Safe & Trusted and Accountable.
#OSTA ✅ Open – Free from any monopoly-duopoly. Free and fair competition. ✅ #SafeAndTrusted – Infra, Network , Platforms must be safe and trusted. ✅ Accountable – Every participant should be legally accountable for safety and trust. I was a MP first and then part of PM @narendramodi jis team when this framework was developed. I have more than a little experience of fighting years of political and bureaucratic opaqueness and corruption, which shaped these principles.
so todays India is not that old crony driven India. I am not in govt anymore and certainly dont speak for it. But it seems to me that Govt has made it clear: all three satcom licensees are at broadly the same stage of ensuring security clearance by verifying its safety and trust first, then spectrum. Satellite IP services have many security implications. More so in a country like India which has faced years of Terror and insurgency supported by inmical state actors in our neighbourhood. From 26/11 terror attacks to recent ones in Pahalgam, satcom has been preferred comm for Terrorists. Satellite VOIP and encryption creates more challenges security wise. Not insurmountable but new capabilities and capacity hv to be built to ensure Safety and Trust. I hv used @Starlink and I think its awesome technology – and represents a new era in mobility innovation. No doubt. But a country has to plan for itself and its interests before every new choice. Thats what India is doing. Patience is unavoidable and in this case is a necessity. — Rajeev Chandrasekhar 🇮🇳 (@RajeevRC_X) October 9, 2026

credit – social media and Twitter

भारतातील दूरसंचार क्षेत्रात सर्व परदेशी आणि देशी कंपन्यांसाठी समान नियम लागू आहेत. कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय कंपनीला भारतात सेवा सुरू करताना देशाच्या राष्ट्रीय सुरक्षेशी जोडलेल्या अटी पूर्ण कराव्या लागतात. स्टारलिंकच्या बाबतीतही याच नियमांची काटेकोर तपासणी सुरू असल्याचे संकेत मंत्रालयाने दिले आहेत.

एकाधिकारशाही आणि उद्योगपतींवरील टीकेची पार्श्वभूमी

मस्क यांनी यापूर्वीही अनेकदा नाव न घेता भारतीय दूरसंचार क्षेत्रातील बड्या कंपन्यांवर निशाणा साधला आहे. भारतात स्टारलिंकच्या प्रवेशाला रोखण्यासाठी काही ‘अल्पजनसत्ताधीश’ (Oligarchs) आणि प्रस्थापित उद्योगपती प्रयत्न करत असल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला होता. भारतीयांवर स्वतःची एकाधिकारशाहीची (Monopoly) पकड कायम ठेवण्यासाठीच स्टारलिंकच्या मार्गात अडथळे निर्माण केले जात आहेत, असा दावा मस्क यांनी केला होता. युरोप आणि अमेरिकेत ज्या पद्धतीने सॅटेलाइट स्पेक्ट्रमचे वाटप होते, त्याच पद्धतीने भारतातही ते व्हावे अशी मस्क यांची मागणी होती.

Starlink is licensed in over 165 countries and has spent five years complying with every single law and requirement of the government of India, so why still no license? Is Ambani the real boss of India? — Elon Musk (@elonmusk) October 8, 2026

credit – social media and Twitter

तर दुसरीकडे, भारतातील रिलायन्स जिओ (Reliance Jio) आणि भारती एअरटेल (Bharti Airtel) सारख्या दिग्गज कंपन्यांचे म्हणणे आहे की, सॅटेलाइट इंटरनेट आणि टेलिकॉम कंपन्यांसाठी स्पेक्ट्रम वाटपाचे नियम समान असावेत, जेणेकरून बाजारात निरोगी स्पर्धा टिकून राहील. याच व्यावसायिक स्पर्धेतून मस्क आणि भारतीय उद्योगपतींमधील हा संघर्ष उघड्यावर आला आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा :  US PERM Suspended: इन्फोसिस, TCS, विप्रोसह दिग्गज आयटी कंपन्यांवर अमेरिकेची मोठी कारवाई; भारतीयांची ग्रीन कार्ड प्रक्रिया रोखली

स्टारलिंकचा भारतातील प्रवेश का अडकलाय?

भारतात सॅटेलाइट इंटरनेट सेवा पुरवण्यासाठी केवळ तांत्रिक सज्जता असून चालत नाही, तर केंद्रीय गृह मंत्रालय, दूरसंचार विभाग (DoT) आणि इस्रो (ISRO) यांच्या सुरक्षा चाचण्या उत्तीर्ण कराव्या लागतात. उपग्रहाद्वारे दिला जाणारा डेटा कुठून मार्गस्थ होतो आणि त्यावर भारतीय यंत्रणांचे नियंत्रण कसे राहील, यावर सरकारचा विशेष भर आहे. स्टारलिंकने सर्व अटी मान्य केल्याचे सांगितले असले, तरी अंतिम मंजुरी आणि स्पेक्ट्रम वाटपाच्या मुद्द्यावर अजूनही पेच कायम आहे.

मस्क यांच्या या ताज्या वक्तव्यामुळे आता स्टारलिंकच्या भारतातील भविष्याविषयी आणि केंद्र सरकारच्या सॅटेलाइट स्पेक्ट्रम धोरणाविषयी पुन्हा एकदा देशभरात मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. आगामी काळात भारत सरकार मस्क यांच्या या प्रश्नांवर काय अंतिम निर्णय घेते, याकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे.