
court
इस्लामाबाद : पाकिस्तानची राजधानी इस्लामाबाद येथील सर्वोच्च न्यायालयाने 5 माजी पाकिस्तानी नौदलाच्या अधिकाऱ्यांच्या फाशीला स्थगिती दिली आहे. हे ते अधिकारी आहेत ज्यांना यापूर्वी ‘जनरल कोर्ट मार्शल’च्या आदेशाने फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. इस्लामाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती बाबर सत्तार यांनी नौदल अधिकाऱ्यांच्या विनंतीवर लेखी आदेश जारी केला आहे.
या प्रकरणावर न्यायालयात सुनावणी झाली. फाशीच्या शिक्षेवरील स्थगिती नौदल अधिकाऱ्यांसाठी मोठा दिलासा मानली जात आहे. ‘जनरल कोर्ट मार्शल’च्या आदेशानुसार त्याला कायदेशीर मदत देण्यात आली नाही, असे नौदलाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले होते.
पाच माजी नौदलाच्या कर्मचाऱ्यांना फाशीची शिक्षा का देण्यात आली याबद्दल अधिक तपशील उपलब्ध नाहीत. कोर्टाने निर्देश दिले की, जीवनाच्या अधिकाराच्या संरक्षणाचा मूलभूत प्रश्न आणि योग्य प्रक्रिया धोक्यात असल्याने, याचिका निकाली काढेपर्यंत याचिकाकर्त्यांना फाशी दिली जाऊ नये.
कोर्ट मार्शल हा एक प्रकारचा लष्करी न्यायालय आहे, ज्याला लष्करी कायद्यांतर्गत केलेल्या गुन्ह्यांसाठी सशस्त्र दलाच्या सदस्यांवर खटला चालवण्याचा अधिकार आहे. सशस्त्र दलातील सदस्यांना त्यांच्या कृतींसाठी जबाबदार धरले जाईल, याची खात्री करून सैन्यात शिस्त आणि सुव्यवस्था राखणे हा कोर्ट मार्शलचा उद्देश आहे.