BneiMenashe : नेतन्याहू सरकारचा ऐतिहासिक निर्णय; India-Israel मध्ये होणार मोठा करार, 5,800 ज्यूंना मायदेशी परतण्यासाठी खटपट

यहुद्यांची बनी मेनाशे जमात 2,700 वर्षांपूर्वी इस्रायली प्रदेशात राहत होती, परंतु अ‍ॅसिरियन आक्रमणानंतर त्यांना त्यांच्या मायदेशी पळून जावे लागले. इस्रायलने बराच काळ या भागाला यहुदी म्हणून मान्यता देण्यास नकार दिला.

• इस्रायल सरकारने ईशान्य भारतातील 5,800 बनी मेनाशे ज्यूंच्या स्थलांतर योजनेला अधिकृत मंजुरी दिली.
• पुढील ५ वर्षांत संपूर्ण समुदाय इस्रायलमध्ये स्थायिक; यासाठी 90 दशलक्ष शेकेल (27 दशलक्ष डॉलर) खर्च.
• रब्बींचे सर्वात मोठे शिष्टमंडळ भारतात; 3,000 पेक्षा अधिक सदस्यांची मुलाखत घेऊन अंतिम निवड प्रक्रिया.

5800 Jews from Northeast India to Israel : ईशान्य भारतातील मणिपूर आणि मिझोरम प्रदेशांत राहणाऱ्या बनी मेनाशे ज्यू (Bnei Menashe Jews) समुदायाचे इस्रायलमध्ये स्थलांतर आता अधिकृतरीत्या एका मोठ्या टप्प्यावर पोहोचले आहे. रविवारी इस्रायलच्या बेंजामिन नेतन्याहू (Israel PM Benjamin Netanyahu) सरकारने या ऐतिहासिक निर्णयाला मंजुरी देत 5,800 भारतीय ज्यू नागरिकांना पुढील पाच वर्षांत इस्रायलमध्ये आणण्याच्या सर्वसमावेशक योजनेला हिरवा कंदील दाखवला. इस्रायलच्या प्रसिद्ध ज्यू एजन्सीने या घडामोडीची माहिती देत सांगितले की २०२६ साठी आधीपासून मंजूर असलेल्या 1,200 सदस्यांसह संपूर्ण समुदायाला 2030 पर्यंत त्यांच्या ‘ऐतिहासिक मायदेशी’ पोहचवण्यात येणार आहे.

बनी मेनाशे समुदायाची कहाणी हजारो वर्षांपूर्वीची आहे. या समुदायाचे सदस्य स्वतःला इस्रायलच्या प्राचीन ‘मेनाशे’ जमातीचे वंशज मानतात. त्यांनी सुमारे 2,700 वर्षांपूर्वी असिरियन आक्रमणानंतर इस्रायली प्रदेश सोडून ईशान्य भारतातील डोंगराळ भागांत स्थायिकता पत्करल्याचा दावा केला जातो. अनेक वर्षे इस्रायलने त्यांना यहुदी म्हणून अधिकृत मान्यता दिली नव्हती, परंतु 2005 मध्ये तत्कालीन मुख्य रब्बीने त्यांच्या परंपरा, इतिहास आणि सांस्कृतिक मूल्यांचा विचार करून त्यांना ‘इस्रायली वंशाचा समुदाय’ म्हणून मान्यता दिली. या मान्यतेनंतर मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर प्रक्रिया सुरू झाली, ज्यामध्ये आजपर्यंत सुमारे 2,500 सदस्य इस्रायलमध्ये स्थायिक झाले आहेत.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : India China Update : ‘अरुणाचल आमचा होता, आहे आणि राहील…’; चीनच्या मनमानीवर भारताचा मात्र ठाम पवित्रा; जारी केला डिमार्च

आता इस्रायल सरकारने प्रथमच संपूर्ण पूर्व-स्थलांतर प्रक्रियेचे नेतृत्व स्वतःच्या ज्यू एजन्सीला दिले आहे. या एजन्सीमार्फत पात्र उमेदवारांची निवड, उड्डाणांची संपूर्ण व्यवस्था आणि इस्रायलमध्ये स्थायिकतेसाठी आवश्यक मदत उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. या संपूर्ण प्रकल्पासाठी 90 दशलक्ष इस्रायली शेकेल (सुमारे 27 दशलक्ष डॉलर) इतका खर्च अपेक्षित आहे. हा खर्च इस्रायलच्या सांस्कृतिक, धार्मिक व राष्ट्रीय हिताशी जोडलेल्या या समुदायाच्या पुनर्वसनाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वपूर्ण गुंतवणूक मानला जात आहे.

See more

COMING HOME 🇮🇱 The government has approved a plan to bring the entire Bnei Menashe Jewish community from northeast India to Israel by 2030. ✔️1,200 to immigrate by the end of 2026
✔️Another 5,800 by 2030
✔️Families to be absorbed in Nof HaGalil and other northern cities… pic.twitter.com/sYfu9NfbuR — Mossad Commentary (@MOSSADil) November 23, 2025

credit : social media

या योजनेतील एक मोठा भाग म्हणजे रब्बींचे भारतातील आगमन. इस्रायलमधील प्रमुख धार्मिक नेत्यांचे हे शिष्टमंडळ आतापर्यंतचे सर्वात मोठे असेल आणि दशकाहून अधिक काळानंतर प्रथमच भारतात येणार आहे. हे शिष्टमंडळ सुमारे 3,000 बनी मेनाशे सदस्यांची वैयक्तिक मुलाखत घेईल. इस्रायलमध्ये आधीच राहणारे पहिले श्रेणीतील नातेवाईक असलेल्यांना या प्रक्रियेत प्राधान्य दिले जाईल, असे एजन्सीने स्पष्ट केले आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Iran Mosque Dispute: ‘धर्माविरुद्ध सरकार…’ इराणमध्ये 80,000 मशिदी आहेत निशाण्यावर; पेझेश्कियानांचा स्फोटक आरोप

स्थलांतराच्या पुढील टप्प्यांत त्यांचे पुनर्वसन कुठे केले जाणार याचीही माहिती देण्यात आली आहे. पूर्वी या समुदायातील अनेक सदस्यांना वेस्ट बँकमध्ये वसवले गेले होते, परंतु सुरक्षेच्या कारणास्तव आणि चांगल्या संधींच्या दृष्टीने त्यांना आता उत्तरेकडील शहरांमध्ये स्थानांतरित केले जात आहे. नाझरेथजवळील ज्यू-अरब मिश्रित शहर नोफ हागलील हे त्यापैकी एक प्रमुख केंद्र असेल. येत्या काही वर्षांत भारतातून स्थलांतरित होणाऱ्या हजारो सदस्यांना याच परिसरात नवजीवनाची नवी सुरुवात मिळण्याची शक्यता आहे. या संपूर्ण निर्णयामुळे भारत-इस्रायल संबंधांमध्ये एक नवा अध्याय सुरू झाला आहे. एकीकडे भारताच्या ईशान्येकडील समुदायासाठी हा ऐतिहासिक बदल ठरत असताना दुसरीकडे इस्रायलसाठी त्यांच्या प्राचीन वारशाशी पुन्हा एकदा अतूट नाते जोडण्याची संधी निर्माण झाली आहे.