iran foreign minister abbas araghchi disappointed over india chabahar port funding cut
India stops funding for Chabahar Port 2026 : भारत आणि इराण (India Iran Relations) यांच्यातील धोरणात्मक संबंधांचा कणा मानल्या जाणाऱ्या चाबहार बंदर (Chabahar Port) प्रकल्पाबाबत एक मोठी आणि धक्कादायक अपडेट समोर आली आहे. भारताने या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात चाबहार प्रकल्पासाठी कोणतीही आर्थिक तरतूद न केल्याने इराणने आपली नाराजी उघडपणे व्यक्त केली आहे. इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराघची (Abbas Araghchi) यांनी या निर्णयाला “दोन्ही देशांसाठी निराशाजनक” म्हटले असून, यामुळे मध्य आशियाशी जोडले जाण्याचे भारताचे स्वप्न धोक्यात आल्याचे संकेत दिले आहेत.
‘इंडिया टुडे’ला दिलेल्या एका विशेष मुलाखतीत अब्बास अराघची यांनी भारताच्या या निर्णयावर सडकून टीका केली. ते म्हणाले, “चाबहार हे केवळ एक बंदर नाही, तर ते भारत, मध्य आशिया आणि युरोपला जोडणारा दुवा आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी स्वतः याला ‘गोल्डन गेट’ म्हटले होते. मात्र, यावर्षीच्या अर्थसंकल्पातून हा प्रकल्प वगळण्याचा भारताचा निर्णय अनाकलनीय आणि खेदजनक आहे. हा प्रकल्प पूर्णपणे विकसित झाला असता, तर भारताला पाकिस्तानला वळसा घालून अफगाणिस्तान आणि युरोपमध्ये थेट प्रवेश मिळाला असता.”
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Nuclear Threat: आता ‘पाकिस्तान’ इस्रायलच्या निशाण्यावर; ‘इस्लामिक अणुबॉम्ब’ नष्ट करण्यासाठी ज्यू राष्ट्राचा महाभयंकर प्लॅन
केवळ निधीच नव्हे, तर चाबहार बंदराच्या प्रत्यक्ष कामकाजातही मोठी अडथळे निर्माण झाले आहेत. चाबहारमधील ‘शाहिद बेहेश्ती’ टर्मिनल चालवणाऱ्या इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड (IPGL) या सरकारी कंपनीने गेल्या वर्षी अचानक आपले कामकाज बंद केले. धक्कादायक बाब म्हणजे, या कंपनीत काम करणाऱ्या वरिष्ठ भारतीय अधिकाऱ्यांनी सामूहिक राजीनामे दिले आहेत. यामुळे प्रकल्पाच्या भविष्याबाबत आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.
This is BIG. India has exited Chabahar port after US imposed sanctions on the port. India has paid out its committed $120 m to Iran before sanctions kick in. Iran can do what it wants with the money to carry on operations at the port independently without any involvement from… — Yusuf Unjhawala 🇮🇳 (@YusufDFI) January 16, 2026
credit – social media and Twitter
चाबहार बंदर हे भारतासाठी भू-राजकीय (Geopolitical) दृष्टिकोनातून अत्यंत महत्त्वाचे आहे. पाकिस्तानमधील चीन-निर्मित ग्वादर बंदराला उत्तर देण्यासाठी भारताने इराणमध्ये या बंदराची उभारणी सुरू केली होती. या बंदरामुळे भारताला अफगाणिस्तान आणि मध्य आशियाई देशांशी व्यापार करण्यासाठी पाकिस्तानच्या जमिनीवरून जाण्याची गरज उरत नाही. भारताच्या ‘कनेक्ट सेंट्रल एशिया’ धोरणासाठी हा प्रकल्प अत्यंत महत्त्वाचा होता, परंतु निधीअभावी आता हा प्रकल्प चीनच्या प्रभावाखाली जाण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : PM Modi Israel Visit: ‘आम्ही फक्त तुमचे आहोत!’ इस्रायलने जगाला नाकारलं; पण भारताला दिलं ‘हे’ अपराजेय महाविनाशक शस्त्र
संरक्षण आणि परराष्ट्र धोरण तज्ज्ञांच्या मते, अमेरिकेचे इराणवर असलेले निर्बंध आणि मध्य पूर्वेतील बदलती लष्करी परिस्थिती (उदा. इस्रायल-इराण तणाव) यामुळे भारत सावध भूमिका घेत असावा. तथापि, बजेटमधील तरतूद शून्य केल्यामुळे इराण आता रशिया किंवा चीनकडे मदतीसाठी हात पसरू शकतो, जे भारताच्या हिताचे नाही. अराघची यांनी तरीही आशा व्यक्त केली आहे की, “भविष्यात कधीतरी या बंदराचा पूर्ण विकास होईल आणि ते वाहतुकीचे सर्वोत्तम साधन ठरेल.”
Ans: अधिकृत कारण स्पष्ट नसले तरी, २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात या प्रकल्पासाठी कोणतीही तरतूद केलेली नाही. जागतिक निर्बंध आणि धोरणात्मक प्राधान्यक्रम बदलल्यामुळे हा निर्णय घेतला असावा असा अंदाज आहे.
Ans: पाकिस्तानला वळसा घालून अफगाणिस्तान आणि मध्य आशियाशी व्यापार करण्यासाठी हे बंदर भारतासाठी सर्वात जवळचा मार्ग आहे.
Ans: त्यांनी हा निर्णय दोन्ही देशांसाठी निराशाजनक असल्याचे म्हटले आणि चाबहार हे भारतासाठी युरोपला जोडणारे 'गोल्डन गेट' असल्याचे पुन्हा एकदा अधोरेखित केले.
.png "Videos"){kind=small}
