India China border situation Arunachal 2026
भारत आणि चीन (India-China border Dispute) यांच्यातील दीर्घकालीन सीमावाद पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. अरुणाचल प्रदेशातील भारत-चीन प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर (LAC) चिनी सैन्याच्या हालचाली वाढल्याच्या बातम्या आणि सोशल मीडियावरील काही व्हिडिओंमुळे चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले होते. या पार्श्वभूमीवर चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने अधिकृत निवेदन जारी करून सीमेवरील परिस्थिती सध्या सामान्य आणि स्थिर असल्याचा दावा केला आहे. तथापि, पूर्व सीमेवर लष्करी हालचालींमध्ये मोठी वाढ झाल्याचे वृत्त चीनने थेट मान्य करण्यास नकार दिला आहे.
चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते गुओ जियाकुन (Guo Jiakun) यांनी बीजिंगमधील एका पत्रकार परिषदेत बोलताना चिनी सरकारची बाजू मांडली. भारतीय सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या काही व्हिडिओंचा संदर्भ देत त्यांना सीमेवरील परिस्थितीबाबत प्रश्न विचारण्यात आले होते. या व्हिडिओंमध्ये अरुणाचल सीमेजवळ चिनी सैन्याची तुकडी आणि लष्करी वाहनांची हालचाल वाढल्याचा दावा करण्यात आला होता. यावर उत्तर देताना गुओ जियाकुन यांनी सांगितले की, भारत-चीन सीमेवरील एकंदरीत स्थिती सध्या नियंत्रणात आणि स्थिर आहे. दोन्ही देश आपापसातील समस्यांवर मार्ग काढण्यासाठी सतत संपर्कात आहेत.
चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने आपल्या निवेदनात दोन्ही देशांमधील उच्चस्तरीय राजनैतिक बैठकीचा आवर्जून उल्लेख केला. गुओ जियाकुन यांनी सांगितले की, गेल्या आठवड्यात भारत आणि चीन यांच्यात सीमा प्रकरणांवरील सल्लामसलत आणि समन्वयासाठीच्या कार्यप्रणालीची (WMCC – Working Mechanism for Consultation and Coordination on India-China Border Affairs) ३६ वी बैठक पार पडली. या बैठकीत दोन्ही बाजूंच्या उच्च अधिकाऱ्यांनी अत्यंत मोकळेपणाने चर्चा केली.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Golden Dome: अमेरिकेभोवती उभारणार 185 अब्ज डॉलर्सची अभेद्य सुरक्षेची भिंत; उद्योजक आणि गुंतवणूकदारांची मोठी मोर्चेबांधणी
या बैठकीचा मुख्य उद्देश सीमेवरील तणाव कमी करणे आणि प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर शांतता राखणे हा होता. दोन्ही देशांनी राजनैतिक आणि लष्करी अशा दोन्ही स्तरांवर संवाद प्रक्रिया सातत्याने सुरू ठेवण्यावर सहमती दर्शवली आहे. याशिवाय सीमेवर कोणतीही गैरसमजाची किंवा अनपेक्षित संघर्षाची परिस्थिती उद्भवू नये यासाठी पूर्वसूचना प्रणाली आणि प्रस्थापित यंत्रणांचा वापर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
चीनच्या या विधानाच्या अवघ्या एक दिवस आधी भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने (MEA) सीमाप्रश्नावर अत्यंत कठोर आणि स्पष्ट शब्दांत आपली भूमिका मांडली होती. भारताने स्पष्टपणे सांगितले होते की, चीनसोबतची सीमा आणि तेथील परिस्थिती हा भारतासाठी अत्यंत गंभीर आणि संवेदनशील विषय आहे. भारत आणि चीन यांच्यातील द्विपक्षीय संबंध कसे असतील, हे प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर (LAC) असणाऱ्या शांततेवरच अवलंबून असेल.
जर सीमेवर तणाव असेल, तर दोन्ही देशांतील इतर व्यापारी किंवा राजनैतिक संबंध पूर्ववत होऊ शकत नाहीत, ही भारताची भूमिका सुरुवातीपासूनच ठाम राहिलेली आहे. भारताच्या याच तीव्र भूमिकेनंतर चिनी परराष्ट्र मंत्रालयाने परिस्थिती ‘सामान्य’ असल्याचे सांगत तणाव निवळण्याचा प्रयत्न केल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
चीन परिस्थिती सामान्य असल्याचे सांगत असले, तरी जमिनीवरील वास्तव पूर्णपणे वेगळे असल्याचे विविध अहवालांमधून समोर येत आहे. अरुणाचल प्रदेशातील अत्यंत संवेदनशील मानल्या जाणाऱ्या अप्पर सुबनसिरी (Upper Subansiri) जिल्ह्यातील टाक्सिंग आणि आसपासच्या भागात चिनी सैन्याच्या हालचालींमध्ये वाढ झाल्याच्या बातम्या समोर आल्या आहेत.
चीन नेहमीच अरुणाचल प्रदेशवर आपला अवाजवी हक्क सांगण्याचा प्रयत्न करत असतो. चीन अरुणाचल प्रदेशचा उल्लेख ‘झंगनान’ (Zangnan) किंवा ‘दक्षिण तिबेट’ (South Tibet) असा करतो. मात्र, भारताने चीनचा हा विस्तारवादी आणि काल्पनिक दावा प्रत्येक वेळी खंबीरपणे फेटाळून लावला आहे. अरुणाचल प्रदेश हा भारताचा अविभाज्य, अखंड आणि ऐतिहासिक भाग आहे आणि राहील, हे भारताने जगजाहीर केले आहे.
नुकतेच भारत सरकारने ‘सर्व्हे ऑफ इंडिया’च्या अधिकृत नकाशांवर अरुणाचल प्रदेशातील २७ महत्त्वाची भौगोलिक ठिकाणे, पर्वत रांगा, खिंडी आणि गावांना त्यांची मूळ भारतीय नावे अधिकृतपणे दिली आहेत. यामध्ये लाँगजू (Longju), माजा गाव, त्झा ला (Dzo La), रिझा ला (Riza La) यांसारख्या सामरिकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाच्या ठिकाणांचा समावेश आहे.
भारताच्या या कायदेशीर आणि प्रशासकीय पाऊलावर चीनने तीव्र आक्षेप घेतला होता. चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने भारताची ही कृती ‘बेकायदेशीर आणि अमान्य’ असल्याचे म्हटले होते. त्यावर भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी चीनला जोरदार प्रत्युत्तर दिले. भारताने स्पष्ट केले की, आपल्या स्वतःच्या भूप्रदेशातील ठिकाणांना नावे देणे किंवा त्यांचे सर्वेक्षण करणे हा भारताचा सार्वभौम अधिकार आहे. चीनने कितीही आक्षेप घेतले किंवा काल्पनिक नावे बदलण्याचा प्रयत्न केला, तरी अरुणाचल प्रदेश भारतचा भाग असल्याचे वास्तव बदलू शकत नाही.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Arjun Aravind: ‘ChatGPT वर शोधल्या ‘हत्या करण्याच्या पद्धती’ अमेरिकेत 17 वर्षांच्या भारतीय मुलाने आई आणि भावाला संपवले
सन २०२० मध्ये पूर्व लडाखमधील गलवान खोऱ्यात झालेल्या हिंसक चकमकीनंतर भारत आणि चीन यांच्यातील संबंध गेल्या सहा दशकांतील सर्वात खालच्या पातळीवर पोहोचले होते. त्यानंतर सीमेवर दोन्ही बाजूंचे हजारो सैनिक समोरासमोर तैनात करण्यात आले होते. दीर्घकाळ चाललेल्या लष्करी चर्चेनंतर ऑक्टोबर २०२४ मध्ये दोन्ही देशांनी पूर्व लडाखमधील डेपसांग (Depsang) आणि डेमचोक (Demchok) या उरलेल्या वादग्रस्त भागांमधून सैन्य मागे घेण्याबाबत (Disengagement Agreement) महत्त्वाचा करार केला होता.
या करारानंतर रशियातील कझान (Kazan) येथे पार पडलेल्या ब्रिक्स परिषदेदरम्यान भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्यात द्विपक्षीय भेट झाली होती. या भेटीत दोन्ही नेत्यांनी संबंध हळूहळू पूर्ववत करण्यावर भर दिला होता. मात्र, लडाखमध्ये काही प्रमाणात सैन्य मागे हटले असले, तरी अरुणाचल प्रदेशातील पूर्व सीमेवर चीनची नजर अजूनही कायम आहे.
चीनकडून वरवर शांततेच्या आणि स्थिरतेच्या गप्पा मारल्या जात असल्या, तरी सीमेवर रस्ते, पूल आणि लष्करी छावण्यांचे नेटवर्क निर्माण करण्याचे चीनचे धोरण थांबलेले नाही. यामुळेच भारतीय सैन्य आणि इंडो-तिबेट सीमा पोलीस (ITBP) अरुणाचल सीमेवर अतिशय सतर्क आहेत. भारत आणि चीनमधील संबंध सामान्य करण्यासाठी शांतता आवश्यक आहे, परंतु आपल्या एका इंच जमिनीवरही अतिक्रमण होऊ न देणे ही भारताची पहिली प्राथमिकता आहे.
.png "Videos"){kind=small}
