Indians face death penalty in foreign prisons This country is becoming dangerous
भारतीय परिचारिका निमिषा सध्या येमेनमध्ये मृत्यूदंडाची शिक्षा भोगत आहे. सध्या तिच्या अडचणी वाढल्या आहेत. तिच्या फाशीला अवघे दोन दिवस उरले आहे. तिला वाचवण्यासाठी अथक प्रयत्न केले जात आहेत. २०१७ मध्ये तिने येमेनी व्यावसायिक भागीदाराची हत्या केल्याचा आरोप तिच्यावर आहे. याअंतर्गत तिला फाशीची शिक्षा देण्यात आली होती.
२०२० मध्ये तिला मृत्यूदंडाची शिक्षा देण्यात आली होती. याशिवाय २०२३ मध्ये तिला वाचवण्यासाठी अपीलही करण्यात आली. परंतु तिती अपील फेटाळण्यात आली. ३८ वर्षी निमिषा ही केरळमधील पलक्कड जिह्ल्यात राहणारी आहे. येमेनच्या शिरीया न्यायालयाने तिचा व्यापारी पार्टनर महदीच्या हत्येच्या आरोपाखाली तिला शिक्षा सुनावली आहे. निमिषाला १६ जुलै रोजी तिला फाशी देण्यात येणार आहे. परंतु निमिषा प्रिया हिच्यासारखी अनेक प्रकरणे आहेत.
परदेशात अनेक भारतीय नागरिकांना फाशीची शिक्षा देण्यात आली आहे. परदेशात मृत्यूदंडाची शिक्षा झालेल्या भारतीयांची माहिती परराष्ट्र मंत्रालयाला विचारण्यात आली होती. भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, सध्या परदेशी न्यायालयामध्ये ५४ भारतीय नागरिकांना मृत्यूदंडाची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. हे सर्व भारतीय विविध खाडी देशांच्या कारागृहांमध्ये आहेत. सर्वाधिक भारतीय म्हणजेच २९ जण संयुक्त अरब अमिरातीमध्ये (UAE) आहेत, तर सौदी अरेबियामध्ये १२, कुवैतमध्ये ३ आणि कतारच्या कारागृहात १ भारतीय आहे.
सध्या निमिषाची प्रियाची फाशी थांबवण्यासाठी तिचे कुटुंबीय अथक प्रयत्न करत आहेत. कुटुंबियांनी सर्वोच्च न्यायालयाच याचिका दाखल केली आहे. त्यांनी ब्लड मनी म्हणजेच पीडिताच्या कुटुंबाला नुकसानभरपाई देण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. आर्थिक स्वरुपात नुकसान भरपाई दिली जाणार आहे. यासाठी १० लाख डॉलर निधी म्हणजेच भारतीय रुपयांमध्ये ८४ लाख देण्याचा प्रस्ताव तिच्या कुटुंबीयांनी मांडला आहे. भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालय देखील निमिषाच्या बचावासाठी प्रयत्न करत आहे.
केरळचे मुख्यमंत्री पिनारायी विजयन यांनी पंतप्रधान मोदींना निमिषाच्या बचावासाठी पत्र लिहिले आहे. त्यांनी पंतप्रधान मोदींना परिचारिका निमिषाचे प्राण वाचवण्यासाठी तातडीने हस्तक्षेप करण्याची विनंती केली आहे. विविध मार्गांद्वारे निमिषाला वाचवण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहे. सध्या या घटनेमुळे परदेशातील भारतीय नागिरकांच्या सुरक्षेवर प्रश्न उपस्थित झाले आहे.