UK Israel Sanctions: वेस्ट बँक वादात इस्रायल आक्रमक! ब्रिटनविरोधात घेतले 4 मोठे कठोर निर्णय; राजनैतिक वर्तुळात खळबळ

UK Israel Sanctions: वेस्ट बँकमधील इस्रायली वसाहतींसोबतच्या व्यापारावर निर्बंध लादल्यानंतर, संतप्त झालेल्या नेतन्याहू यांनी जेरुसलेममधील ब्रिटिश वाणिज्य दूतावास बंद करण्यासह आणखी चार मोठे निर्णय घेतले आहेत.

• ब्रिटनच्या निर्बंधांना इस्रायलचे प्रत्युत्तर
• जेरुसलेममधील ब्रिटिश वाणिज्य दूतावास बंद
• पाश्चात्य देशांचा वाढता दबाव

मध्य पूर्वेतील तणाव आता केवळ युद्धभूमीपुरता मर्यादित राहिला नसून आंतरराष्ट्रीय राजकारणातही याचे पडसाद अत्यंत तीव्रतेने उमटू लागले आहेत. वेस्ट बँकमधील इस्रायली (UK Israel Sanctions) वसाहतींसोबतच्या व्यापारावर ब्रिटनने अचानक लादलेल्या आर्थिक निर्बंधांमुळे इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांचे सरकार प्रचंड संतप्त झाले आहे. ब्रिटनच्या या पावलाला चोख प्रत्युत्तर म्हणून इस्रायलने लंडनविरोधात चार मोठे आणि कठोर राजनैतिक निर्णय जाहीर केले आहेत. या निर्णयांमुळे दोन्ही देशांमधील दशकांपासूनचे राजनैतिक आणि लष्करी संबंध ऐतिहासिक वळणावर पोहोचले आहेत.

इस्रायलचे परराष्ट्र मंत्री गिडियन सार यांनी पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांच्या पूर्ण मंजुरीने या निर्णयांची औपचारिक घोषणा केली. इस्रायली परराष्ट्र मंत्रालयाने स्पष्ट केले की, जेरुसलेम ही इस्रायलची अखंड राजधानी आहे आणि शहरातील कोणत्याही परदेशी राजनैतिक कारवायांनी इस्रायलच्या सार्वभौमत्वाचा आणि अधिकाराचा आदर केला पाहिजे. ब्रिटनची भूमिका ही इस्रायलच्या अंतर्गत बाबींमध्ये थेट हस्तक्षेप करणारी आणि राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचा आरोप इस्रायलने केला आहे.

ब्रिटनविरोधात इस्रायलचे ४ मोठे अन् कठोर निर्णय

ब्रिटनच्या निर्बंधांना प्रत्युत्तर म्हणून नेतान्याहू सरकारने जाहीर केलेली चार प्रमुख पावले पुढीलप्रमाणे आहेत:

• १. पूर्व जेरुसलेममधील ब्रिटिश वाणिज्य दूतावास बंद: इस्रायलने पूर्व जेरुसलेममध्ये कार्यरत असलेले ब्रिटिश वाणिज्य दूतावास (Consulate General) पूर्णपणे बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत. हे दूतावास पॅलेस्टिनी प्राधिकरणाशी थेट संवाद साधण्यासाठी वापरले जात होते.
• २. गाझा समर्थन मोहिमेतून ब्रिटनची हकालपट्टी: किरयात गाट (Kiryat Gat) येथील आंतरराष्ट्रीय गाझा समन्वय आणि समर्थन मोहिमेतून ब्रिटिश प्रतिनिधींची हकालपट्टी करण्यात आली असून त्यांना सहभागापासून रोखले गेले आहे.
• ३. पॅलेस्टिनी दलांना मिळणारे लष्करी प्रशिक्षण रद्द: रामल्ला (Ramallah) येथील ब्रिटिश सपोर्ट टीमद्वारे पॅलेस्टिनी प्राधिकरणाच्या सुरक्षा दलांना दिले जाणारे लष्करी आणि सुरक्षा प्रशिक्षण तातडीने थांबवण्यात आले आहे.
• ४. १२ ब्रिटिश खासदारांना इस्रायलमध्ये प्रवेशबंदी: ब्रिटनचे माजी कामगार पक्ष नेते जेरेमी कॉर्बिन (Jeremy Corbyn), खासदार झारा सुलताना (Zarah Sultana), डायन ॲबॉट यांच्यासह १२ प्रमुख ब्रिटिश राजकीय नेत्यांना आणि नागरिकांना इस्रायलमध्ये प्रवेश करण्यास पूर्णपणे बंदी घातली आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Greece : करोडोंचे मालक ब्रिटन सोडून ग्रीसमध्ये का जात आहेत? जाणून घ्या कर सवलत अन् लक्झरी जीवनशैलीचे मुख्य रहस्य

ब्रिटनचे परराष्ट्र सचिव एड मिलिबँड यांचा गंभीर आरोप

या वादाची ठिणगी ब्रिटनच्या संसदेत पडली, जेव्हा ब्रिटीश परराष्ट्र सचिव एड मिलिबँड यांनी वेस्ट बँकमधील इस्रायली वसाहतींमधून होणाऱ्या सर्व प्रकारच्या उत्पादनांच्या आयातीवर कायदेशीर बंदी घालण्याची घोषणा केली. मिलिबँड यांनी संसदेत बोलताना थेट आरोप केला की, वेस्ट बँकमधील इस्रायली वसाहतवादी पॅलेस्टिनी नागरिकांविरुद्ध हिंसाचार करत असून, तिथली परिस्थिती ‘वांशिक संहार’ (Ethnic Cleansing) सदृश बनत चालली आहे.

ब्रिटनने घेतलेल्या या आक्रमक भूमिकेनंतर फ्रान्स, कॅनडा, डेन्मार्क, फिनलंड, आइसलँड, नॉर्वे, पोलंड, पोर्तुगाल, स्पेन आणि स्वीडन यांसारख्या १२ प्रमुख पाश्चात्य देशांनीही एकत्र येत संयुक्त निवेदन जारी केले. या देशांनी वेस्ट बँकमधील इस्रायली वसाहतींचा विस्तार त्वरित थांबवण्याची आणि पॅलेस्टिनींवरील हिंसाचार रोखण्याची जोरदार मागणी केली आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : US-Iran War : होर्मुझच्या सामुद्रधुनीत थरार; जॉर्डनवर 20 क्षेपणास्त्रांचा मारा करून इराणकडून अमेरिकेचा पाणबुडी ड्रोन जप्त

इस्रायलचा पलटवार आणि आगामी निवडणुकांचे राजकारण

पाश्चात्य देशांचे हे सर्व आरोप इस्रायलने पूर्णपणे फेटाळून लावले आहेत. इस्रायली परराष्ट्र मंत्री गिडियन सार यांनी ब्रिटनचे हे आरोप खोटे, संतापजनक आणि वस्तुस्थितीला धरून नसलेले असल्याचे म्हटले. याशिवाय, इस्रायलमध्ये ऑक्टोबर २०२६ मध्ये होणाऱ्या आगामी संसदीय निवडणुकांवर (Parliamentary Elections) प्रभाव टाकण्यासाठी आणि इस्रायली राजकारणात ढवळाढवळ करण्यासाठीच ब्रिटीश सरकारने हा बनाव रचल्याचा घणाघाती आरोपही सार यांनी केला.

नेतान्याहू सरकार वेस्ट बँक (ज्याला इस्रायलमध्ये जुडिया आणि समरिया म्हटले जाते) या भूभागाला ज्यू संस्कृतीचा ऐतिहासिक आणि अभिन्न भाग मानते. E1 परिसरासह या संपूर्ण भागात नवीन घरे आणि वसाहती उभारण्याच्या धोरणावर इस्रायल ठाम आहे. त्यामुळे ब्रिटनने लादलेले व्यापारी निर्बंध आणि त्याला इस्रायलने दिलेले चोख राजनैतिक प्रत्युत्तर यांमुळे येत्या काळात युरोप आणि इस्रायलमधील संबंध अधिक विकोपाला जाण्याची चिन्हे स्पष्ट दिसत आहेत.